महामुंबईसाठी ‘माईलस्टोन’

मुंबई आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड मानला जाईल, असा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने घेतला. मुंबई व लगतच्या प्रदेशाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुका, वसई तालुक्यातील उर्वरित भाग आणि रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर तालुक्यांचा उर्वरित भागदेखील मुंबई महानगर क्षेत्रात समाविष्ट केला. यामुळे ब्रिटिशकालीन सात बेटांच्या छोट्याशा मुंबईने आपल्या वाटचालीतील एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. लोकल रेल्वेसेवा कसारा, डहाणू, कर्जत-खोपोलीपर्यंत वाढली आणि मग कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरारच्या पुढेही रेल्वेमार्ग आणि महामार्गालगत छोटीछोटी नगरे निर्माण झाली. मोठमोठ्या टाऊनशिप्स निर्माण झाल्या. शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, आसनगाव, शहापूर, सफाळे, पालघर, उमरोली, बोईसर, पेण, खालापूर, उरण ही सारी छोटीछोटी शहरे एकेकाळी साधी खेडी होती. पण, गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत या भागांमध्ये ज्या प्रमाणात लोकसंख्या स्थलांतरित झाली, ज्या प्रमाणात बांधकामे झाली, त्याचे कारण मुंबई हेच होते. मुंबईच्या अवतीभोवती, मुंबईला केंद्रस्थानी मानून ही शहरे वाढत गेली. मुंबईत आणि आता ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबईतही घर घेणे न परवडणारे. मग या शहरांत घरे घेऊन नोकरी-व्यवसायासाठी लोकलने मुंबईला ये-जा करू लागले. हे सर्व होत असताना या छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत व नागरी सुविधा मात्र जेमतेमच राहिल्या. यातून अनेक ठिकाणी बकालपणाही आला. नियोजनाच्या अभावामुळे शहरे अस्ताव्यस्त फुगू लागली आणि दुसरीकडे ना धड ग्रामीण ना धड शहरी अशी मधल्या मध्ये लोंबकळत राहिली. या शहरांना पायाभूत सुविधा मिळणे आणि शहरांची वाढ होत असताना ती सुनियोजितरित्या होणे गरजेचे आहे. असे झाले, तर मुंबईवरील ताण कमी करणे आणि मुंबईचे विकेंद्रीकरण करणेही शक्य होऊ शकेल. एमएमआरडीएच्या या नव्या निर्णयातून हा निमशहरी प्रदेश ‘मुख्य प्रवाहात’ येईल आणि त्यातून ते होऊ शकेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

पुनर्रचनेची संधी आणि आवश्यकता

मुंबई अशी झपाट्याने वाढत असताना दुसरीकडे मुंबई महापालिकेचे क्षेत्र असणारी मुख्य मुंबई ही तुंबत चालली आहे आणि तिच्या समस्या मात्र काही केल्या कमी होताना दिसत नाहीत, हेही वास्तव आहे. राज्य सरकारने मेट्रो रेल्वे, सागरी मार्ग, शिवडी-जेएनपीटी ट्रान्सहार्बर लिंक, असंख्य गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्प आदी प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबईचे बिघडलेले रंगरूप ठीकठाक करण्याचा प्रयत्न गेल्या चार वर्षांत युद्धपातळीवर केला आहे, परंतु तेवढ्याने भागणारे नाही, याचीही जाणीव सरकारला आहे. मुंबईची नव्याने काही सामावून घेण्याची क्षमता केव्हाच संपली आहे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत पावसाळ्यातील जलप्रलयांमधून हे दिसून आले. इतकी अवाढव्य लोकसंख्या आणि त्यात रोज नव्याने पडणारी भर मुंबई आता सामावून घेऊ शकत नाही. शिवाय मुंबईलगतच्या प्रदेशाचा विस्तार केला तरी जोपर्यंत लाखोंची लोकसंख्या रोज सकाळ-संध्याकाळ नरीमन पॉईंट-फोर्ट, अलीकडे लोअर परळ-वरळीच्या दिशेने ये-जा करते आहे, तोपर्यंत या संकटांपासून सुटका होण्याची काहीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे मुंबईची प्रशासकीय पुनर्रचना करणे, मुंबईवरील ताण हलका करून वित्तीय वा प्रशासकीय केंद्रे मुंबईबाहेर हलवणे व त्याद्वारे मुंबईतील लोकसंख्या कमी करणे हाच एकमात्र पर्याय सध्या आपल्याकडे उपलब्ध आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्याही आधीपासून मुंबईच्या पुनर्रचनेबाबत विचारमंथन सुरू आहे. मात्र, एक नवी मुंबई शहर वगळता या विचारमंथनातून प्रत्यक्षात काहीही भरीव गोष्ट घडू शकली नाही. नवी मुंबई उभी राहिली तीही अगदी मुंबईला खेटूनच, ज्यामुळे मुंबईची ओढाताण काही कमी झाली नाही. आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे परिस्थिती काहीशी बदलू शकणार आहे. पनवेल, उरण पट्ट्यात या विमानतळामुळे आणखी एक ‘मुंबई’ उभी राहू पाहते आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्याच्या उत्तर भागाचा चेहरामोहराच बदलून जाणार आहे. या भविष्याकडे एक संधी म्हणून पाहणे आवश्यक असून तिचा जास्तीत जास्त लाभ उठवत ही पुनर्रचना करून घेणे आवश्यक आहे. हे झाल्यास मुंबईसह महाराष्ट्राच्या पुढील कित्येक दशकांच्या वाटचालीसाठी ते उपकारक ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/