आता जबाबदारी मराठा समाजाचीच!

 

आजपासून दोनशे वर्षांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चर्चा होईल तेव्हाही २९ नोव्हेंबरचा दिवस चर्चिला जाईल, कारण मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व आहे आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. हा तपशील पुन्हा सांगायचे कारण म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कसे देऊ शकत नाही, हे सांगण्याची स्पर्धा गेली दीड वर्षे लागली होती. यानिमित्ताने अनेकांनी आपापल्या जातीतही आपले खुंटे बळकट करून घेतले. भुजबळांसारख्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाऊन आलेल्या नेत्यालाही या सगळ्या गोंधळामुळे स्वत:च स्वत:ची जात सांगण्याची आणि आपण ओबीसींच्या आरक्षणाला कसा धक्का लागू देणार नाही वगैरे सांगण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली. ‘जात’ हा विषयच असा की, लोकही आधीचे सगळे विसरून कान टवकारून ऐकायला उभे राहतात. आता या सगळ्यावर मात करून देवेंद्र फडणवीसांनी सोडवलेला हा तिढा न्यायालयात टिकेल का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. काही माध्यमांनी विलासराव देशमुखांचा मराठा आरक्षणावरचा तोडगा काय होता, हे दाखवायला सुरुवात केली. न्यायालयात आरक्षण टिकेल की नाही, हा खूप पुढचा प्रश्न, पण देवेंद्र फडणवीसांनी जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली ती वाखाणण्यासारखी आहे. दोन्ही सभागृहांत कोणत्याही प्रकारच्या विरोधाशिवाय हा प्रस्ताव सादर आणि संमत झाला.

शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आता १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आरक्षण तर मिळाले, पण यातून मराठा समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न सुटणार आहेत का? तळागाळातल्या गोरगरीब मराठा समाजाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक प्रश्नांची उकल यातून होईल का? मराठा समाजाच्या पिछेहाटीला मराठा समाजातले नेते जबाबदार आहेत, तसेच जातीच्या नावाखाली याच मंडळींना राजकीय अवकाश उपलब्ध करून देणारे मराठा समाजातील लोकही जबाबदार आहेत. जात जोपर्यंत अस्मितेचा विषय असते तोपर्यंत ठीक, मात्र जेव्हा ती विषमता आणायला लागते तेव्हा ती संपूर्ण समाजासमोरच निरनिराळ्या प्रकारचे प्रश्न उभे करायला सुरुवात करते. किती टक्के लोकांना आरक्षण मिळाले आणि त्याचा कितपत उपयोग झाला याचाही विचार करायला हवा. आरक्षण जर उन्नतीचे अवजार वाटत असेल तर आरक्षण म्हणजे काय असते, याची पुसटशीही कल्पना नसलेल्या वनवासींचे काय याचाही विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्राच्या इतिहासातले मराठा समाजाचे योगदान व कर्तृत्व नाकारता येत नाही. ते पटो किंवा न पटो, सर्वच समाजांनी घेतलेला त्याचा लाभही नाकारता येत नाही. मात्र, त्याचबरोबर आरक्षण घेणाऱ्या अन्य समाजगटांविषयी आज काय भावना निर्माण झाली आहे, याचाही विचार करायला हवा. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांत ‘अॅट्रोसिटी’ च्या कायद्याचा वारंवार उल्लेख येत होता. ही भावना त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणामुळेच निर्माण झाली नाही ना, याचा मराठा समाजाला विचार करावा लागेल. आता मराठा समाजही आरक्षण मिळविणारा समाज झाला आहे. गुणवत्ता मिळवूनही शैक्षणिक जागा गमावलेले तरुण सामाजिक संवेदनशीलतेपेक्षा आपण गमावलेल्या जागेचे खापर ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांच्या नावे फोडताना दिसतात. राजकीय आघाडीवर हे आरक्षण आपल्याला कुणामुळे मिळाले? कुणी आपल्याला इतकी वर्षे नुसते झुलत ठेवले? या प्रश्नांचा विचार मराठा समाजाला करावा लागेल. त्याचप्रमाणे मराठा तरुणांमध्ये शिक्षणाचा प्रभाव न वाढविता आरक्षण मिळवून काय पदरात पडेल याचाही विचार करायला हवा.