आजवर येमेनमध्ये साधारण जगण्याची वयोमर्यादा चाळीसही नाही. १९६२ साली येमेन स्वतंत्र होऊन या देशाने लोकशाही शासनपद्धती अवलंबली. पण, दुर्देवाने येमेनींना लोकशाहीचा अर्थ आजवर कळलेलाच नाही. कारण, रोज मरे त्याला कोण मारे, अशा परिस्थितीत येमेनी जीवन जगत राहिले.
मुंबईपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेला, मध्यपूर्व आशियातील येमेन हा एक मुस्लीमबहुल लोकसंख्येचा देश. मूळ अरबी भाषा बोलणाऱ्या येथील नागरिकांनी स्वातंत्र्य काय असतं, हे कधी अनुभवलंच नाही. १९६२ पर्यंत सुलतानाच्या हाताखाली दडपशाहीत जगलेले लोक आता हयातही नाहीत. कारण, आजवर येमेनमध्ये साधारण जगण्याची वयोमर्यादा चाळीसही नाही. १९६२ साली येमेन स्वतंत्र होऊन या देशाने लोकशाही शासनपद्धती अवलंबली. पण, दुर्देवाने येमेनींना लोकशाहीचा अर्थ आजवर कळलेलाच नाही. कारण, रोज मरे त्याला कोण मारे, अशा परिस्थितीत येमेनी जीवन जगत राहिले. १९६३ साली सौदी अरबचा शहजादा हसन याने येमेन आपल्या टाचेखाली असावं म्हणून युद्ध छेडलं. हे युद्ध एवढं उग्र होतं की, अखेर संयुक्त राष्ट्राने मध्यस्थी करून दोन्ही देशांत शांततेचा तह घडवून आणला. तरी आजतागायत या भीषण युद्धाच्या आगीत येमेन होरपळतोच आहे. याच आगीत उद्ध्वस्त झाला तो सर्वसामान्य येमेनी नागरिक. पुढे त्यातूनच जन्माला आलं ते येमेनमधील गृहयुद्ध. २००४ साली सरकार समर्थक म्हणजे लोकशाहीला समर्थन करणारे आणि दुसरे हुती विद्रोही यांच्यात नागरी युद्धाची ठिणगी पडली. पण, मुळात या युद्धजन्य परिस्थितीला हवा दिली ती सौदी अरेबियाने. येमेनकडे साधनसंपत्तीच्या बाबतीत फारशी संपन्नता नसली तरी मजुरांची संख्या मोठी आहे. त्यांना आपलं ‘टार्गेट’ करून सौदीच्या राजाने या नागरीवादाचे युद्धात रूपांतर केले आणि येमेनच्या गृहयुद्धाचा विनाशकारी काळ सुरू झाला.
येमेनमधील जैटी संप्रदायाचे धर्मगुरू हुसैन बद्रुद्दीन अल-हुतीने सरकारच्या विरोधात विद्रोह करण्यात सुरुवात केली, यातूनच हुती विद्रोही गटाची स्थापना झाली. येमेनमधील या युद्धाला पूर्णविराम देण्याचे प्रयत्न अनेक देशांकडून करण्यात आले, याकरिता शेकडोवेळा शांती करारही झाला, पण परिस्थिती मात्र ‘जैसे थे.’ २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत या मुद्द्याला ब्रिटनने वाचा फोडली आणि त्यांनी सादर केलेला अहवाल हा धक्कादायक होता. आजतागायत या युद्धामुळे १० लाख लोक मारले गेले आहेत, त्यामुळे हे युद्ध नाही थांबले तर, संपूर्ण देश नाहिसा होईल, अशी शक्यताही या बैठकीत वर्तवण्यात आली. पण तरी, २०१५ मध्ये इराणच्या मदतीने हुती विद्रोही गटाने येमेनच्या होदैदा शहरावर हल्ला चढवला. अखेर संयुक्त राष्ट्रांनी हुती नेता हुसैन बद्रुद्दीन अल हुतीवर ५५ हजार डॉलरचे बक्षीस जाहीर केले आणि त्याची माहिती देणाऱ्याला विशेष सन्मान करणार असल्याचेही सांगितले, पण सगळे प्रयत्न फोल ठरले. येत्या डिसेंबर महिन्यात स्वीडनमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत शांततावार्ताचे आयोजन अमेरिकेने पुढाकार घेऊन केले आहे. यात अमेरिकेचा काही फायदा असेलही, पण अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वीडनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत दोन्ही बाजूंची समस्या ऐकून निर्णय घेणार असल्याचे हुती विद्रोही नेत्यांना कळवले.
या शांततावार्ताचा प्रस्तावही स्वत: परराष्ट्रमंत्र्यांनी मागच्या महिन्यात येमेनच्या दौऱ्यात या दोन्ही गटांना दिला. २०१८ मध्येच हा मुद्दा संपविण्याचे आमचे ध्येय असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी याआधीच कबूल केले होते. कारण, मागील चार वर्षांत या गृहयुद्धामुळे येमेनमध्ये कुपोषणाचे प्रमाणही वाढले आहे, कारण येमेनमध्ये घरातील एका तरी व्यक्तीने युद्धात सामील होणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे घरातील कमावती मंडळी युद्धात मरतात आणि घरात पोरंबाळं उपाशी मरतात. कुपोषण, गरिबी यांसारखे प्रश्न सोडवण्याएवढी परिस्थिती येमेनची असली तरी, या गृहयुद्धामुळे येमेन सध्या ‘नरक’ झाले आहे. दरवर्षी ३० हजार मुलं कुपोषणामुळे मरत आहेत आणि १८ लाख मुलं कुपोषणग्रस्त आहेत. पण, या सगळ्याचं सोयरसुतक ना विद्रोही गटाला आहे, ना सरकारप्रणीत गटाला. प्रत्येक देशात आपापसात वाद असतात, मग ते जाती, धर्मापासून ते सरकारच्या समर्थनार्थ आणि विरोधातही. पण, येमेनच्या या दोन गटांत कधी वाद नव्हताच, त्यांच्यात सुरुवातच युद्धाने झाली. त्यामुळे हे युद्ध खदखदत राहिलं. संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेत सुरू केलेली ही शांततावार्ता फळास येऊ दे, एवढीच काय ती इच्छा...!
