नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुक्ष्म लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी सहाय्य कर्ज देण्याच्या ‘एमएसएमई सपोर्ट एण्ड आऊटरिच’ योजनेचे उद्घाटन केले. देशातील एमएसएई क्षेत्राला जाणवत असणारी चलन तरलता वाढवण्यासाठी यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात मोदी यांनी उद्योजकांना केवेळ ५९ मिनिटांमध्ये कर्ज देण्यासाठीच्या घोषणेसह अन्य १२ प्रमुख घोषणा केल्या.
पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी देशभरातील उद्योजकांना संबोधित केले. दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर देशातील लघु उद्योजकांसाठी ही योजना म्हणजे सरकारची दिवाळी भेट असल्याचे सांगत ते म्हणाले, “व्यवसाय सुलभतेत देशाने २३ स्थानांनी आगेकूच केली आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजप सरकार सत्तेत नव्हते तेव्हा हा क्रमांक १४२ वा होता. आता तोच देश ७७ व्या स्थानावर आहे. येत्या काही वर्षांत भारताला पहिल्या ५०व्या स्थानावर आणण्यात आमचे लक्ष्य आहे. याचे पहिले पाऊल म्हणजे उद्योजकांना केवळ ५९ मिनिटांत १ कोटींपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. याद्वारे जीएसटीअंतर्गत नोंदणी असलेल्या उद्योजकांना ही सुविधा मिळेल. एक कोटीहून अधिक कर्ज घेणाऱ्यांना दोन टक्के व्याजाचीही सहाय्यता दिली जाईल. एमएसएमई क्षेत्राला निर्यातीपूर्वी आणि नंतर दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजाची मदत ३ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर केली जाईल. अशा प्रकारे उद्योगांच्या शेवटच्या स्तरांपर्यंत पोहोचून उद्योग आणखी सुलभ करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.”
देशात एमएसएमई क्षेत्र ही सर्वांचीच गरज असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. ‘या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर देशात चलन तरलता वाढेल. उद्योजकांना नवे व्यासपीठ मिळेल. ई-कॉमर्स क्षेत्राची कवाडे लघु उद्योजकांसाठी खुली होतील. तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभतेमुळे उद्योगांमध्ये सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची दखल कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होईल’, असा आत्मविश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. जीएसटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेचे हे फळ असल्याचेही ते म्हणाले. ज्या कंपन्यांची उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, त्यांना ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटींग सिस्टमवर येणे बंधन कारक केले आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योगांना चलन तुटवटा भासणार नाही. सरकारला लागणाऱ्या सामुग्रीपैकी पूर्वी २० टक्के सामग्री ही एमएसएमई क्षेत्राकडून खरेदी केली जात होती. गेल्या वर्षी यातून सरकारने १ लाख १४ हजार कोटींची खरेदी केली आहे. आता यात पाच टक्के वाढवून २५ टक्के खरेदी एमएसएमई क्षेत्राकडून बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/