भारत-आसियान महामार्ग - सबका साथ सबका विकास

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्पात मोठ्या गुंतवणुकीचं आमिष दाखवलं गेलं असलं तरी, त्यातून सार्क देशांच्या पदरी कर्जबाजारी होऊन चीनचे मांडलिक होण्यापलीकडे फारसं काही पडणार नाही. याउलट भारत-आसियान महामार्गांसारख्या प्रकल्पांमुळे त्यांना प्रादेशिक व्यापार आणि गुंतवणुकीचे फायदे मिळतील.

दक्षिण आशिया म्हणजेच पूर्वीच्या भारतीय उपखंडाची लोकसंख्या १७८ कोटींहून अधिक म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २५ टक्के आहे. लागवडीयोग्य जमीन, पाणी, उबदार हवामान आणि मनुष्यबळाची मुबलक उपलब्धता या जमेच्या बाजू असल्या तरी, हा भूभाग ‘गरीब लोकांचा श्रीमंत देश’ म्हणून ओळखला जातो. सार्क गटाच्या स्थापनेला तीन दशकं उलटून गेली असली तरी, परस्परांतील व्यापार आणि पर्यटन युरोपीय महासंघ किंवा शेजारी आसियानच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्याला जसा परस्परांविषयीचा अविश्वास कारणीभूत आहे, तशीच दुर्गम सीमा आणि दळणवळणाची मोजकीच साधनंही जबाबदार आहेत. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान वगळता अन्य सार्क देश व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी आजवर मुख्यत्त्वे भारतावर अवलंबून होते. पण, आपण त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं भारताने आर्थिक स्वावलंबनाच्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा विकासाच्या क्षेत्रात येऊ दिले नाही आणि स्वदेशी कंपन्यांनाही मोठे होऊ दिले नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या पहिल्या दोन दशकांत काही चांगल्या कंपन्या वगळता, राजकीय लागेबांधे असलेल्या कंपन्याच या क्षेत्रात पुढे आल्या. लालफितशाही आणि भ्रष्टाचारामुळे पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत आपण विकसित देशांच्या तुलनेत खूप मागे राहिलो. मग ते ग्रामीण रस्ते आणि महामार्ग असोत, अंतर्गत (नद्यांमधील) आणि किनारी जलमार्ग असोत किंवा देशांतर्गत आणि शेजारी देशांशी हवाई जोडणी असो, आपली अवस्था बिकट होती. संपुआ-२ सरकारच्या मध्याला महामार्ग बांधणीचा वेग रालोआच्या काळातील दिवसाला ११ किमींवरून दोन किमींपर्यंत आला होता. याचा फायदा घेत चीनने आपल्या बेल्ट रोड प्रकल्पाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून सार्क राष्ट्रांना आपल्या नादी लावले.

मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या कामात नितीन गडकरींची रस्ते, बंदरं आणि जलमार्ग विकासातील कामगिरी उठून दिसते. सध्या देशात महामार्ग बांधणीचे ३.२६ लाख कोटी रुपयांचे ४१६ प्रकल्पांचे काम चालू असून दररोज सरासरी २८ किमी महामार्ग बांधले जात आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या जात आहेत. सीमावर्ती राज्यांना बारमाही रस्ते आणि रेल्वेने जोडायचे काम वेगाने सुरू आहे. ‘उडान’ योजनेंतर्गत मध्यम आकाराच्या अनेक शहरांना विमानसेवेने जोडले असून त्यातही दुर्गम भागांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कोलकाता वाराणसी जलमार्गाचे उद्घाटन झाले असून, मुंबई येथील क्रूझ टर्मिनस कार्यान्वित झाले आहे. नवीन बंदर विकासासोबतच अस्तित्वात असलेल्या बंदरांची क्षमता वाढवली जात असून बंदरांना चांगले रस्ते आणि रेल्वे मार्गांनी जोडण्यात येत आहे. केवळ देशांतर्गत विकासातच नव्हे, तर मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातही पायाभूत सुविधा विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारत-चीनच्या बेल्ट-रोड प्रकल्पाशी स्पर्धा करू शकत नसला तरी, तुलनेने कमी खर्चात आणि कष्टांत नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान या शेजारी राष्ट्रांना १३० कोटी लोकसंख्या असलेला भारत आणि ६० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आसियानशी जोडून त्यांना दोन मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणी देता येऊ शकेल. या प्रकल्पांमुळे या देशांच्या गळ्यात कर्जाची धोंड न पडता त्यांनाही आपापल्या विकासाकडे लक्ष देता येऊ शकेल. भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग हे याचे एक उदाहरण आहे. भारताचा आसियान देशांशी व्यापार ७० अब्ज डॉलर्सहून अधिक असला तरी, म्यानमारहून भूपृष्ठावरून होणार्‍या व्यापाराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. दुसर्‍या महायुद्धात जपानने आझाद हिंद सेनेच्या फौजेसह भारतावर आक्रमण केले ते म्यानमारमार्गेच. दक्षिणेकडे सिंगापूर आणि पूर्वेकडे लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडियाला जोडणारे रस्ते ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असले तरी, ते बर्‍याच भागात अरूंद आहेत. भारत आणि आसियानला जोडणार्‍या रस्ते प्रकल्पाचे घोंगडे काही दशकांपासून भिजत पडले होते. पण, जमिनीवर फारसं काही घडलं नाही. पण, मोदी सरकारच्या काळात त्यांना पुन्हा एकदा चालना मिळाली. मोदी सरकारने भारताच्या पूर्वांचल भागाच्या विकासाला चालना दिली असल्याने हे प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्याही यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

