ना. गिरीश महाजनांचा पुढाकार, डीपीआरमध्ये सतत बदल
जळगाव, २७ नोव्हेंबर :
रस्त्यावरून होणारी वाहतूक सुरळीत, सुरक्षित आणि गतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समांतर रस्त्यांसाठी आता शासनानेच हमी दिल्याने जळगावकरांनी आनंद व्यक्त करीत सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे
महामार्गावर होणारे अपघात टाळावे आणि वाहूनक सुरळीत राहावी, या मागणीसाठी गेल्या दिवसांपासून समांतर रस्ता कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण प्रारंभ केले होते. या उपोषणाला जळगाव शहरातील नव्हे तर लगतच्या परिसरातील नागरिक, अनके संस्था आणि संघटनांनी आपला पाठिंबा दिल्याने हा प्रश्न दररोज अधिक गंभीर बनत होता. महामार्गावरून होणारी वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी ७ कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाचा विस्तार व्हावा, त्यालगत समांतर रस्ते तयार करण्यात यावे आणि त्यासाठीचा डीपीआर मंजूर करावा, निविदाविषयक कार्यवाही व्हावी आणि या संपूर्ण कामांसंदर्भात लेखी हमी मिळावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती.
सतत बदलला डीपीआर
समांतर रस्त्यासाठी आजवर डीपीआर तयार करण्याचे काम तीनवेळा करण्यात आले आहे. मात्र, सर्व सिद्धता झाल्यावर दरवेळी तो बदलला. आता पुन्हा डीपीआर तयार होण्याची ही चौथी वेळी असून यावेळी तरी मार्गी लागेल, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे.
समांतर रस्ता तयार करताना मध्ये येणारे विद्युत खांब आणि रोहित्रांची अडचणही मार्गी लागली आहे. त्यासाठी सुमारे दीड कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आतातरी हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास वाढला आहे. यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही सातत्याने पाठपुरावा करीत हा प्रश्न लवकर मार्गी लागण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना सूचना देऊन कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवली होती. खा.ए.टी.पाटील यांचेही प्रयत्न सुरू होते. आता हा प्रश्न लवकर मार्गी लागून जळगावकरांचे जगणे सुरक्षित करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.
ना. गिरीशभाऊ व ना.चंद्रकांतदादांची मध्यस्थी
या उपोषण आंदोलनाबाबत प्रारंभी शासन गंभीर नाही, असे दिसत होते. मात्र, जसजशी आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागली तसतशी यादृष्टिने कार्यवाही वेग घेऊ लागली. १०० दिवस लागले तरी चालतील, मात्र आंदोलन पुढे रेटायचेच असा आंदोलकांचा निर्धार होता. मात्र, या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जलसंपदामंत्री आणि सरकारसाठी सुयोग्य समन्वयक ठरलेल्या ना. गिरीश महाजन व ना. चंद्रकांतदादा यांनी यशस्वी शिष्टाई करीत चिघळू पाहणारा हा प्रश्न सोडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. महामार्ग चौपदरीकरणाची निविदा त्वरित काढण्यासोबतच अन्य विभागांची कामेही लवकर होऊन हा प्रश्न सुटेल असे सांगितल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.