राजकीय नेते, शपथ तसेच गंगाजल...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |
 
 छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुकीतील दोन्ही टप्प्यातील मतदान आटोपले आहे. आता मध्यप्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि मिझोरम विधानसभा निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात घडलेल्या घटनांनी काही राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांवरचा जनतेचा विश्वास उडाला की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांनीही आपल्या कृतीतून आपल्यावरचा जनतेचा विश्वास उडाला असल्याची कबुली दिली आहे. आपल्यावर ही वेळ का आली, याचा या राजकीय पक्ष तसेच त्यांच्या नेत्यांनाही गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.
 
 
निवडणूक कोणतीही असो, सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनामे प्रसिद्ध करत असतात. निवडणुकीत पराभूत झाल्यावर जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्याच्या जबाबदारीतून संबंधित पक्षांची सुटका होत असते. मात्र, निवडणुकीत विजयी झालेल्या पक्षाची जबाबदारी वाढत असते. प्रचारादरम्यान जाहीरनाम्यातून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर येत असते.
रमणिंसग यांनी जाहीरनाम्याला जागून विकासाचा झंझावात निर्माण केला. विकासाच्या बाबतील आज या राज्याचा ग्राफ वरच आहे. पण, विरोधक जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेकवेळा जाहीरनाम्यातून मोठमोठी तसेच ज्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही, अशी आश्वासने देत असतात. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी नसतात, अशी कबुली महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसच्या एका मुख्यमंत्र्याने काही वर्षांपूर्वी दिली होती.
 
 
 
ज्या आश्वसनांची पूर्तता आपण सहज करू शकू आणि जी व्यवहार्य आहेत, अशी आश्वासने राजकीय पक्ष तसेच त्याच्या नेत्यांनी दिली पाहिजे. पण, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. जनतेची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते, या धारणेवर विश्वास ठेवून विरोधी पक्ष निवडणुकीच्या काळात मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडत असतात. कारण याची पूर्तता आपल्याला करायची नाही, हे त्यांना माहीत असते. त्यामुळे नेते आणि राजकीय पक्षांवरचा जनतेचा विश्वास कमी होत चालला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. याचे प्रत्यंतर छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आले.
 
 
कॉंग्रेसमधून बाहेर पडत ‘जनता कॉंग्रेस छत्तीसगड’ या आपल्या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना करणारे छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी यावेळी जाहीरनामा प्रकाशित न करता आपण काय काय करणार, ते मतदारांना शपथपत्राद्वारे सांगितले. म्हणजे अजित जोगी यांनी निवडून आल्यावर आपण काय करणार, ते मतदारांना शपथेवर सांगितले. आपल्या मूळ शपथपत्राच्या लाखोच्या संख्येतील झेरॉक्स प्रती अजित जोगी यांनी राज्यात वाटल्या. यातून राजकीय पक्ष तसेच त्याचे नेते जे बोलतात, आश्वासने देतात, त्यावरून जनतेचा विश्वास उडाला असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली अजित जोगी यांनी दिली आहे, त्यामुळेच त्यांना अशी शपथ घ्यावी लागली.
आपल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी शपथपत्र जारी करणार्या अजित जोगी यांची आपल्याच विधानामुळे गोची झाली. निवडणुकीनंतर गरज पडली तर आपण भाजपाला पाठिंबा देऊ वा भाजपाचा पाठिंबा घेऊ, असे अजित जोगी बोलून गेले. यामुळे अजित जोगी यांच्या पक्षाशी आघाडी केलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती नाराज झाल्या. जोगी यांच्या पक्षातही त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. अजित जोगी यांचा पक्ष हा भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला. यामुळे अजित जोगी यांची राजकीयदृष्ट्या अडचण झाली.
 