२००१ साली भारताने म्यानमारला जोडणारा मैत्री रस्ता बांधून पूर्ण केला. ९० कोटी रुपये खर्च झालेल्या या प्रकल्पाद्वारे मणिपूर राज्यातील मोरेह या सीमेवरील गावाला म्यानमारमधील कालेवा आणि कालेम्यो गावांशी जोडण्यात आले. १६० किमी लांबीचा हा रस्ता २००९ साली म्यानमार सरकारकडे सुपूर्त करण्यात आला. असे असले तरी या रस्त्यांवरील ७१ ब्रिटिशकालीन पुलांची डागडुजी न केल्याने त्याचा पुरेसा वापर होईना. २०१२ साली भारताने या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी डॉलर्सच्या निधीची घोषणा केली. भारत-म्यानमार-थायलंड प्रकल्पाची घोषणा २००२ साली झाली असली तरी, त्यापुढची १० वर्षं काहीच प्रगती झाली नाही. २०१२ साली या तीन देशांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सुमारे एक हजार ३६० किमी रस्त्यांची डागडुजी करून त्याचा महामार्ग केला जात आहे. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदींच्या म्यानमार दौर्‍याच्या वेळेस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘पुंज लॉइड’ आणि ‘वराहा इन्फ्रा’ या कंपन्यांना या रस्त्याचे महामार्गात रूपांतर करण्याचे कंत्राट दिले. अलाउंगडॉ कथापा राष्ट्रीय उद्यानातून जाणार्‍या यागयी ते मोन्येवा या ६४.४ किमी लांबीच्या रस्त्याचे काम म्यानमार सरकार करणार आहे. त्यानंतर मोन्येवा ते मंडाले आणि चीनने बांधलेला मंडाले-यांगून द्रुतगती मार्गाचा वापर करण्यात येईल.

म्यानमारमधील दवेई बंदर विकसित करण्याची भारताची इच्छा असून असे झाल्यास मलाक्काची सामुद्रधुनी चुकवून भारत आणि मेकाँग प्रदेशाला बंगालच्या उपसागरामार्गे जोडता येईल. भारत-म्यानमारमधील दवेईच्या दक्षिणेला असलेल्या म्येईक ते पायाग्यी यांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग ८ची दुरुस्ती करणार असून क्वॉकरैकला जोडणार्‍या थँटन-मॉलाम्याइन रस्त्याच्या विकासासाठी म्यानमार सरकारला जपानच्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने कर्ज दिले आहे. क्वॉकरैक ते थायलंडच्या सीमेवर असणार्‍या म्यावाडीपर्यंतच्या रस्त्याचे काम थायलंडने २०१५ सालीच पूर्ण केले आहे. म्यावाडी ते माइ सोत या २० किमी सीमा रस्त्याचे काम वेगाने सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर भारत, थायलंड आणि अन्य आसियान देशांशी महामार्गाने जोडला जाऊ शकेल. या महामार्गाचे दुसरे टोक असलेल्या माई सोत पासून थायलंडची राजधानी बँकॉक ५०२ किमी, लाओसची राजधानी व्हिएनटिएन ६४५ किमी, कंबोडियाची राजधानी फ्नॉम पेन्ह ११०० किमी आणि व्हिएतनामची राजधानी हनोई १४०० किमी आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या मॅकाँग परिसराशी जवळीक असणारा पूर्वांचल भौगोलिकदृष्ट्याही मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नईपेक्षा आसियानमधील महत्त्वाच्या शहरांच्या जवळ आहे. केवळ पूर्वांचलच नाही, तर भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळलाही भारतामार्गे आसियानमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्पात मोठ्या गुंतवणुकीचं आमिष दाखवलं गेलं असलं तरी, त्यातून सार्क देशांच्या पदरी कर्जबाजारी होऊन चीनचे मांडलिक होण्यापलीकडे फारसं काही पडणार नाही. याउलट भारत-आसियान महामार्गांसारख्या प्रकल्पांमुळे त्यांना प्रादेशिक व्यापार आणि गुंतवणुकीचे फायदे मिळतील. हा प्रकल्प म्हणजे सार्क आणि आसियानसाठी ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणू शकेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/