माझी कन्या भाग्यश्री योजना

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Nov-2018
Total Views |
 
 
 
मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींचे शिक्षण व आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ व ‘सुकन्या समृद्धी’ योजना अशा योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. अशाच स्वरुपाची महाराष्ट्र शासनाची महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना 01 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित स्वरुपात राबविण्यास 18 जुलै 2017 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा कुटुंबांनाही या योजनेचा आता लाभ मिळणार आहे.
 
 
राज्यात 1 एप्रिल 2016 पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्य्ररेषेखालील (बीपीएल) तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणारी (एपीएल) कुटुंबे पात्र ठरविण्यात येत होती. आता ही सुधारित योजना 7.50 लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍या सर्व घटकातील कुटुंबांना लागू असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर आई किंवा वडिलांनी कुटुंंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर शासनाकडून मुलीच्या नावे रुपये 50,000/- तर दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी 25,000/- रुपये बँकेत मुदत ठेव योजनेत गुंतविण्यात येईल. तसेच मुद्दल आणि व्याज मुलीला वयाच्या 6 व्या वर्षी आणि 12 व्या आणि 18 व्या वर्षी काढता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तथापी आई किंवा वडील यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतरच ठेवीची रक्कम मुलीच्या नावावर जमा करण्यात येईल.

 
 
 
मुलींच्या वयानुसार देय रक्कम
मुलीला रु. 50,000/- इतक्या रक्कमेवर 6 वर्षासाठी अनुज्ञेय होणार. परंतु, व्याज मुलीला वयाच्या 6 व्या वर्षी काढता येईल.
पुन्हा मुद्दल रु. 50,000/- गुंतवणूक करून 6 वर्षासाठी अनुज्ञेय होणारे व्याज वयाच्या 12 व्या वर्षी काढता येईल. पुन्हा मुद्दल रु. 50,000/- गुंतवणूक करून 6 वर्षासाठी अनुज्ञेय होणारे व्याज अधिक मुद्दल, दोन्ही रक्कम वयाच्या 18 व्या वर्षी काढता येईल. दोन मुलींच्या बाबतित (प्रकार 2) रु. 25,000/- रक्कम काढण्याबाबत वरीलप्रमाणेच प्रकिया राहील.
 
 
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचा लाभ
* या योजनेंतर्गत लाभार्थी मुलगी व तिची आई यांचे संयुक्त बचत खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात येणार असल्यामुळे या योजनेंतर्गत रुपये 1 लाख अपघात विमा व रुपये 5000/- ओव्हर ड्राफ्ट व इतर अनुज्ञेय लाभ घेता येतील.
 
 
या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय लाभ हे प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत बँक बचत खात्यात देण्यात येणार असल्यामुळे हे खाते उघडण्यास लाभार्थ्यांना अंगणवाडी सेविका/ मुख्य सेविका/ पर्यवेक्षिका मदत करतील.
 
योजनेसाठी अटी व शर्ती
* सुकन्या योजना या योजनेत विलीन केल्यामुळे सुकन्या योजनेचे सर्व लाभ या योजनेत मिळतील व सुकन्या योजनेतील लाभार्थी माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत समाविष्ट होतील.
 
 
* लाभार्थी मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
 
 
* कुटुंबात पहिला मुलगा असल्यास व दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास किंवा पहिले अपत्य मुलगी असल्यास व दुसरे अपत्य मुलगा झाल्यास योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
 
 
* आई किंवा वडिलांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील.
 
 
* दुसर्‍या प्रसूतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या मुली योजनेस पात्र असतील.
 
 
* सदर योजना बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यामार्फत राबविण्यात येईल.
 
 
* प्रत्येक लाभार्थी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते बँकेत उघडण्यात येईल. तसेच मुलीच्या नावे रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर बँकेकडून देण्यात आलेल्या मूळ गुंतवणूक प्रमाणपत्राची प्रत लाभार्थ्यास देण्यात येऊन त्याची छायांकित प्रत शासकीय कार्यालयात जमा करून ठेवण्यात येईल.
 
 
अर्ज करण्याची पद्धती
सदर योजनेंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिक, महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या नावाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अर्ज सादर करावा.
 
 
अर्जासोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवासी असल्याचा पुरावा, (अधिवास प्रमाणपत्र) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्य्ररेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला), लाभार्थी कुटुंबाने प्रकार-1 चा लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अर्ज करताना कुटुंब नियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे सादर करावीत.
 
 
सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बालविकास) यांच्या कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील.
 
- कल्पेश गजानन जोशी
@@AUTHORINFO_V1@@