मनसेचा गाशा गुंडाळणार

पालिकेला जाग येणार का?

मुंबई महापालिका आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. तसेच मुंबई भारताची आर्थिक राजधानीही आहे. मुंबईला सर्वात सुरक्षित शहर मानले जाते, परंतु मुंबईत गेल्या दहा वर्षांत आग लागून ६०० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे लोकांच्या सोयीसाठी खासगी आस्थापनांचे परवाने आणि अग्निसुरक्षेची माहिती मोबाईल अॅप किंवा ऑनलाईनवर जाहीर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना महापालिकेला दिले आहेत. आता तरी पालिकेला जाग येणार का?, असा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. मागील वर्षी मोजो बिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या दोन पब्जना आग लागली होती. या घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. हे दोन्ही पब्ज बेकायदा होते, असेही नंतर समोर आले. त्यानंतर मुंबईत आग लागण्याच्या घटनाही बर्‍याच ठिकाणी घडल्या होत्या. मोजो बिस्ट्रो पबमध्ये हुक्का सर्व्ह करण्यास परवानगी नव्हती. मात्र, या हुक्क्यामुळेच आग लागली होती आणि ही आग वन अबव्ह या पबपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला. रस्त्यावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना पालिका अधिकारी तत्परता दाखवतात, ती खासगी आस्थापनांवर कारवाई करताना दाखवत नाहीत. तसेच खासगी आस्थापनांना परवाने आणि अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा आहे की नाही, याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही. काही महिन्यांपूर्वी अग्निशमन दलाच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासणीत मुंबईतील साडेतीन हजार इमारतींमध्ये अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे खासगी आस्थापनांचे परवाने आणि अग्निसुरक्षेची माहिती मोबाईल अॅप किंवा ऑनलाईन जाहीर करावी, असे न्यायालयाने पालिकेला सुनावले आहे. मुंबईतील सर्व उपाहारगृहांविषयी कठोर नियम तयार करावेत तसेच त्यानुसार सुरक्षेच्या सर्व उपायांबाबत आकस्मिक तपासणी करून आढावा घेत राहावे, अशी सूचना खंडपीठाने केली. त्याचवेळी मुंबईसारख्या ठिकाणी हल्ली जवळपास प्रत्येक हॉटेलची माहिती, त्यांचे मेन्यूकार्ड, रेटिंग्ज यांसह अन्य तपशील मोबाईल अॅपवर नागरिकांना उपलब्ध होते. त्याचा उपयोग करून नागरिकही हॉटेल पसंत करून तिथे जातात. मग अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालिकेनेही अग्निसुरक्षेसह सर्व नियमांचे पालन असलेले हॉटेल, रेस्टॉरंट कोणते आहेत, याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. तसेच यासंदर्भात अॅप किंवा एखादी वेबसाईट सुरू करण्यास सांगितले आहे.