 
त्यातून स्वत:ला सावरण्यासाठी अजित जोगी यांनी, न्यायालयात साक्ष देताना जसे गीतेवर हात ठेवत, मी जे सांगीन ते खरे सांगीन, खर्याशिवाय काहीच सांगणार नाही, या धर्तीवर पत्रपरिषदेत हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन अशा धर्माच्या आठ धर्मग्रंथांवर हात ठेवत, सुळावर चढण्याची वेळ आली तरी मी कोणत्याही स्थितीत भाजपाचा पाठिंबा घेणार नाही आणि भाजपाला पाठिंबा देणार नाही, असे जाहीर करून टाकले.
न्यायालयात गीतेवर हात ठेवूनही जे बोलले जाते, ते सगळे सत्यच असते, असे समजणे भाबडेपणाचे असते. राजकीय नेते जेव्हा आपली भूमिका बदलतात, त्या वेळी त्यांचे स्पष्टीकरण त्यांच्याजवळ तयार असते. निवडणूक निकालानंतर उद्भवणार्या परिस्थितीत अजित जोगी यांनी भाजपाला पाठिंबा दिला वा भाजपाचा पाठिंबा घेतला, तर जनता त्यांचे काय करू शकणार होती?
छत्तीसगडमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान कॉंग्रेसने, सत्तेवर आल्यानंतर दहा दिवसांतच शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले. कॉंग्रेसचे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरचे आवतन असते! त्यामुळे त्यावर जनतेचा विश्वास बसणे शक्य नसते. अन्य राजकीय पक्षांनीही जुमलेबाजी म्हणून यावर टीका केल्यामुळे, कर्जमाफीची आपली घोषणा म्हणजे जुमलेबाजी नाही, तर आपण प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे दाखवून देण्यासाठी कॉंग्रेस नेते आरपीएन सिंह तसेच राज्यातील अन्य कॉंग्रेस नेत्यांनी पत्रपरिषदेत गंगाजलाची बाटली आणत आणि गंगाजल आपल्या हातात घेत शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी आपण कृतसंकल्प असल्याचा निर्वाळा दिला.
 
 
गंगेत स्नान केल्यानंतर आपली सर्व पापे धुतली जातात, असे मानले जाते. कॉंग्रेस नेत्यांवर छत्तीसगडच्या जनतेचा विश्वास आहे की नाही, ते निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, कॉंग्रेस नेत्यांनी गंगेत स्नान केले नसले, तरी आपल्या हातात शपथ घेण्यासाठी का होईना गंगाजल घेतले, त्यामुळे त्यांची आतापर्यंत केलेली सर्व पापे धुतली जातील, असे मानायला हरकत नाही.
 
आपल्या देशातील राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा आणि विश्वसनीयता ढासळत असल्याचे तसेच त्यांच्या बोलण्यावर देशातील जनतेचा विश्वास नसल्याचे छत्तीसगडमधील या घटनांनी दिसून आले आहे. त्यामुळे या नेत्यांना कधी शपथ घ्यावी लागते, कधी धर्मग्रंथावर हात ठेवावा लागतो, तर कधी हातात गंगाजल घ्यावे लागते. आपल्या देशात काही सन्माननीय अपवाद वगळता, राजकीय नेत्यांनी जी पापे करून ठेवली ती धुण्याची ताकद गंगाजलात आहे का, असा प्रश्न पडतो. राजकीय नेत्यांची पापे गंगाजलाने धुवून निघण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांच्या पापांच्या या डोंगरामुळे गंगाजलच प्रदूषित झाले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकीय नेत्यांच्या कृतीमुळे ‘राम तेरी गंगा मैली हो गयी, पापीयोंके पाप धोते धोते...’ या एका गाजलेल्या चित्रपटातील ओळीची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही!
 
देशातील सर्वात पवित्र तसेच कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेली गंगा नदी तशीही अतिशय प्रदूषित झाली होती. आता गंगेचा प्रवाह अविरल आणि निर्मल करण्यासाठी केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास तसेच गंगा संरक्षण मंत्री नितीन गडकरी निर्धाराने कामाला लागले आहेत. मार्च 2019 पर्यंत गंगा नदी 70 ते 80 टक्के शुद्ध करण्याचा, तर मार्च 2020 पर्यंत गंगा नदी पूर्णपणे अविरल आणि निर्मल करण्याचा गडकरी यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यासाठी देशातील अन्य राजकीय पक्ष तसेच त्याच्या नेत्यांनीही त्यांना मदत करायला पाहिजे. आपली विश्वसनीयता सिद्ध करण्यासाठी शपथ घेण्याची, हातात गंगाजल घेण्याची वेळ आपल्यावर का आली, याचा विचार राजकीय नेत्यांनी केला पाहिजे.
 
 
आज छत्तीसगडमधील नेत्यांवर शपथ तसेच हातात गंगाजल घेण्याची वेळ आली, याचा अर्थ छत्तीसगड वगळता उर्वरित भारतातील सर्व नेते शुद्ध चारित्र्याचे तसेच जनमानसातील त्यांची विश्वसनीयता दृढ आहे, असे समजण्याची गरज नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर मतदारांना सामोरे जाताना आपली विश्वसनीयता तसेच प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी शपथ तसेच हातात गंगाजल घेण्याची वेळ आली, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. छत्तीसगडमधील नेते आज ‘जात्यात आहेत, तर उर्वरित भारतातील सुपात,’ एवढाच काय तो फरक आहे!
 
 
श्यामकांत जहागीरदार
9881717817
@@AUTHORINFO_V1@@