महाराष्ट्र नागरी निवृत्तीवेतन लागू करा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Nov-2018
Total Views |
तळोदा, 1 नोव्हेंबर-महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम 1982 पूर्ववत लागू करण्याबाबत तळोदा येथील निवासी नायब तहसीलदार श्रीकांत लोमटे यांना निवेदन देण्यात आले.सदर निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबरच्या अधिसूचनेनुसार शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना म.रा.ना.से अधिनियम 1982,1984 अंतर्गत निवृत्तीवेतन योजना बंद करून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस/एनपीएस)सुरू केली आहे
 
 
.सदर डीसीपी एसएनपीएस योजनेची अंमलबजावणी पाहता या योजनेतून जुन्या पेन्शनप्रमाणे सुनिश्चित निवृत्तीवेतन मिळत नसल्याने कर्मचार्यांचे मृत्यू व सेवा निवृत्तीनंतरचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे.त्यामुळे या डीसीपीएसपी एनपीएस योजनेविषयी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.म्हणून राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांनी आज 31 ऑक्टोबर रोजी आपापल्या कार्यालयात काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले.
 
 
1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना हक्क संघटनेने अनेकदा हजारो कर्मचार्‍यांसह धरणे, उपोषण, मोर्चे, आंदोलन केली आहेत. त्यातील मागील 16 मार्च मुंबई मंत्रालयावरील संघटनेच्या धरणे आंदोलनात राज्याचे वित्तमंत्री दीपक केसरकर स्वतः येऊन जाहीरपणे व 18 डिसेंबर 2017 च्या संघटनेच्या मुंडण आक्रोश मोर्चात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फड़णवीस यांनी शिष्टमंडळाला स्वतः पाचारण करून सदर डीसीपीएसएनपीएसधारक कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना मनासे अधिनियम 1982 व 84 अंतर्गत कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेचा तसेच सर्व कर्मचार्‍यांना मृत्यू व सेवा निवृत्तीनंतर उपदान (ग्रॅच्युइटी)चा लाभ देण्याचे आश्वाशन दिले होते.
 
 
 
मात्र अजूनही मंत्री महोदयांनी सदर लाभ देण्याच्या आश्वसनाची पूर्तता केली नाही उलट जुन्या पेन्शनच्या मागणीकड़े जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमधील असंतोष अधिक तीव्र होत आहे.भारताचा संविधानाचा अनुच्छेद 309 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृाीवेतन) दुसरी सुधारणा नियम 2005 रद्द करण्यात यावा तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 महाराष्ट्र नागरी (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशिकरन) नियम 1984 आणि 31 ऑक्टोबर 2005 च्या अधिसूचनेपूर्वी अस्तित्वात असलेली शासनाची सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजना महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात यावी, असे सदर निवेदनात म्हटले आहे.
                                                या निवेदनावर यांच्या आहेत स्वाक्षर्‍या
 
निवेदनावर नायब तहसीलदार श्रीकांत लोमटे, सी.एन.सरगर तलाठी आर.आर.पवार, आर. एल .जाधव, एस. के. गोसावी, सुहास पाठक, के. पी. कुवर, रियाज पाटील, सुनील वळवी, विनोद वळवी, कुसोनी तायवाडे, एस. डी. ठाकरे, नाजीम शहा, एस. बी. ठाकरे, एस. जी. तायवाडे, कुवर के. पी., के. बी. पालचुरे, आर. व्ही. पाटील, व्ही. सी. वाडीले, आर. डी. गावीत, एस. के. गोसावी, बी. डी. चाटे यांच्या सह्या आहेत.
@@AUTHORINFO_V1@@