काश्मीर विधानसभा बरखास्ती? किती योग्य, किती अयोग्य?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |



 
 
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेसच्या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली गतिमान होण्यापूर्वीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा बरखास्तीच्या घेतलेल्या निर्णयाचे राजकीय विश्लेषण.
 

मागच्या आठवड्यात जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि एका नव्या राजकीय वादळाला जन्म दिला. हे वादळ येते काही आठवडे तरी निश्चितच घोंघावत राहील, हे निश्चित. राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित करण्याची निष्कारण घाई केली वगैरे... आरोप आता होत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकारण करताना, तेथे प्रशासकीय निर्णय घेताना दहा वेळा नव्हे, तर १०० वेळा विचार केलेला बरा. परंतु, हे नेहमीचे शहाणपण या खेपेला वापरात आणलेले दिसले नाही. परिणामी, तेथे कार्यरत भारतविरोधी शक्तींना आता रान मोकळे मिळण्याची शक्यताही बळावली आहे.

 

नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१४ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे राज्य सरकार अस्तित्वात येत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर चार महत्त्वाच्या पक्षांत युती स्थापन करून सत्ता घेण्याबद्दल सकारात्मक चर्चासुद्धा होताना दिसत नव्हती. यातही परिस्थिती अशी होती की, काश्मीर खोऱ्यातील आघाडीचा पक्ष म्हणजे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाला एकूण २७ जागा मिळालेल्या आहेत, तर जम्मू भागात भाजपला तब्बल २५ जागा मिळालेल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एकूण आमदारसंख्या ८७ असल्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ४४ आमदार हवे असतात. ही आमदारसंख्या चार महत्त्वाच्या पक्षांपैकी एका पक्षाने न गाठल्यामुळे तेथे एक तर युतीचे सरकार येईल किंवा राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल असा अंदाज होता. या सर्वावर आता पाडत पीडीपी व भाजपचे युती सरकार जानेवारी २०१६ मध्ये सत्तारूढ झाले आणि जून २०१८ मध्ये भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यावर हे सरकार पडलेभारतीय संघराज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीरची शासनव्यवस्था बरीच वेगळी असल्यामुळे युती सरकार पडले व नवीन सरकार सत्तेत आले नाही तरी, तेथे लगेच राष्ट्रपतींची राजवट लागू करण्यात आली नाही. जून महिन्यापासून तेथे राज्यपालांची राजवट होती. आता विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपतींची राजवट लागू करण्यात आली आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये येत्या सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील.

 

राज्यपाल मलिक यांचा हा निर्णय केवळ राजकीयदृष्ट्या योग्य नसून हा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असे काही घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरचे पक्षीय ब़लाबल लक्षात घेतले, तर आता तेथे पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आल्यास सरकार बनू शकले असते. त्याच दिशेने या दोन्ही पक्षांत चर्चा सुरू होती. मात्र, हे होऊ नये म्हणूनच विधानसभा बरखास्त करण्यात आली, असे आरोप सुरू झाले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीच्या युतीला काँग्रेसचासुद्धा पाठिंबा असणार होता. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रामेश्वर प्रसाद’ खटल्याचा निर्णय दिला होता. तेव्हा बिहारचे राज्यपाल बुटासिंग होते. तेव्हासुद्धा राज्यपालपदावर असलेल्या बुटासिंग यांनी २००५ साली बिहार विधानसभा राजकीय कारणांसाठी बरखास्त केली होती. हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तेव्हा बिहारमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार येऊ शकले असते व केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. बुटासिंग काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते व तेव्हा राज्यपालपदी होते. त्यांनी आपल्या पक्षाचा राजकीय स्वार्थ बघितला व विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेत येऊ नये म्हणून विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती.

