तेरा वर्षांत बारा बदल्या झालेला अधिकारी!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Nov-2018   
Total Views |

 
तुकाराम मुंढे नामक एका आयएएस दर्जाच्या अधिकार्याची परवा पुन्हा एकदा बदली झाली. गेल्या सुमारे तेरा वर्षांच्या शासन सेवाकाळातली त्यांची ही बारावी बदली आहे. पुण्यापासून तर नवी मुंबईपर्यंत आणि पिंपरी-चिंचवडपासून नाशकापर्यंतची शहरं फिरून झालीत. नाशकात आयोजित एका महापौर परिषदेत, तुकाराम मुंढे यांना राज्यातल्या कुठल्याच महानगरपालिकेत नियुक्त करण्यात येऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता... हे चित्र एकीकडे. तर दुसरीकडे, नाशिक येथून मंत्रालयात बदली करण्याच्या, राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशाची प्रत पोहोचण्यापूर्वीच निदान चार-पाचशे लोकांचा जमाव तिथल्या मनपा कार्यालयात जमा झाला होता, त्यांच्या समर्थनात. त्यांची बदली करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करीत... जनतेचे प्रतिनिधी विरोधात अन् जनता मात्र त्यांच्या बाजूने... कुठेतरी काहीतरी निश्चितपणे चुकत आहे, ही बाब अधोरेखित करणारा हा प्रकार आहे.
 
 
2005च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत तुकाराम मुंढे. तेव्हाकाही सर्वदूर भाजपाची सत्ता होती असे नाही. तेव्हा त्यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत असेही नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस-भाजपाच्या पक्षीय राजकारणापलीकडे या बदलीच्या कारणांचा शोध घेण्याची गरज आपसूकच निर्माण होते.
 
हे अधिकारी अतिशय कडक, नियमांवर बोट ठेवून वागणारे, पारदर्शक पद्धतीने काम करणारे असल्याची त्यांची ख्याती आहे. मग अडचण कुठे आहे? असे अधिकारी नकोत प्रशासनात? मग टिकत का नाही तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी एका ठिकाणी? ते एखाद्या ठिकाणी नुसते रुजू झालेत, तरीही सार्या शहराला वर्दी मिळते. त्यांच्या कार्यपद्धतीतून बदल जाणवू लागतात सभोवताल. लोकांनाही त्यांची तर्हा भावलेली असते. आणि नेमकी एवढ्यातच लोकप्रतिनिधी आणि या अधिकार्यात ठिणगी पडते. संगीत मानापमानाचे नाट्यप्रयोग सुरू होतात. यांच्या येण्याने पोटशूळ उठलेले काही अधिकारी, चाप बसलेली बाबू नावाची जमातही, आधीच भडकलेल्या त्या ठिणगीचा वणवा कसा होईल यासाठी सारी ताकद पणाला लावण्यास सिद्ध झालेली असते.
स्थानांतरण भाजपाच्या सत्ताकाळात झालेले असो की कॉंग्रेसच्या, बदलीपलीकडे कोणतीच शिक्षा कुणीही, कधीही त्यांना देऊ शकलेले नाही, ही बाब इथे प्रकर्षाने नोंदवली पाहिजे. एरवी, एवढीशीही संधी गवसली असतीच कधी, तर प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या राजकारण्यांनी तर केव्हाच त्यांचा ‘बळी’ घेऊन टाकला असता. पण, तसे घडलेले नाही, निदान आजवर तरी. याचा अर्थ, या माणसाची ताकद काही वेगळीच आहे, हे मान्य करायला हवे. चूक असलीच तर एवढी आहे की, राजकारण्यांच्या व्यवहारात ते ‘फीट’ बसत नाहीत. जे या व्यवहारात इतक्या वर्षांच्या अनुभवातून फीट बसलेत, त्यांनाही यांच्या ‘अनफिट’ असण्याचा त्रास होतो. तुकाराम मुंढेंना त्यांच्या या अशा पारदर्शक कारभारासाठी, नियमांवर बोट ठेवून काम करण्यासाठी, प्रसंगी तुसडेपणाने वागण्यासाठी दोष द्यायचा की कौतुक करायचे त्यांचे?
 
