तेलंगणात तिरंगी विधानसभा निवडणूक!

 

तेलंगणामध्ये 7 डिसेंबरला होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समिती, भाजपा आणि कॉंग्रेस, तेलगू देसम्, भाकपा आघाडीत तिरंगी लढत होत आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मुदत संपण्याच्या जवळपास वर्षभरआधी विधानसभा बरखास्त करत एकप्रकारे तेलंगणावर विधानसभा निवडणूक जबरदस्तीने लादली.

विधानसभा बरखास्त करत वर्षभर आधी राज्यात निवडणूक घेण्यामागे चंद्रशेखर राव यांची काही राजकीय समीकरणे होती ती प्रत्यक्षात येतात, की लवकर निवडणूक घेण्याचा निर्णय त्यांच्यावर बुमरँग होतो, हे 11 डिसेंबरला म्हणजे पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, आजचा विचार करता 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळची निवडणूक चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी वाटते तितकी सोपी राहिली नाही.

 

 

2019 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र झाली, तर निवडणूक राष्ट्रीय मुद्याभोवती फिरत मोदीलाटेचा फायदा भाजपाला मिळेल, या भीतीने चंद्रशेखर राव यांनी निवडणुका आधी घेण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत निर्विवाद बहुमत असल्यामुळे हा निर्णय घेताना अन्य राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्याची गरज चंद्रशेखर राव यांना भासली नाही. त्यामुळे मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्यातील कोणताच पक्ष तयार नव्हता.

 

2014 ची विधानसभा निवडणूक चंद्रशेखर राव यांनी एकतर्फी जिंकली होती. तेलंगणाच्या वेगळ्या राज्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी दिलेल्या लढ्याला तेलंगणातील जनतेने दिलेला तो एकप्रकारचा आशीर्वाद होता. 119 सदस्यांच्या विधानसभेत चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने 90 जागा जिंकत राज्यात इतिहास घडवला होता. आंध्रप्रदेशातून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करणार्या कॉंग्रेस पक्षाला या निवडणुकीत दुसर्या क्रमांकाच्या 13 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, पहिल्या आणि दुसर्या क्रमांकावरील राजकीय पक्षातील जागांमध्ये मोठी तफावत होती. असदुद्दिन ओवैसी यांच्या एआयएमआयएमला 7, भाजपाला 5, तेलगू देसम्ला 3, तर भाकपाला फक्त 1 जागा मिळाली होती.

 

 

निवडणुकीच्या वेळी जी आश्वासने चंद्रशेखर राव यांनी दिली, त्यातील अनेक आश्वासनांची पूर्तता ते करू शकले नाही. त्यामुळे सत्तेच्या चार वर्षांनंतर चंद्रशेखर राव यांच्याबाबतीत राज्यातील जनतेचा भ्रमनिरास झाला. चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात कॉंग्रेस, तेलगू देसम्, भाकपा आणि तेलंगणा जन समिती या चार पक्षांनी एकत्र येत महाआघाडी तयार केली आहे.

दुसरीकडे भाजपानेही दक्षिणेकडील या राज्यात आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. कर्नाटकात राहिलेली कसर भाजपाला तेलंगणा जिंकून भरून काढायची आहे. भाजपाची मदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या झंझावाती प्रचारावर आहे. भाजपा स्वबळावर राज्यातील सर्व जागा लढवत आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत तेलंगणात भाजपाचे काम आणि प्रभाव कमी आहे.

 

तेलगू देसम् हा आतापर्यंत सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष होता. मात्र, आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा मिळण्याच्या मुद्यावरून मोदी सरकारशी मतभेद झाल्यामुळे तेलगू देसम्चे सर्वेसर्वा आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी रालोआतून बाहेर पडत कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली. तेलगू देसम्च्या 35 वर्षांच्या राजकीय इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असावी, जेव्हा तेलगू देसम्ने आपला कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या कॉंग्रेसचा हात आपल्या हातात घेतला. मुळात तेलगू देसम्ची स्थापनाच कॉंग्रेसविरोधी राजकारणातून झाली होती.