 

आता जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मलिक तोच कित्ता पुढे गिरवत असल्याचा आरोप केला जातोय. कारण, सतपाल मलिक भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. आज ते जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी आहेत. तेथे जानेवारी २०१५ ते जून २०१८ पर्यंत पीडीपी व भाजपचे युती सरकार सत्तेत होते. आता तेथे पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्सचे युती सरकार येऊ शकले असते. बुटासिंगप्रमाणेच मलिक यांनी विरोधी पक्षांचे सरकार येऊ नये म्हणून विधानसभाच बरखास्त केल्यामुळे साहजिकच त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागलेया घटनेला पक्षीय राजकारणाचा आणखी एक पदर आहे. तोसुद्धा ध्यानी घेतला पाहिजे. जून २०१८ नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट होती व विधानसभा बरखास्त झालेली नव्हती. हळूहळू ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फन्रस’चे नेते सज्जाद लोन भाजपच्या मदतीने सरकार बनविण्याच्या प्रयत्नात होते. सज्जाद लोन हे पीडीपीत फूट पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न करत होते. नुकत्याच बरखास्त करण्यात आलेल्या विधानसभेत पीडीपीचे २९ आमदार होते. याप्रकारे जर पीडीपीत फूट पडली असती, तर हा फूट पडलेला गट जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स व भाजप यांचे सरकार तेथे सत्तारूढ झाले असते. याची कुणकूण पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसला लागल्यामुळेच त्यांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. अशा स्थितीत हे होऊ नये म्हणून मलिकसाहेबांनी विधानसभा बरखास्त केली.

 

राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याअगोदर राज्य सरकार स्थापन करण्यासाठी सगळे प्रयत्न करून बघायला पाहिजे होते. त्याऐवजी मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त केली. त्यांच्या मते, पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांचे राजकीय तत्त्वज्ञान परस्परांपासून अगदी भिन्न आहे. अशा दोन प्रादेशिक पक्षांचे सरकार जर एकत्र आले, तर ती लोकशाहीची थट्टा ठरली असती.’ पण, मग याच निकषावर जानेवारी २०१५ पासून जम्मू-काश्मिरात सत्तेत असलेली पीडीपी व भाजपचे युती सरकारही सत्तेत येऊच शकले नसते. हे सरकार जेव्हा सत्तारूढ झाले तेव्हा अनेक राजकीय विश्लेषकांनी यातील विसंगतींवर बोट ठेवले होते व हे सरकार फार काळ टिकणार नाही अशी भाकितेही केली होतीतसे पाहिले, तर जून २०१८ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला, तेव्हाच विधानसभा बरखास्त करता आली असती व तेव्हा केंद्र सरकारला राज्यपालांमार्फत राजकारण करत असल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले नसते. जून २०१८ मध्ये राज्यपालपदी मलिक नव्हते, हे जरी खरे असले तरी, तेव्हाच मोदी सरकारने विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला असता तर हा पेच निर्माण झाला नसता.

 

आज जम्मू-काश्मीरचे राजकारण चौरंगी झालेले आहे. तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे दोन प्रादेशिक पक्षं, तर भाजप व काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्षं रिंगणात असतात. नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे दोन प्रादेशिक पक्षं सतत एकमेकांवर कुरघोडी करत असतात व या ना त्या कारणांनी तेथील दहशतवाद्यांवर कडक भूमिका घेत नाहीत. आता जर त्यांनाच एकत्र सरकार बनवावे लागले असते तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कदाचित कमी झाली असती का, हा प्रश्नच आहे. वर उल्लेख केलेल्या वस्तुस्थितीच्या संदर्भात सकारात्मक पद्धतीने पाहिले, तर पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसचे सरकार आले असते, तर किती दिवस टिकले असते, हा प्रश्नसुद्धा उपस्थित करता येतो. हे सरकार इतके बदनाम झाले असते की, पुढच्या विधानसभा निवडणुकांत प्रचाराच्या दरम्यान एकमेकांवर निव्वळ आगपाखड केली असती. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत हे तिन्ही विरोधी पक्षं भाजपच्या विरोधात एक प्रकारची युती करून लढतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असली तरी प्रत्यक्षात ही जुळवाजुळव वाटते तितकी सोपी नाहीच.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@