सहज म्हणून एक प्रसंग आठवला. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात किल्लारीत भूकंप आला होता. झाडून सारी यंत्रणा मदतीच्या कामाला लागली होती. जो तो, आपापल्या परीने जमेल तशी मदत करीत होता. पवारांनी एका जिल्हाधिकार्यांना फोन करून काही ट्रक सरपणाची व्यवस्था करायला सांगीतले. ते जिल्हाधिकारी म्हणाले, आधी लेखी आदेश पाठवा. मग करतो ती व्यवस्था. अधिकार्याचे म्हटले तर काहीच चुकले नव्हते. म्हटले तर अक्कलशून्य वागला होता तो त्या वेळी. पवारांनी लेखी आदेश पाठवला नाही. त्या अधिकार्यानेही सरपण पाठवले नाही. तांत्रिकदृष्ट्या योग्यच केले होते त्याने. नियमाने तर कुठेच चुकले नव्हते त्याचे. तरीही माणुसकीच्या, लोकभावनेच्या पातळीवर मोजमाप करायची झाली, तर त्यांचे ते तसले वागणे अयोग्य ठरवण्याला वाव आहे. त्या पातळीवर नाही समर्थन करता येत त्यांच्या त्या वर्तणुकीचे!
ज्यांनी, नियमाने वागलेल्या टी. एन. शेषन नावाच्या अधिकार्याला कार्यकाळ संपताच बाजूला करून निवडणूक आयोगाचा कारभार आपल्या मर्जीप्रमाणे चालेल अशी व्यवस्था निर्माण केली, त्या कॉंग्रेसजनांना तर अशा कुठल्याही बदलीबाबत चकार शब्द काढण्याचाही नैतिक अधिकार नाही. पण, भाजपाच्या काळात तरी या अधिकार्याच्या वाट्याला अशी भटकंती का यावी? मुळात, सार्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनिक अधिकार्यांच्या सहकार्यातून चालविण्याची पद्धती आपल्याकडे प्रचलित आहे. बहुतांश प्रकरणात, लोकप्रतिनिधींना कायद्याशी घेणेदेणे असावे, असे अपेक्षित असताना ते नसते अन् अधिकार्यांनी राजकारणाच्या भानगडीत पडणे अपेक्षित नसताना, ते त्यात गुंतत जातात... आणि इथेच गणित बिघडते. या दोन भिन्न क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र आणून कारभाराची पद्धत निर्माण करणार्यांचाही काहीतरी हेतू असेल ना? सर्वच गोष्टीत राजकीय विचार करून चालत नाही आणि प्रत्येकच गोष्टीत कायदा आडवा आणला, तर मग वर सांगितल्याप्रमाणे भूकंपग्रस्त किल्लारीत वेळेवर सरपणदेखील पोहोचत नाही... सारेच आपापल्या ठिकाणी बरोबर असूनही जनता अकारण भरडली जाते, या वास्तवाचे ज्या दिवशी दोन्ही क्षेत्रातील घटकांना आकलन होईल, त्या दिवशी ‘परिवर्तन’ घडेल.
वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाचा एक प्रसंग सांगितला जातो. खरंतर त्यांचा राजकीय दबदबा, राज्यातल्या प्रश्नांबाबतची त्यांची जाण, त्यांचा एकूणच वकूब वाखाणण्याजोगा. पण, त्यांचं शिक्षण कमी होतं. त्यामुळे त्यांना काही कळत नाही, असा गैरसमज घेतलेले अधिकारी जागोजागी अडवण्याचा प्रयत्न करायचे. नियमांवर बोट ठेवून एखादे काम होऊच कसे शकत नाही, याचा पाढा वाचायचे. तेव्हा, ‘‘हे काम मला झालेले हवे आहे. नियमात कसे वसवायचे ते बघणे हे तुमचे काम आहे,’’ अशी करड्या आवाजातली सूचना मिळाली की, त्या कामाचा मार्ग सुरळीत व्हायचा. मग नियमबियम काही आडवा यायचा नाही... लोकप्रतिनिधींना जनतेत वावरावे लागते. निवडणुकी लढवायच्या असतात. एकदा निवडून दिले की, लोकांची कामे झाली पाहिजेत यासाठीची धडपड सुरू होते. आड येणार्या नियमांवर बोट ठेवून कामे होऊ शकत नसल्याची बतावणी जनतेपुढे करता येत नाही. याच्या नेमकी उलट स्थिती अधिकार्यांची असते. त्यांना निवडणुकी ना लढवायच्या असतात ना जनतेची कामे झाली नाहीत म्हणून त्यांच्या मासिक वेतनावर कुठे आच येत. बरं, पाच वर्षांनंतर आपलं कसं होईल, हा प्रश्नही नसतो त्यांच्यासमोर. बहुदा म्हणूनच हा संघर्ष उभा राहिलेला असतो, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात. कदाचित, तुकाराम मुंढेंच्या बाबतीत ही बाब लागू होत नसेलही, पण दरवर्षी होणार्या त्यांच्या स्थानांतरणाचे समर्थनही होऊ शकणार नाही. पण, प्रत्येक वेळी असे थोड्या थोड्या दिवसांनी सिस्टीमच्या बाहेर पडल्याने त्यांना अपेक्षित असलेला बदल कार्यप्रणालीत कसा घडून येईल, सांगा?
आपला समाज तसा खूपच भाबडा अन् म्हटलं तर तसा अतिशय चलाख आहे. बदललेल्या साहेबांच्या कलाने वागत आपलाही स्वभाव, चाल, रीत बदलून घेण्याची कला अवगत असलेली, गरजेनुरूप चेहरे बदलणारी माणसं थोडी नाहीत इथे. राजकारण्यांच्या चाणाक्ष, चलाख वागण्याचे तर कौतुक नाही, पण सामान्य माणसेही त्याच तर्हेने वागतात. हरीश्चंद्राची फक्त कथा आवडते लोकांना. बाकी, प्रत्यक्ष जीवनात सत्याची कास धरणार्यांचे हाल हेच लोक कसे करतात, हे काय ठाऊक नाही आपल्याला? त्यामुळे हुशारी, सोज्ज्वळ स्वभाव, इमानदारी, मेहनत, स्वाभिमानादी गुणवैशिष्ट्ये स्वत:च्या खिशात ठेवून किंवा कुणाच्या तरी चरणी अर्पण करून काम करणेच अपेक्षित असते सगळ्यांना. ही वस्तुस्थिती ज्यांना मान्य नाही ती माणसं एकतर कट-कारस्थानं रचून संपवली जातातकिंवा मग त्यांचा ‘तुकाराम मुंढे’ होतो! त्याहून दुर्दैवी बाब ही की, तुकाराम मुंढेंच्या डझनभर बदल्या झाल्याची थोडीशीही खंत वाटत नाही इथे कुणालाच. उलट, त्यांनाच व्यवहार कळत नसल्याचा ठपका ठेवला जातो. ही सामाजिक परिस्थिती ध्यानात घेऊन, तमाम ‘तुकाराम मुंढ्यांनी’ आपली ‘ही’ तर्हा बदलून, सिस्टीममध्ये राहून ती बदलण्यासाठीची नवी पद्धत शोधून काढणे गरजेचे झाले आहे. त्यातच शहाणपण आहे. अन्यथा, राजकारणातली गिधाडे कायम टपलेली असतील त्यांच्यावर...

सुनील कुहीकर
9881717833
@@AUTHORINFO_V1@@