वृत्त मूल्याची ऐशीतैशी

काही कथित पुरोगामी, उदारमतवादी पत्रकारांनी आणि त्यांच्या माध्यमसमूहांनी संघाला खलनायक ठरवायचेच आणि ते नाही जमले तर किमान संघाभोवती अकारण संशयाचे धुके निर्माण करून आपला अजेंडा पुढे रेटायचा, हे धोरणच आखले आहे. त्यामुळे नसलेला मुद्दा उकरून काढणे माध्यमांना जमले.

शुक्रवारचा दिवस मोठा गमतीदार म्हणावा लागेल. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत शुक्रवारी देशाच्या एकूणच राजकारण, समाजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा दोन घटना घडल्या. या घटनांच्या केंद्रस्थानी असलेले विषय तसे गेल्या काही दशकांपासून या ना त्या कारणाने राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत होतेच. यातील एक म्हणजे, भाईंदरजवळ उत्तनमध्ये केशवसृष्टीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीचा समारोप आणि त्यानंतर सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांची झालेली पत्रकार परिषद. दुसरी घटना म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध (?) सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरप्रकरणी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनची फेटाळलेली याचिका. वास्तविक, या दोन घटनांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. परंतु, प्रसारमाध्यमांनी या दोन्ही बातम्यांचे ज्या प्रकारे वार्तांकन केले आणि ज्या प्रकारे या बातम्यांना आपल्या संकेतस्थळांवर स्थान दिले, त्यातील प्राधान्यक्रम पाहणे मात्र रंजक ठरले. शिवाय, या दोन्ही घटनांच्या निमित्ताने गेल्या पंधरा-वीस वर्षांचा काळ काही क्षणांसाठी का होईना, डोळ्यांसमोर उभा राहिला. २००५ मध्ये गुजरात पोलिसांकडून सोहराबुद्दीन शेख नामक व्यक्तीच्या झालेल्या एन्काऊंटरप्रकरणी २०१४ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तीदेखील अशीतशी नाही तर ‘या याचिकाकर्त्यांकडे कोणताही ठोस मुद्दाच नाही,’ असा शेरा मारून फेटाळली. यानंतर काही आघाडीच्या वृत्तमाध्यमांच्या संकेतस्थळांवर आणि वृत्तवाहिन्यांवर ही बातमी आजूबाजूला कुठेतरी झळकली. अगदी जणू उपकार म्हणून घ्यावी तशी. त्यातही, बर्‍याच जणांनी बातमीच्या मथळ्यात ‘अमित शाह यांना न्यायालयाचा दिलासा’ असा वाक्यप्रयोग केला. त्याचवेळी भैय्याजी जोशी यांची केशवसृष्टीतील पत्रकार परिषद आटोपली आणि या साऱ्या संकेतस्थळांच्या आणि वृत्तवाहिन्यांच्या मुख्य बातम्यांमध्ये एखादा बॉम्ब पडावा तशी बातमी झळकली. ‘राममंदिरप्रश्नी संघाचा केंद्र सरकारला इशारा’ वगैरे वगैरे. खरेतर केशवसृष्टीत दि. ३१ ऑक्टोबरपासून चाललेल्या अ. भा. कार्यकारी मंडळ बैठकीदरम्यान संघाने तीन पत्रकार परिषदा घेतल्या. पहिली होती ती अ. भा. प्रचार विभागप्रमुख अरुणकुमार यांची. दुसरी सहसरकार्यवाह मनमोहन वैद्य यांची आणि तिसरी व शेवटची ही भैय्याजी जोशी यांची. तीनही पत्रकार परिषदांचा हेतू हाच की, संघाची एवढी मोठी आणि महत्त्वाची बैठक मुंबईत होत असताना तिथे नेमके काय होणार आहे आणि झाले आहे, याबाबत माध्यमांना माहिती देणे.

