राफेल सुनावणी : अर्धे नुकसान, अर्धा फायदा

राफेल विमानांच्या किमतीची माहिती न्यायालयाला बंद लिफाफ्यातून देण्याचा सरकारचा निर्णय लक्षणीय ठरतो. अर्थात त्यासाठी सरकारला संभाव्य परिणामांचा सखोल विचार करावा लागला. न्यायालयावर अविश्वास व्यक्त होणार नाही आणि गोपनीयतेशी तडजोड केली, असा ठपकाही येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागली. हा सरकारच्या प्रगल्भतेचाच पुरावा म्हणावा लागेल.

सस्त्रास्त्रयुक्त ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या प्रश्नावरून उडालेल्या धुराळ्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय केव्हा आणि कसा देईल, हे कुणालाही सांगता येणार नाही व त्याबद्दल कोणताही अंदाज बांधता येणार नाही, बांधूही नये. पण, या प्रकरणात बुधवार दि. १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतून दोन बाबी अधिकृतपणे समोर आल्या आहेत. त्यातील एक बाब भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हानी करणारी आहे, तर एक बाब केंद्र सरकारला दिलासा देणारी आहे. अर्थात, पूर्ण निकाल जाहीर झाल्याशिवाय त्या सुनावणीचे अंतिम विश्लेषण करताच यायचे नाही, हेही नमूद केलेले बरे. भारताच्या संरक्षणासाठी हानिकारक बाब म्हणजे या सुनावणीच्या निमित्ताने भारताच्या वायुदलाची कमकुवत बाजू अधिकृतपणे जगाच्या समोर आली आहे. भारताच्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांसाठी तर ती एक देणगीच आहे. कारण, या सुनावणीत वायुदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जगासमोर मान्य केले आहे की, प्रतिस्पर्धी देशांपेक्षा भारतीय वायुदल कमकुवत आहे. किती कमकुवत आहे हेही सांगितले. कारण त्यांच्याजवळ ज्या क्षमतेची लढाऊ विमाने आहेत, त्या क्षमतेची लढाऊ विमाने भारताजवळ नाहीत. त्यांच्याकडे पाचव्या जनरेशनची विमाने असतील तर भारताकडे साडेतिसऱ्या ते चौथ्या जनरेशनची विमाने आहेत. त्यामुळेच भारतासाठी राफेल विमाने खरेदी करणे आवश्यक होते. वायुसेना अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या माहितीच्या आधारे जेव्हा सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी “म्हणजे १९८० पासून वायुदलात अत्याधुनिक विमाने दाखलच झाली नाहीत तर?,” असा प्रश्न विचारला तेव्हा अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी सहमती दर्शवावी लागली. त्यातून आपल्या संरक्षणसज्जतेविषयीची खरी परिस्थिती उघडकीस आली. अभिप्राय व्यक्त करण्यात किंवा माहिती देण्यात कुणाचीच चूक झाली नाही. त्यांनी त्यांचे विहित कर्तव्यच केले. पण प्रतिस्पर्धी देशांनी ही बाब नजरेआड केली नसेल, ही वस्तुस्थिती त्यामुळे बदलत नाही. अर्थात त्या देशांना ही माहिती त्यांच्या गुप्त सूत्रांकडून आधीही मिळालेली असू शकते पण त्यावर शिक्कामोर्तब झाले, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. शिवाय त्यांचे खबरेही या सुनावणीच्या वेळी हजर असू शकतात किंवा तसे नसेल तर सुनावणीचे वृत्तपत्रीय वृत्त त्यांच्यासाठी उपलब्धच आहे. या स्थितीत भारताला शस्त्रसज्ज व्हायला किती काळ लागू शकतो याचे गणित करून आपली शस्त्रसज्जता अधिक मजबूत करण्यासाठी वा भारतावर हल्ला करण्याची योजना करण्यासाठी ते या माहितीचा उपयोग करू शकतातच. राफेल प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेणाऱ्यांना हेच अपेक्षित आहे काय?

