सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा आणि फली नरिमन

राजकारणातील नीतिमत्तेविषयी नरिमन यांनी आपले निरीक्षण असे स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. राजकारण म्हणजे सत्ता. सत्तेचा वापर लोककल्याणासाठी करायचा असतो. परंतु, सत्ता आणि नीतिमत्ता यांचे आपापसातील नाते कोणते?

सामान्यतः कायदेपंडितांची पुस्तके वाचनाच्या भानगडीत आपल्यासारखा सर्वसाधारण माणूस पडत नाही. एक तर कायद्याची भाषा किचकट आणि शब्दांचे अर्थ समजायला प्रचंड वेळ लागतो. एवढा वेळ कशासाठी घालवायचा असा प्रश्न पडतो. त्यापेक्षा एखादे आत्मकथन, लघुकथासंग्रह आणि कवितांची आवड असेल, तर कवितासंग्रहांचे वाचन करणे सोपे असते. असे असले तरीही कायदा, राज्यघटना, राजकारण यावर खुसखुशीत शैलीत आणि सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत लिहिणाऱ्या लेखकांत फली नरिमन यांचे नाव घ्यायला पाहिजे. त्यांचे ‘बीफोर मेमरी फेडस्,’ ‘स्टेट ऑफ अ नेशन’ आणि आताच प्रकाशित झालेले ‘गॉड सेव्ह दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’ ही पुस्तके अत्यंत वाचनीय आणि ज्ञानात प्रचंड भर घालणारी आहेत. या लेखात त्यांचे तिसरे पुस्तक ‘गॉड सेव्ह दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’ यातील आताच्या परिस्थितीला लागू होणाऱ्या निवडक भागांवर लेखाच्या मर्यादेत लिहायचे आहे. यावर्षाच्या १२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीबद्दल आपल्या तक्रारीचा पाढा वाचला. या घटनेचे वर्णन यापूर्वी कधीही न झालेली, जगातही कुठेही न झालेली घटना म्हणून केले गेले. चार न्यायमूर्तींनी आपली आणि सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाढविली की, तिचे अवमूल्यन केले, याची चर्चा तेव्हाही झाली आणि पुढेही होत राहणार आहे. नरिमन यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक ‘गॉड सेव्ह दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’ परमेश्वराने सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे रक्षण करावे, असा त्याचा अर्थ झाला. नरिमन यांनी न्यायालयाचा अवमान न्यायालयच कसे करत चालले आहे, याचे आणखी एक उदाहरण दिले. उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला सर्वोच्चन्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने शिक्षा ठोठावली. नरिमन म्हणतात की, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा व्यवहार काळजी करावा असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये परस्पर स्नेह आणि भातृभाव यांचा अभाव जाणवल्याशिवाय राहत नाही.”

