गृहनिर्माण संस्था विरोधात न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!

मुंबई : इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्व नसेल तर सदनिकाधारकाला महिन्याचे देखभाल शुल्कही (मेंटेनन्स) द्यावे लागणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे. सदनिकाधारक सभासद झाल्यानंतरच संस्था शुल्क आकारणी करू शकतात, संबंधित संस्था जबरदस्तीने शुल्क आकारणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले आहे. न्या. एस. एस. काकडे यांनी सहकारी संस्थांच्या मनामानी कारभाराविरोधात ताशेरे ओढले.

वसईतील मालोंडे-राखेआळीतील स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत राहणारे चंद्रकांत पाटील यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. अॅड. यज्ञेश कदम यांनी न्या. एस.एस.काकडे यांच्यासमोर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. गृहनिर्माण संस्थांच्या मनमानी कारभाराविरोधात ताशेरे ओढले. संबंधित संस्था जर जाणून बूजून सभासदत्व देत नसेल, सदनिकाधारक कोणत्याही शुल्काची मागणी करू शकत नाही. सहकार न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने हा ऐतिहासिक निकाल देताना वसईतील स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप बसवला.

चंद्रकांत कदम यांनी स्वीट सहारा या गृहनिर्माण संस्थेतील विकसक युजोबियो गोन्सालवीस यांच्याकडून २००२ मध्ये सदनिका विकत घेतली होती. दरम्यान विकसक गृहनिर्माण तयार असतानाही काही सदनिकाधारकांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. ३५ पैकी केवळ २७ जणांना सभासदत्व देण्यात आले होते. चंद्रकांत कदम यांना यानंतर इमारतीतील कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नव्हत्या. पाणी, कचरा व्यवस्थापन त्यांना स्वखर्चाने पाहावे लागत होते. या त्रासाला कंटाळून कदम यांनी त्यावेळेस उपनिबंधक (वसई) यांच्याकडे दाद मागितली. त्यानुसार, संस्था पदाधिकाऱ्यांना आदेश देत ‘महाराष्ट्र को. ऑपरेटीव्ह अ‍ॅक्ट’च्या अंतर्गत कलम २२(२) सभासदत्व देण्यास सांगितले. मात्र, तरीही त्यांना सभासदत्व देण्यास नकार दिला आणि देखभाल शुल्कासाठीही तगादा लावला. २०१३मध्ये कदम यांनी कायद्यातील कलम ९१चा आधार घेत सरकार न्यायालयात दाद मागितली. अॅड. यज्ञेश कदम यांनी याचिका मांडताना सदस्यत्व न दिल्यास देखभाल शुल्काबाबतचा युक्तीवाद केला. सरकार न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. एस. एस. काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.