एमआयडीसीतून सुप्रीम कॉलनीला पाणी

 

 

जळगाव, 2 नोव्हेंबर - वाघूर धरणातील उपलब्ध जलसाठा लक्षात घेऊन जानेवारी 2019 पासून 3 दिवसांआड जळगाव शहरात पाणीपुरवठा करण्यासह एमआयडीसीमार्फत सुप्रीम कॉलनीला पाणी पुरविण्याबाबतही पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

 

या बैठकीस खा. ए. टी. नाना पाटील, आ. संजय सावकारे, सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जळगाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विशाल जाधवर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे आदी उपस्थित होते.

 

 

जळगाव शहरास सध्या दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. आवश्यकता भासल्यास जानेवारी 2019 पासून तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी बैठकीत दिली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची महापालिकेकडे 7 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही थकबाकी प्रलंबित ठेवून यापुढील बिले नियमित भरण्यात येईल, असे सांगून एमआयडीसीमार्फत सुप्रीम कॉलनीला पाणीपुरवठा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावर विचारविनिमय करून तोडगा काढण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना दिली.

 

 

पालकमंत्री म्हणाले की, दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने कृषिपंपाच्या वीज बिलात सूट, शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

 

 

टंचाई परिस्थितीत कोणत्याही गावाच्या पाणी योजनेचे वीज कनेक्शन कट करण्यात येऊ नये, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्यात. शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ जिल्ह्यातील 2 लाख 35 हजार शेतकर्‍यांना मिळाला आहे. अद्यापही जिल्ह्यातील काही शेतकरी यापासून वंचित असल्याच्या तक्रारी करीत आहे. या शेतकर्‍यांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी विशेष शिबीर घ्यावे. त्यांना या योजनेचे सर्व निकष समजून सांगावे. ज्या शेतकर्‍यांनी अर्ज केलेले असतील व ते निकष पूर्ण करत असतील, त्यांना योजनेचा लाभ द्यावा.

 

टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी जे जे करावे लागेल, ते करण्यास शासन तत्पर असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, जानेवारी 2019 पासून ही परिस्थिती आणखी बिकट होईल.

 

या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकार्‍यांनी संवेदनशील राहावे. तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळाबाबत कुणालाही कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल तर ती सोडविण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांची खास नेमणूक करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.

 

दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करताना राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे दुष्काळ जाहीर करण्याचे जे नियम आहेत, ते पाळूनच राज्यात 31 ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर केल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.