याबद्दल नरिमन यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रथेचे उदाहरण दिले आहे. आपापल्या आसनांवर बसण्यापूर्वी मार्शल एका परिच्छेदाचे वाचन करतो. मूळ इंग्रजीचा भावार्थ असा आहे- ‘युनायडेट स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायधीश आणि त्यांचे सहकारी यांच्यापुढे कामकाजाचे विषय मांडण्यात आलेले आहेत. त्यांना असा सल्ला दिला जातो की, या कामाकडे त्यांनी जागृततेने लक्ष द्यावे. न्यायालयाचे कामकाज सुरू होत आहे. युनायडेट स्टेटचे परमेश्वर रक्षण करो आणि त्याचप्रमाणे या सन्माननीय कोर्टाचेही रक्षण करो.’ नरिमन यांनी त्यात थोडा बदल करुन म्हटले, ‘गॉड सेव्ह दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’ आपल्या राज्यघटनेने न्यायालयाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले असून राज्यघटनेच्या रक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे न्यायालयावर टाकलेली आहे. तिथे जाणारे न्यायधीश भयापासून आणि कृपेपासून दूर असले पाहिजेत. ते पूर्ण तटस्थ असले पाहिजेत. कोणताही निवाडा करताना त्याची तात्त्विक कारण परंपरा त्यांना करता आली पाहिजे. कायद्याचा शब्दश: अर्थ करून चालत नाही, तर कालपरिस्थितीनुरूप त्याचा अर्थ करावा लागतो. न्यायालयीन राजकारणापासून दूर असली पाहिजेत. तरच आपल्या लोकशाहीचे म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या अधिकाराचे, जीविताचे, संपत्तीचे रक्षण होऊ शकेल. नरिमन यांची सर्व हयात न्यायालयात गेलेली आहे. त्यामुळे ते जेव्हा म्हणतात की, “परमेश्वरा आमच्या सर्वोच्चन्यायालयाचे रक्षण कर, तेव्हा हा विषय सहज घेण्यासारखा नसतो. नरिमन यांनी अत्यंत स्वच्छ शब्दांत आपले मत मांडले आहे की, एक तर आपापसात बसून प्रश्न सोडवायला पाहिजे होते, नाहीतर राजीनामा द्यायला पाहिजे होता.” पृष्ठ ९७ वर त्यांनी आपले जे मत मांडले आहे, त्याचा भावार्थ असा आहे, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सल्ला देण्याचे धाडस मी करू शकत नाही. परंतु, न मागितलेली माझी सूचना-पहिल्या पाच (पत्रकार परिषद घेतलेल्या) आणि उरलेल्या पाचजणांना अशी आहे की, कृपा करून लक्षात ठेवा, बालेकिल्ला बाहेरून कोसळत नाही, तो आतूनच कोसळतो.”

आता लवकरच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. या अधिवेशनात कामकाज चालेल की, नेहमीप्रमाणे कामकाज बंद पाडले जाईल? याबाबतीत आज आपण नेमके काही सांगू शकत नाही. नरिमन यांच्या पुस्तकातील एका प्रकरणाचे शीर्षक आहे, ‘कायदेतज्ज्ञ आणि कायदा करणारे.’ कायदेतज्ज्ञांना आपण वकील म्हणतो आणि कायदा करणाऱ्यांना खासदार म्हणतो. हे दोघेही लोकांच्या दृष्टीने विशेष आदरास पात्र आहेत असे नाही, हे मत आहे फली नरिमन यांचे. वकील मंडळी केस दीर्घकाळ कशी चालेल, हे पाहतात आणि संसदेत खासदार काय करतात, हे आपण दूरदर्शनवर बघतो. वकील की खासदार यातील कोण, लोकांच्या वाईट मतास कारणीभूत आहेत, यांच्यात जणू स्पर्धा चालू आहे. नरिमन स्वत: राज्यसभेचे सभासद होते. प्रत्येक खासदाराला कोणत्या आणि कशा प्रकारच्या सवलती मिळतात हे त्यांनी सांगितले. तो खासदार झाला की त्याला शपथ घ्यावी लागते. ‘मी प्रामाणिकपणे माझ्या कर्तव्याचे पालन करीन’ असे एक वाक्य त्यात असते. पण ते प्रामाणिकपणे त्यांचे कर्तव्य पार पाडतात का? त्यांचे मुख्य काम सभागृहात बसणे, वेगवेगळ्या विधेयकांवर चर्चा करणे, कायदे पास करणे हे आहे, हे काम ते किती करतात? नरिमन यांनी यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासदारांसाठी त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. लोकसभेत आपले आसन सोडून सभापतीपुढे गर्दी करू नये. दुसरी गोष्ट त्यांनी केली पाहिजे, ती म्हणजे सभात्याग शांतपणे केला पाहिजे आणि १०-१५ मिनिटानंतर पुन्हा सभागृहात येऊन बसले पाहिजे. सभागृहाच्या कामकाजात त्याने भाग घेतला पाहिजे, ज्यासाठी लोक त्यांना निवडून देतात आणि पगारही त्यांना दिला जातो. खासदाराला पेन्शन मिळते. त्यांना मोफत आरोग्यसुविधा पुरविल्या जातात. त्या एवढ्याचसाठी की त्यांनी राज्याची सेवा करावी, सभागृहात बसून कामकाजात भाग घ्यावा. लोकसभेतील कामाचे हे नैतिक मूल्य आहे. ‘भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे सर्व समान असले तरी काहीजण इतरांपेक्षा अधिक समान असतात. उदा:- विद्यमान खासदार’ असे नोंदवून फली नरिमन म्हणतात, “प्रत्येक खासदाराच्या मनात ही जाणीव सदैव असली पाहिजे आणि ती निर्माण झाल्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभागी होण्याचा आनंद तो घेऊ शकतो.” हा आनंद कशा प्रकारचा असतो हे एका उदाहरणाने त्यांनी सांगितले.

