केंद्र आणि आरबीआयची बैठक संपन्न

मुंबई : केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात सोमवारी बैठक पार पडली. मुंबईतील आरबीआयच्या मुख्यालयाच्या १५ व्या मजल्यावर सुरू असलेल्या या बैठकीत वित्तीय तूट, बुडीत कर्जे आणि उद्योजकांना ज्यादा वित्तपुरवठा आदींसारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

आरबीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात सकाळी १० वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. बिगर बॅंकींग संस्थांना कर्ज पूरवठा करण्यासाठी आरबीआयने धोरण आखावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने केल्याचे सुत्रांनी सांगितले. आरबीआयवर देखरेख ठेवण्यासाठी सदस्यिय समिती नेमण्याची मागणीही केंद्र सरकारने केली आहे. आरबीआयलाच्या सल्लागार मंडळाने अर्थव्यवस्थेत स्थिरता, परकीय चलन विनिमय व्यवस्थापन, पतधोरण आदींचे निरिक्षण करणे गरजेचे असल्याचे मत केंद्राने व्यक्त केले. मात्र, याबाबत केवळ आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि त्यांचे सहकारी मंडळाशी चर्चेविनाच निर्णय घेत असल्याचा आरोप सरकारने यावेळी केला.

उद्योगांसाठी कर्ज देण्याच्या प्रक्रीयेत शिथीलता आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज देण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केंद्राने केली आहे. या प्रकरणी काही आठवड्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याने ही मागणी केली जात आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणी नंतर या उद्योगांना चालना देण्याची गरज असल्याचे केंद्राने अधोरेखित केले आहे. बिगर बॅंकींग संस्थांना सध्या भासत असलेल्या रोकड टंचाईबद्दलही सरकार गंभीर आहे. अशा संस्थांमध्ये सुधारणात्मक धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केंद्राने आरबीआयकडे केली आहे. बिगर बॅंकींगसंस्थांसाठी कर्ज वितरण प्रक्रीया शिथील करण्यास सांगितले आहे. सलग नऊ तास सुरू असलेल्या या बैठकीत दुपारच्या वेळची विश्रांतीही घेण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी या भागातील बंदोबस्त दुपारनंतर आणखी वाढवला होता.

एमएसएमई क्षेत्रासाठी आरबीआयचे नवे धोरण

केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यात सोमवारी झालेल्या चर्चेअंती सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी नवे धोरण अंमलात आणणार असल्याचे म्हटले आहे. सोमवारी रात्री आरबीआयने काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. बॅंकींग क्षेत्र आणि बिगर बॅंकींग क्षेत्राची विस्कटलेली घडी स्थिर करण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेचे मंडळ आणि केंद्रीय अर्थ मंडळ एकत्रितपणे या धोरणांसाठीची नियमावली ठरवणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रांना पाठबळ देण्यासाठी अडीचशे कोटींचा कर्जपुरवठ्याची मागणी सरकारने केली आहे. एमएसएमई क्षेत्रांचा विकास हे सरकारचे प्रमुख ध्येय असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेचे आर्थिक देखरेख मंडळ बॅंकींग क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवेल, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/