मालदीवमध्ये शुभमंगल, चीनपासून सावधान!

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १७ नोव्हेंबर रोजी मालदीवची राजधानी माले येथे इब्राहिम मोहम्मद सोलीह यांच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधीस उपस्थित राहून एका अर्थाने आपली सार्क यात्रा पूर्ण केली. २६ मे, २०१४ रोजी मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीस सर्व सार्क राष्ट्रप्रमुखांना बोलावून परराष्ट्र धोरणात भारतासाठी आपले शेजारी सर्वप्रथम असल्याचे स्पष्ट केले होते. केवळ त्यावरच न थांबता त्यांनी आगामी काळात सर्व सार्क देशांना भेट देऊन द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी बरीच वर्षं सार्कचा पोपट मेला आहे, हे सगळ्यांना बरीच वर्षं जाणवत होतं. पण, ते जाहीर करायचं धाडस कोणी करत नव्हतं. एकीकडे पाकिस्तान आडकाठी करत होता, तर दुसरीकडे चीनने हिंद महासागर क्षेत्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने सार्क राष्ट्रांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे सार्क गटाला एकत्र करण्याचा एक प्रयत्न केल्यानंतर मोदींनी एकएकट्या सार्क देशांशी संबंध सुधारण्यास, तसेच सार्क देशांना ‘आसियान’शी जोडण्यास प्राधान्य दिले. असे करणे सोपे नव्हते. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच अनेक सार्क देशांचे नेते चीनच्या कच्छपी लागले होते. या नेत्यांमध्ये सगळ्यात वरचा क्रमांक लागतो तो मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद यामीन यांचा.

११९२ बेटांचा समूह असलेला आणि चार लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या मालदीवमध्ये पर्यटन आणि मत्स्यसंपदेशिवाय दुसरे काही नसल्यामुळे ते गेली अनेक दशकं भारतावर अवलंबून होते. भारतानेही वेळोवेळी नैसर्गिक किंवा राजकीय संकटांच्या काळात मालदीवला तातडीने मदत पोहोचवली. नोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता भारताने तत्काळ ‘ऑपरेशन कॅक्टस्’द्वारे १६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले. २००४ साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती. २०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता.