पाचव्या लोकसभेत पिलू मोदी आणि इंदिरा गांधी लोकसभेच्या सभासद होत्या. त्या दोघांत अनेकवेळा वादविवाद होत. पण दोघांनीही कधी आपला संयम ढळू दिला नाही. एकदा पार्लमेंटरी नोट पेपरवर पिलू मोदी यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिले, एका ठरावावर त्यांनी आपली नाराजी प्रकट केली होती. पत्राची सुरुवात त्यांनी, ’Dear I G’ अशी केली आणि खाली सही केली PM (याचा अर्थ पंतप्रधान आणि पिलू मोदी असाही होतो) इंदिरा गांधींनी लगेचच शांतपणे उत्तर पाठविले, पत्राची सुरुवात, ’Dear P. M.’ आणि शेवट केला ’I G’ सभागृहात असे खेळीमेळीचे वातावरण हवे. सभागृहाचे मुख्य काम पक्षीय राजकारण करण्याचे नसून देशासाठी आवश्यक ते कायदे करण्याचे आहे आणि त्याच्यावर उलटसुलट चर्चा सर्वांच्या हिताची असते, फली नरिमन यांना हे सुचवायचे आहे. आशा करूया की, आपले खासदार नरिमन यांचे पुस्तक वाचण्याचे कष्ट करतील. ज्याप्रमाणे नरिमन यांनी इंदिरा गांधी आणि पिलू मोदींचा किस्सा दिला, तसा अटल बिहारी वाजपेयी आणि के. नटवर सिंग (माजी परराष्ट्रमंत्री) यांच्यातील प्रश्नोत्तराचा किस्साही दिला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी विदेश दौऱ्यातून आले होते. ते खासदारांना प्रवासाचा वृत्तांत सांगत होते. नटवर सिंगांनी त्यांना सहा प्रश्न विचारले. प्रत्येक प्रश्नात त्यांचा आवाज चढत चढत गेला आणि शेवटच्या प्रश्नात रागाचा पारा वरच्या पट्टीत गेला. वाजपेयी यांनी त्यांना अतिशय शांतपणे उत्तर दिले, “नटवर सिंग बुद्धिमान आहेत, ते श्रेष्ठ संसदपटू आहेत, त्यांना मी अनेक वर्षांपासून ओळखतो आहे.” एवढी स्तुती करून अटलजी पुढे म्हणाले, “लेकिन उनको गुस्सा बहोत जल्दी आता है” आणि त्यानंतर हास्याचा स्फोट झाला. नटवर सिंगांचे प्रश्न त्यात विरून गेले. नरिमन लिहितात की, आपल्या विरोधकांनाही त्यांची स्तुती करून कसे शांत करायचे याचा पाठच जणू अटलजींनी दिला. अशी पुस्तके आवर्जून वाचली पाहिजेत. कारण, ती पक्षीय दृष्टिकोनातून लिहिलेली नसतात, तर त्यातील तटस्थता, मनाला मोहून टाकणारी असते.

