मोत्याच्या माळेची पुनर्गुंफण

 

हिंदी महासागरात वसलेल्या द्वीपराष्ट्र मालदीवचे स्थान भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे. सप्टेंबरमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीद्वारे इथे लोकशाहीचे पुनरागमन होऊन चीनच्या कच्छपि लागलेल्या अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव झाला आणि इब्राहिम मोहम्मद सोली विजयी झाले. कट्टर चीनविरोधी मानले जाणारे इब्राहिम सोली पक्के भारतसमर्थक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मोठे चाहते आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यावर सोली यांनी लगेचच आतापर्यंत बाजूला पडलेल्या भारताशी संबंध पूर्ववत करण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केली. याचे कारण अर्थातच वर्चस्वपिपासू चीन आणि त्याची वर्तणूक. चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जाखाली दबलेला मालदीव भारताकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. इब्राहिम सोली यांच्या शनिवारच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शपथविधीवेळी याचीच झलक पाहायला मिळाली. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत सार्क देशांपैकी केवळ मालदीवला भेट न देऊ शकलेले नरेंद्र मोदी यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. मोदींची मालदीवमधली उपस्थिती दोन्ही देशांतील नव्या पर्वाची नांदी ठरणार असल्याचे म्हटले जाते. शपथविधी सोहळ्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ट्विटरद्वारे सांगितले. सोबतच पायाभूत सुविधा, आरोग्य, दळणवळण आणि मनुष्यबळाच्या क्षेत्रात मालदीवला मदतीसाठी भारत तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यातूनच चीनच्या उद्योगांनी गेल्या ६ वर्षांपासून दुरावलेल्या भारत-मालदीव संबंधांची गाडी रुळावर येईल.

मालदीवचे स्थान भारताच्या केरळपासून केवळ ३०० किमी. आणि लक्षद्वीपपासून १२०० किमी. अंतरावर आहे. पण भारताच्या इतक्या जवळ असलेल्या मालदीवला भारतापासून तोडण्याचे काम चीनने पद्धतशीरपणे केले. फक्त चीनशी संबंध ठेवण्याच्या यामीन यांच्या पवित्र्यामुळे भारताला यावेळी जास्त काही करताही आले नाही. पण यंदाच्या निवडणुकीत मालदीवच्या लोकशाही शक्तींनी चीनच्या सर्वच डावपेचांना पराभूत केले आणि पुन्हा एकदा भारताशी रचनात्मक व सौहार्दपूर्ण संबंध ठेऊ इच्छिणारा नेता निवडला. गेली कितीतरी वर्षे मालदीवच्या निरनिराळ्या बेटांना भाड्याने घेऊन, अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करून त्या देशाला आपल्या अंकित करण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या चीनला दूर करून इब्राहिम सोली यांनी भारतावर विश्वास दाखवला. इब्राहिम सोली यांनी शपथविधीनंतर आपल्या जुन्या शेजारी देशांशी आणि सहकार्‍यांशी प्रगाढ संबंध निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली. ‘इंडिया फर्स्ट नीती’अंतर्गत भारताकडून देशाची बिकट आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. सोबतच सत्तेवर आल्यानंतर सोली यांनी चिनी कर्जाची समीक्षा करून पुनर्गठन करणार असल्याचेही म्हटले होते. मालदीववर चीनचे जवळपास १.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून ते मालदीवच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४० टक्के असल्याचे म्हटले जाते. काही वर्षांपूर्वी भारतानेही मालदीवला पाच अब्ज रुपयांची मदत केली होती. पण चीनचे मांडलिकत्व पत्करण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी भारताने देऊ केलेल्या मदतीच्या फक्त एक तृतीयांशच खर्च केला. सोली यांच्या आगमनानंतर आता पुन्हा एकदा भारत मालदीवमध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.

मालदीवचे स्थान केवळ भारताच्याच नव्हे तर जगाच्याही आर्थिक, कूटनीतिक आणि सामरिकदृष्ट्या मोक्याचे आहे. भारताची सर्वाधिक आयात व निर्यात मालदीवजवळूनच होते. सोबतच जगातील ४० टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूकही इथूनच होते. त्यामुळेच चीनचा मालदीववर डोळा. म्हणूनच चीनने मालदीवमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज देऊ केले व काही उजाड बेटे कराराने घेतली. सोबतच चीनने मालदीवमध्ये लष्करी तळ उभारण्याची योजना आखली. चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेतही मालदीव महत्त्वाचा घटक ठरला, पण चिनी गुंतवणूक मालदीवसाठी धोकायदायक होती. कारण चीन ज्या कोणत्या देशाला कर्ज देतो, त्या देशाची अवस्था ते कर्ज न फेडण्यासारखी होते. पुढे कर्ज न फेडल्याने त्या देशाची जमीन हडपायलाही चीन मागेपुढे पाहत नाही. यासंदर्भातील पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अन्य काही देशांची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. इब्राहिम सोली यांचा याचमुळे चीनला विरोध व भारताला समर्थन होते. भारत ज्यावेळी कोणत्याही देशाला मदत, सहकार्य करतो, त्यावेळी दोन्ही देशांचा फायदा व्हावा, हाच हेतू बाळगतो. म्हणूनच जगातील अनेक छोटी छोटी राष्ट्रे चीनला झुगारून भारताकडे आशेने व दृढ विश्वासाने पाहताना दिसतात. इब्राहिम सोली व मालदीवचेही आता तसेच होत आहे. अर्थात चीनला मालदीवमधून सहजासहजी बाहेर काढणे शक्य नाही. कारण त्या देशाची प्रचंड गुंतवणूक. सोली यांनाही त्याची जाणीव आहे, म्हणूनच त्यांनी यासाठी भारताकडे सहकार्याची मागणी केली तशीच ती अमेरिकेकडेही केली. चीन हा भारतासह अमेरिकेचाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला प्रतिस्पर्धी तर अमेरिका चीनला रोखण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्यासाठी तयार. अशा परिस्थितीत भारताला अमेरिकेसह एकत्रितरित्या काम करून चीनला रोखण्यासाठी ठोस उपाय करता येतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सत्तारोहणानंतर आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉरची मांडणी केली. या व्यापारी मार्गातील एक महत्त्वाचे स्थान मालदीवचे आहे. इतके दिवस मालदीवमधील अब्दुल्ला यामीन सरकारमुळे म्हणावे तसे सहकार्य मिळण्याची शक्यता नव्हती, पण आता सोली यांच्या आगमनानंतर ही स्थिती मावळेल. यामध्ये भारतासह जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचीही महत्त्वाची भूमिका ठरणार आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे शनिवारी इब्राहिम सोली राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार, त्याच्याच आदल्या दिवशी १५ तारखेला भारताने मालदीवच्या तटरक्षक दलाची हुरावी ही नौका दुरुस्त करून दिली. हिंदी महासागरात मोत्यांसारख्या पसरलेल्या मालदीवला भारताच्या मैत्रीच्या धाग्यात गुंफणारा हा पुनर्प्रारंभच म्हटला पाहिजे. आगामी काही वर्षांत या मैत्रीबंधात आणखी नवे आयाम जोडले जातील, हे निश्चित.