संघाची अशी कोणतीही बैठक होते, तेव्हा तिला ‘गुप्त बैठक’ वगैरे म्हणून प्रसारमाध्यमे उगीचच सिनेमामध्ये जसे सगळे खलनायक अंधारात बसून गुप्त खलबते करतात, तशा स्वरूपाचा रंग देतात. अगदी जाणीवपूर्वक. वास्तविक, या अशा बैठकांमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातील संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी एकत्र येतात, संघकार्याचा, विस्ताराचा आढावा घेतला जातो. विस्तार व त्यासाठीचा संपर्क, शाखा यांचा आढावा घेतला जातो, कुठे काय कमी पडते आहे यावर चर्चा होते. संघाने हाती घेतलेले ग्रामविकास, गोसंवर्धन, समरसता आदी अनेक विषयांमध्ये सुरू असलेल्या आणि पुढे करावयाच्या कामावरही चर्चा होते. संघाचे सेवाकार्य, आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य एव्हाना (नावाजलेल्या प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्धी न देताही) केवळ देशाच्या कानाकोपर्‍यातच नाही, तर जगाच्या कानाकोपर्‍यातदेखील माहीत झाले आहे. याच सगळ्या बाबींची सविस्तर माहिती माध्यमांपर्यंत आणि त्यांच्याकडून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावी, या हेतूने या पत्रकार परिषदा झाल्या. यावेळी अरुणकुमार, मनमोहन वैद्य आणि भैय्याजी, तिघांनीही या सर्व संघकार्याची आणि त्याबद्दल बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. परंतु, ते ऐकून घेण्यात कोणालाही रस नव्हता. त्यांना रस होता तो ‘संघाने सरकारला इशारा दिला’ आणि तत्सम स्वरूपाच्या बातम्यांची निर्मिती करण्यात. प्रत्येकवेळी ‘ही परिषद केवळ बैठकीबद्दल माहिती देण्यासाठी आहे, त्याच्याशी संबंधित प्रश्न विचारावेत’ अशी विनंती करूनही, पत्रकार राम मंदिराबाबत प्रश्न विचारीत राहिले. यावर संघाने काय केले? जी भूमिका आधीपासून होती, तीच पुन्हा एकदा मांडली की, राम मंदिर उभे राहिले पाहिजे. आता यात नवीन असे ते काय? १९९२ किंवा त्याही आधीपासून संघ हेच तर सांगत आहे. त्यात पुन्हा संघ म्हणजे सरकार नव्हे किंवा न्यायालयही नव्हे. तरीही फिरून फिरून मुद्दा तिथेच आणला गेला आणि मग मथळे झाले की, ‘सरकारवर टीकास्त्र’ वगैरे. त्या पत्रकार परिषदांना उपस्थित राहिलेले हे सर्व किती कृत्रिमरित्या घडले, हे सांगू शकतील. कित्येक माध्यमांनी तर ‘संघाच्या गुप्त बैठकीत राम मंदिर उभारण्याविषयी गुप्त चर्चा होणार,’ अशाही हास्यास्पद बातम्या बिनधास्त लावून टाकल्या. हे सगळे का घडत असावे? कारण एकच.

आतापर्यंत संघाची कथित गुप्त खलबते चवीचवीने रंगवून झाली. आता संघ स्वतः आपली एवढी महत्त्वाची बैठक जाणून घेण्यासाठी माध्यमांना आमंत्रित करतो आहे, तरीही आपला संघद्वेष पुढे रेटून नेण्याची काहींची हौस फिटतच नाही. कारण, काही कथित पुरोगामी, उदारमतवादी पत्रकारांनी आणि त्यांच्या माध्यमसमूहांनी संघाला खलनायक ठरवायचेच आणि ते नाही जमले तर किमान संघाभोवती अकारण संशयाचे धुके निर्माण करून आपला अजेंडा पुढे रेटायचा, हे धोरणच आखले आहे. त्यामुळे नसलेला मुद्दा उकरून काढणे माध्यमांना जमले. परंतु, सोहराबुद्दीनप्रकरणी उच्च न्यायालयाने जे सांगितले, ते ठळकपणे, ठसठशीतपणे दाखवणे या कथित निष्पक्ष माध्यमांना जमले नाही. गेली अनेक वर्षे अमित शाह यांना स्वतःच गुन्हेगार ठरवून त्यांची रोज ‘मीडिया ट्रायल’ घेतली जात होती. अर्थात, ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही घेतली जात होतीच. परंतु, हे दोघेही चांगलेच खमके निघाले आणि या सर्व काव्यांना पुरून उरले. अमित शाह यांची २००७ पासून चौकशी चालली. त्यानंतरची सहा-सात वर्षे केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. गुजरात सरकार दबाव आणेल म्हणून खटला महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आला. महाराष्ट्रातही १९९९ ते २०१४ पर्यंत असेच ‘पुरोगामी’ सरकार होते. एवढे होऊनही, या न्यायालयीन प्रक्रियेत कुठेही काहीही सिद्ध झाले नसतानाही, जशी मोदींची ‘मौत का सौदागर’ म्हणून निर्भर्त्सना झाली, तशी अमित शाह यांचीही ‘तडीपार’ म्हणून झाली. एरवी राज्यघटना, उदारमतवाद, पुरोगामित्व अशा शब्दांचा मारा करत फिरणारे अनेक प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, समाजसेवक वगैरे जाहीरपणे अमित शाह यांच्याबद्दल वाट्टेल त्या शब्दांचा वापर करून त्याच राज्यघटनेचा रोजरोज अवमान करत होते. परंतु, अमित शाह या सर्व संकटांना धीरोदात्तपणे सामोरे गेले, परिणामी २०१४ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने तपासयंत्रणा कोणतेही सबळ पुरावे सादर न करू शकल्याने शाह यांना आरोपमुक्त केले. तरीही, या निर्णयाला सीबीआयने वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. अर्थात, घटनात्मक मार्गाने एखाद्याने काही केले तर त्यात चुकीचे काही नाही. परंतु, न्यायालयाने चक्क याचिकाकर्त्यांकडे कोणताही ठोस मुद्दा नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. या घटनेची मात्र, ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झाली नाही. अर्थात, ती होणारही नव्हती म्हणा. पत्रकारितेत ‘न्यूज व्हॅल्यू’ म्हणजे ‘वृत्त मूल्य’ नावाचा विषय शिकवला जातो. शुक्रवारच्या या दोन बातम्या आणि त्यांच्याशी या कथित निष्पक्ष आणि आघाडीच्या माध्यमांनी केलेला खेळ पाहता त्यांनी त्यांचे ‘वृत्त मूल्य’च नाही तर आपल्या पत्रकारितेचे मूल्यही पुन्हा एकदा दाखवून दिले, असे म्हणता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/