कुणी या प्रतिपादनावर प्रश्नचिन्हही उभे करू शकतो. कुणी असेही म्हणू शकतो की, प्रतिस्पर्धी देश या माहितीची वाट कशाला पाहतील? ते या अगोदरही हल्ला करू शकले असते. त्यामुळे हा मुद्दा ‘जर-तर’चा ठरतो. सुनावणीतही महाधिवक्ता म्हणाले की, “कारगील युद्धाच्या वेळी राफेल विमाने उपलब्ध असती तर आपल्या सैनिकांची कमी प्राणहानी झाली असती.” त्यावर न्यायालय म्हणाले की, “त्यावेळी राफेल विमानांचा प्रस्तावही तयार झाला नव्हता. तेव्हाही महाधिवक्त्यांना ‘जर-तर’वर वेळ निभावून न्यावी लागली, पण युद्धसज्जता प्रतिस्पर्ध्याच्या लहरीवर अवलंबून ठेवायची नसते. कोणत्याही क्षणी हल्ल्याला तोंड देण्याची तयारी ठेवणे, हाच युद्धसज्जतेचा अर्थ आहे व आपण तसे नव्हतो, या क्षणीही नाही, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहेच. फिर्यादींनी या प्रश्नाचा देशहिताच्या अंगाने विचार केला होता काय, हा प्रश्न यानिमित्ताने निश्चितच निर्माण होतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, राफेल विमानांच्या शस्त्रसज्जतेवर किती खर्च आला, हे उघड करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. फिर्यादी पक्षाचे वकील जेव्हा अशा विमानांच्या किमतीची चर्चा करण्याचा प्रयत्न करीत होते, तेव्हा न्यायमूर्तींनी त्यांना तसे करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली. या विषयावर न्यायालय जोपर्यंत अनुमती देणार नाही, तोपर्यंत कुणालाही चर्चा करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायमूर्तींनी घेतली, जी केंद्र सरकारसाठी दिलासा देणारी बाब आहे. खरे तर निव्वळ विमानांची किंमत तर सरकारनेच अधिकृतपणे संसदेतही जाहीर केली आहे. तिचाच आधार घेऊन राहुल गांधी अपप्रचार करीत आहेत. अद्वातद्वा बरळत आहेत. न्यायालयात निव्वळ विमाने व शस्त्रसज्ज विमाने हा फरक अधिकृतपणे स्पष्ट झाला आहे. सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की, निव्वळ विमानांची किंमत गोपनीय नाहीच. गोपनीय आहे ती शस्त्रसज्जतेची किंमत. कारण, ती कळल्यानंतर प्रतिस्पर्धी देश विमानात कोणकोणती शस्त्रास्त्रे जोडलेली राहू शकतात, याचा अंदाज करू शकतात व त्या आधारावर ते आपली रणनीती बदलवूही शकतात. त्यामुळेच न्यायमूर्तींनी शस्त्रास्त्र सज्जतेच्या किमतीवर चर्चा करण्यास नकार दिला असेल, तर ते देशहिताचेच आहे असे म्हणावे लागेल. तरीही जर फिर्यादी पक्ष त्याबाबत आग्रहच धरत असेल तर त्याला ती किंमत प्रतिस्पर्धी देशांना कळावी, असे प्रकर्षाने वाटते काय?, असा प्रश्न निर्माण होतो. एक बाब मात्र मान्य केलीच पाहिजे की, देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला हा विषय न्यायालय व सरकार अतिशय प्रगल्भतेने हाताळत आहे व हीच समाधानाची बाब आहे. मुळात हा विषय एवढा ताणण्याचीच गरज नव्हती, कारण न्यायालयासमोर आलेली तथ्ये तत्पूर्वीच फिर्यादी पक्षाला माहिती होती. देशाच्या संरक्षणाचा गंभीर मुद्दा या विवादाशी जोडला जाऊ शकतो याचीही त्याला जाणीव असायलाच हवी होती. तरीही केवळ राजकीय स्वार्थ आणि मोदीद्वेष उगाळण्यासाठी त्यांनी हा विषय इथपर्यंत आणला. आता त्यालाही हरकत घेण्याचे कारण नाही. कारण, तो विषय न्यायालयासमोर आला आहे आणि न्यायालयानेही त्यावर विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मुळात न्यायालयाने सावध भूमिका घेऊन राफेल विमानांच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारकडे मागितली होती व ती देण्यास सरकारने संमतीही दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सादरही केली होती. तेव्हा किमतीचा प्रश्न उपस्थित झाला असता. सरकारपक्षाने गोपनीयतेचे कारण देऊन कदाचित ती माहिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. पण, ‘’न्यायालयालाही तुम्ही ती देणार नाही का? व तसेच असेल तर तसे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा,” असा निर्देश न्यायालयाने दिला. तेव्हा सरकारला गंभीर विचार करावा लागला. सरकारने जर खरोखरच नकार दिला असता तर त्याला काहीतरी दडवायचे आहे किंवा त्याचा न्यायालयावरही विश्वास नाही, असे संदेश गेले असते आणि फिर्यादी पक्षाला त्या संदेशाचा अपप्रचारासाठी वापरही करता आला असता, पण समाधानाची बाब म्हणजे सरकारनेही प्रगल्भतेने विचार केला आणि विमानाच्या किमतीची माहिती बंद लिफाफ्यातून केवळ पीठासीन न्यायमूर्तींनाच दिली आणि प्रक्रियेची माहिती फिर्यादी पक्षालाही दिली. न्यायालयाला माहिती देताना ‘फॉर द आईज ऑफ सीजेआय अॅण्ड जजेस ऑन बेंच’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. कारण, ‘किमतीसंबंधीचा विषय अतिशय तांत्रिक आहे व त्याबाबत निवाडा करणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही,’ अशी सरकारची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘फॉर द आईज’ ही शब्दयोजना महत्त्वपूर्ण ठरते. म्हणूनच किमतीची माहिती न्यायालयाला बंद लिफाफ्यातून देण्याचा सरकारचा निर्णय लक्षणीय ठरतो. अर्थात त्यासाठी सरकारला संभाव्य परिणामांचा सखोल विचार करावा लागला. न्यायालयावर अविश्वास व्यक्त होणार नाही आणि गोपनीयतेशी तडजोड केली, असा ठपकाही येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागली. हा सरकारच्या प्रगल्भतेचाच पुरावा म्हणावा लागेल. समाधानाची बाब म्हणजे, किमतीवर चर्चा करण्यास मनाई करून न्यायालयानेही आपल्या प्रगल्भतेचे दर्शन घडविले आहे.

- ल. त्र्यं. जोशी