सुनावणी घेण्याइतकी तुमची पात्रता नाही : सर्वोच्च न्यायालय

 

मोइन कुरेशी नावाच्या व्यापाराकडून तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांच्यावर आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी हा आरोप केला. आलोक वर्मा यांनीही राकेश अस्थाना यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप केला होता. सीबीआयचे दोन उच्च पदाधिकारी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असल्यामुळे हे प्रकरणा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सध्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. सीबीआय भ्रष्टाचार प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता विभागाची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांना या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास या समितीकडून सांगण्यात आले होते. दक्षता विभागाच्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी आलोक वर्मा उशिर करत होते. सतत अधिक वेळ आलोक वर्मा मागत होते. १९ नोव्हेंबरपर्यंत आलोक वर्मा यांनी सीव्हीसीला उत्तर द्यावे अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. यानुसार आलोक वर्मा यांनी सीव्हीसीकडे आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. हे प्रकरण सीबीआयशी निगडीत असल्यामुळे याविषयी गुप्तता पाळली जावी. अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. आलोक वर्मा यांनी दक्षता विभागाला दिलेले उत्तर हे एका सीलबंद लिफाफ्यामध्ये ठेवण्यात आले होते. हा लिफाफा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला. मंगळवारी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल असे सांगण्यात आले होते.

त्यानुसार याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आलोक वर्मा यांचे वकील एफ. नरिमन हे आज सर्वोच्च न्यायालयात आले. तेव्हा एका वर्तमानपत्रातील आणि एका न्यूज वेबसाईटवरील बातमीच्या प्रती सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी एफ. नरिमन यांना दाखवल्या. या बातमीत आलोक वर्मा यांचे सीलबंद लिफाफ्यातील उत्तर प्रकाशित करण्यात आले होते. सीबीआयप्रकरणी गोपनीयता पाळण्यात यावी अशी सूचना दिलेली असतानादेखील ही गोपनीय माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचलीच कशी? असा जाब सर्वोच्च न्यायालयाकडून वकील एफ. नरिमन यांना विचारण्यात आला. “तुम्हा लोकांना या प्रकरणाचे गांभीर्य कळत नाही. तुमच्या प्रकरणाची सुनावणी करावी एवढी तुमची पात्रता नाही.” या शब्दांत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी एफ. नरिमन यांना खडेबोल सुनावले. यावर आम्ही ही गोपनीय माहिती फोडली नसल्याचे आलोक वर्मा आणि एफ. नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. “सीलबंद लिफाफ्यातील उत्तर आम्ही इतर कुठेही जाहीर केलेले नाही”. असे एफ. नरिमन यावेळी म्हणाले. हा सगळ प्रकार पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणीची सुनावणी आता २९ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.