२०१३ च्या निवडणुकीत मालदीवमध्ये भारताच्या जवळ असणाऱ्या मोहम्मद नशीद यांची सत्ता उलथवून अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर आले. सुरुवातीपासून त्यांचा ओढा चीनकडे होता. नशीद यांच्यावर खटला भरून त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांच्या प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी श्रीलंकेत जाऊ दिले असले तरी मालदीवमध्ये परतण्यावर बंदी घातली गेली. यामीन सरकारने नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे पाश्चिमात्त्य देशांनी मालदीवशी मर्यादित संबंध ठेऊन त्याची कोंडी करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यामीन उघडपणे चीनकडे झुकले. चीनने त्यांच्या आवतणाचा पुरेपूर फायदा घेत मालदीवमध्ये महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्याचा धडाका लावला. या वर्षी उद्घाटन झालेल्या राजधानी माले आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणाऱ्या हुलहुले या बेटांना जोडणाऱ्या २ किमी लांबीच्या चीन-मालदीव मैत्री पुलाचा खर्च मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के आहे. चीनने या पुलासाठी कर्ज आणि अर्थसाहाय्याच्या रूपाने पैसा पुरवला असून त्याबदल्यात मोठ्या प्रमाणावर मालदीवमधील पायाभूत सुविधा विकासाची कंत्राटे मिळवली आहेत. त्यात २.४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य गोष्टींचा समावेश आहे. हे कर्ज मालदीव फेडू शकणार नाही आणि त्याबदल्यात कदाचित चीन मालदीवमध्ये स्वतःचा नौदलाचा तळ निर्माण करेल हे उघड आहे. त्याची सुरुवात माकुनुधू या प्रवाळ बेटांपासून झाली आहे. राजधानी मालेपासून ८०० किमी उत्तरेला असलेल्या या बेटावर चीन निरीक्षण केंद्र उभारत आहे. माकुनुधूपासून भारताचे मिनिकॉय केवळ २०० किमी अंतरावर असून तिरुवनंतपुरम आणि कन्याकुमारी ५०० किमी अंतरावर आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून मालदीव धुमसू लागले. मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मोहम्मद नशीद यांच्यासह तुरुंगात डांबलेल्या विरोधी पक्षाच्या नऊ संसद सदस्यांची सुटका करण्याचे तसेच विरोधी पक्षाच्या १२ संसद सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. या निर्णयामुळे अध्यक्ष यामीन यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने त्यांनी ‘मजलिस’ म्हणजेच संसदेचे अधिवेशन सुरक्षेच्या कारणास्तव बरखास्त केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून होऊ घातलेली बडतर्फी टाळण्यासाठी देशात १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. त्यापुढे जाऊन त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष मौमुन अब्दुल गयुम, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद आणि न्यायाधीश अली हमीद यांना अटक करवली. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०१८ मधील निवडणुका जिंकणे यामीन यांच्यासाठी औपचारिकताच होती. प्रत्यक्ष निवडणुकांत त्यांचा धक्कादायक पराभव झाला आणि भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन असलेले मालदीव डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते इब्राहिम मोहम्मद सोलीह विजयी झाले. यामीन यांनी आता आपल्या बाजूला असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून निकाल रद्द करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण अमेरिकेसह पाश्चिमात्त्य देशांनीही सोलीह यांच्यापाठी आपले वजन उभे केल्याने यामीन यांना आपला पराभव मान्य करावा लागला.तब्बल दोन महिने रखडलेल्या सोलीह यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रित करण्यात आले. आमंत्रित करण्यात आलेले ते एकमेव राष्ट्रप्रमुख होते. मोदींनीही भारतातील पाच राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या प्रचारातून वेळ काढून मालदीवला चार तासांची धावती भेट दिली. सोलीह यांच्या शपथविधीनंतर पत्रकारांशी झालेल्या वार्तालापात मोदींनी मालदीवच्या चिरस्थायी सामाजिक आणि आर्थिक विकासात मदत करण्यास भारत कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

मानेभोवती असलेले चीनचे जोखड उखडून टाकणे मालदीवसाठी शक्य नसले आणि भारत सर्वच बाबतीत चीनशी स्पर्धा करू शकत नसला तरी अंतर आणि संस्कृती हे दोन मुद्दे भारताच्या बाजूने आहेत. दरवर्षी एक लाख भारतीय पर्यटक मालदीवला जातात. दोन देशांमधील विमानसेवा सुधारली तर ही संख्या काही पटींनी वाढून मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील. त्यातून भारताशी असलेला व्यापारी असमतोल कमी होऊ शकेल. दुसरे म्हणजे, भारतातील खाजगी कंपन्यांकडून मालदीवमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळाल्यास आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकतील. मालदीवच्या तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उलपब्ध करून देण्यातही भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मालदीवमध्ये झालेल्या शपथविधीकडे व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितले पाहिजे. मालदीवमध्ये चीन जे करत आहे, तशाच गोष्टी तो दक्षिण चीन समुद्र आणि प्रशांत महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या द्वीपदेशांसोबतही करत आहे. त्यात पापुआ न्यूगिनीचाही समावेश आहे. मालदीवला भेट देण्याआधी मोदींनी २१ व्या आशिया-प्रशांत महासागर परिषदेसाठी पापुआ-न्यू गिनीचाही दौरा केला. या परिषदेस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनुपस्थित असले तरी उपाध्यक्ष माइक पेन्स अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करत होते. अमेरिका आणि चीनमधील मतभेदांच्या तलवारी या परिषदेच्या निमित्ताने म्यानातून बाहेर आल्या. परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध होऊ शकले नाही. चीनच्या आक्रमकतेची दखल जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलियासह आसियान देशांनीही घेतली असल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या साहाय्याने त्यांची अनौपचारिक आघाडी उभी राहू शकते. मालदीव, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये सुरुवातीला माघार घ्यावी लागल्यानंतर ही घसरण रोखून भारताने पुन्हा एकदा पुढे पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.