 

 

 

आज चंद्राबाबू नायडू भाजपाचे कट्टर राजकीय विरोधक म्हणून समोर आले आहेत. त्यामुळेच भाजपाविरोधात केंद्रात महाआघाडी तयार करण्यातही त्यांचा पुढाकार आहे. राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो तसेच मित्रही नसतो, याची प्रचीती देत, तेलगू देसम्ने आपल्या नव्या शत्रूचा शत्रू म्हणजे भाजपाचा शत्रू तो आपला मित्र म्हणत कॉंग्रेसचा पंजा आपल्या हातात घेतला. 2014 मध्ये या कॉंग्रेस आणि तेलगू देसम् या दोन्ही पक्षांना मिळून 16 जागा जिंकता आल्या होत्या. मात्र, त्या वेळी 55 मतदारसंघात कॉंग्रेस, तर 33 मतदारसंघात तेलगू देसम् दुसर्या स्थानावर होते. भाकप 7 मतदारसंघात दुसर्या स्थानावर होती. म्हणजे राज्यातील 95 मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील ही आघाडी दुसर्या स्थानावर होती, त्यामुळेच कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील ही आघाडी तेलंगणात विजयाचे स्वप्न पाहात आहे.

 

कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील महाआघाडीला तोंड देण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी असदुद्दिन ओवैसी यांच्या एआयएमआयएमशी आघाडी केली आहे. चंद्रशेखर राव यांची पूर्ण मदार मुस्लिम मतांवर आहे. राज्यात मुस्लिम मतदारांची संख्या जवळपास 13 टक्के आहे. राज्यातील 119 पैकी 42 मतदारसंघात मुस्लिमांचा प्रभाव आहे. अदिलाबाद, मेहबुबनगर, निजामाबाद, नलगोंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक आणि करीमनगर जिल्ह्यात मुस्लिम मतदारांचे प्राबल्य आहे. मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी शिक्षण आणि नोकरीत असलेले चार टक्के आरक्षण 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे विधेयकही राज्य विधानसभेत पारित करण्यात आले. मंजुरीसाठी ते केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहे. मात्र, या विधेयकाला केंद्र सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता नाही. धर्माच्या आधारावर आम्ही कधीच आरक्षण देणार नाही, तसेच दुसर्यालाही ते देऊ देणार नाही, असे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी तेलंगणामधील प्रचारसभेत सांगितले आहे.

 

 

भाजपाचा भर विकासाच्या राजकारणावर आहे. तेलंगणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजपाने चार वर्षांत 2.30 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. नवीन राज्य असलेल्या तेलंगणावर चंद्रशेखर राव यांनी 2 लाख कोटींचे कर्ज करून ठेवले आहे. घराणेशाहीचे राजकारण करताना पूर्ण हयात गेलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी चंद्रशेखर राव यांच्यावर घराणेशाहीच्या राजकारणाचा आरोप केला, ही तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानची सर्वात विनोदी घटना म्हणावी लागेल. विधानसभा निवडणुकीत चंद्रेशखर राव यांनी आपल्या मुलाला आणि मुलीलाही उमेदवारी दिली आहे, ही वस्तुस्थिती असली, तरी चंद्रशेखर राव यांच्यावर घराणेशाहीच्या राजकारणाचा आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार हा भाजपाला आहे, कॉंग्रेसला नाही. आपल्यानंतर राहुल गांधी यांची कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करणार्या श्रीमती सोनिया गांधी यांना तर बिलकूलच नाही.

 

चंद्राबाबू नायडू यांचे डोके फिरले की काय, असे वाटण्यासारखे त्यांनी एक विधान केले. जंगल वाचवण्यासाठी बकर्यांच्या चरण्यावर बंदी आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. बकर्या जंगलात चरतात, त्यामुळे जंगल कमी होते, त्यामुळे जंगल वाचवण्यासाठी बकर्या पाळण्यावर बंदी घालावी, अशी नायडू यांची मागणी आहे. बकर्यांची संख्या वाढू नये म्हणून उपाययोजना करण्याची सूचनाही नायडू यांनी केली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा उल्लेख मेंटल असा केला आहे!

 

 

राज्यात तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि भाजपा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असले, तरी निकालानंतर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील महाआघाडीला सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. चंद्राबाबू नायडू रालोआतून बाहेर पडल्यानंतर दक्षिण भारतात भाजपालाही एका दमदार नेत्याची गरज आहे. ती गरज चंद्रशेखर राव पूर्ण करू शकतात. यावेळची विधानसभा निवडणूक चंद्रशेखर राव यांच्या राजकीय अस्तित्वाची निवडणूक आहे. या निवडणुकीतील पराभव हा चंद्रशेखर राव यांचे राजकीय महत्त्व संपवणार ठरणार आहे. स्वत: चंद्रशेखर राव यांनाही त्याची जाणिव आहे. त्यामुळे त्यांनाही राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपासारख्या पक्षाची नितांत गरज आहे. विधानसभा निवडणूक आधी घेण्याचा चंद्रशेखर राव यांचा जुगार त्यांना सावरतो की अंगलट येतो, हे तर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.