राजकारणातील नीतिमत्तेविषयी नरिमन यांनी आपले निरीक्षण असे स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. राजकारण म्हणजे सत्ता. सत्तेचा वापर लोककल्याणासाठी करायचा असतो. परंतु, सत्ता आणि नीतिमत्ता यांचे आपापसातील नाते कोणते? इटालियन राजनीतितज्ज्ञ निकोलो मकायवेली याचे एक वाक्य ते देतात. तो म्हणतो, “जर सत्ता मिळविण्यासाठी अनीतीचा वापर केला असेल, तर सत्तेचा वापर चांगल्या कामासाठी एखादा कसा करू शकतो?” राजकारण आणि नीतिमत्ता यांचा संबंध नाही असे म्हटले जाते. परंतु, ते नेहमीच खरे असते असे नाही. आपल्या देशात राजकारणात राहूनही नैतिकतेचा श्रेष्ठ आदर्श घालून देणारे राजकारणी झाले आहेत. नरिमन त्याची उदाहरणे देतात. पहिले उदाहरण त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांचे दिले आहे. १९९६ साली जैन हवाला डायरीत अडवाणी यांच्या नावाची आद्याक्षरे आली. तेव्हा अडवाणीजींनी तात्काळ खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि जोपर्यंत या आरोपांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी राजीनामा द्यावा असे कुणी त्यांच्यावर दडपण आणले नव्हते. तेव्हा ते म्हणाले, “लोक विश्वासाने आपल्याला मते देतात, तो विश्वास आपण जपला पाहिजे. माझ्या जीवनात मी माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीचेच ऐकत आलो आहे.” पुढे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अडवाणी यांचे नाव काढून टाकले आणि त्यांना न्याय दिला.

दुसरे असे उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयींचे आहे. २००० साली अटल बिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर कडक ताशेरे झाडले. ते वर्तमानपत्रात आले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या वाचनात जेव्हा ते आले तेव्हा ते तडक राष्ट्रपतींकडे गेले आणि या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाका, अशी सूचना त्यांनी केली. मंत्र्याचा राजीनामा मागण्याच्या ते भानगडीत पडले नाहीत. नरिमन लिहितात, “मूल्याचे रक्षण करण्याचे हे राजकारणातील फार उच्च प्रतीचे उदाहरण आहे.” नरिमन यांनी तिसरे उदाहरण सोमनाथ चॅटर्जी यांचे दिलेले आहे. २००४ साली ते लोकसभेचे सभापती होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याबरोबर अणुकरार केला. हा करार सीपीआय(एम) ला मान्य नव्हता. सोमनाथ चॅटर्जी त्यांच्या पक्षाचे सभासद होते. पक्षाने त्यांना आदेश दिला की, त्यांनी सभापतीपदाचा राजीनामा द्यावा आणि कराराविरुद्ध मतदान करावे, असे करण्यास सोमनाथ चॅटर्जी यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, “लोकसभेचा सभापती म्हणून पक्षाच्या आदेशाने मी बांधला गेलेलो नाही. सभापती म्हणून मला तटस्थ राहणे आवश्यक आहे.” पक्षाने सोमनाथ चॅटर्जी यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. राजकारण आणि नीतिमत्ता यांचा काही संबंध नाही, असे म्हणून अनैतिक राजकारण करणारे पायलीला ५० जण आपल्याला सापडतील. त्या सर्वांची नावेदेखील आपल्याला माहीत आहेत. कुणी तुरुंगामध्ये जातात, तर कुणी तुरुंगाच्या वाटेवर असतात, तर कुणी इतके हुशार असतात की हजारो भानगडी करूनदेखील ते नामानिराळे राहतात. फली नरिमन अशांबद्दल काही लिहीत नाहीत. पण त्यांनी दिलेल्या तीन उदाहरणांतील दोन उदाहरणे संघस्वयंसेवकांची आहेत. नरिमन त्यांचा उल्लेख करीत नाहीत पण, मला वाटते याचा उल्लेख केल्याशिवाय ते नीतिमान का आहेत, याचे उत्तर सापडणार नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/