एखादी व्यक्ती एखाद्या खासगी कंपनीत जितके दिवस, जितकी वर्षे काम करेल. त्या हिशोबाने त्याला ग्रॅज्युइटी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी पाच वर्षांचे बंधन नसावे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याविषयी मजदूर संघाची केंद्र सरकारशी बोलणीदेखील सुरू आहे. कामगार मंत्रालयासोबत याविषयी चर्चा करण्यात आली. याविषयीची पुढील बैठकही लवकरच घेण्यात येईल. अशी माहिती मजदूर संघाचे सचिव विरजेश उपाध्याय यांनी दिली.
कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्यावर अनेक कंपन्या आणि संस्थांचा भर असतो. ग्रॅज्युइटीचा कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांवर आला तरीदेखील कर्मचाऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. कारण असे जर झाले तर कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कोणीही कामावर ठेवणार नाही. तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच कामगारांना हाकलवून लावण्यात येईल. अशी भीती विरजेश उपाध्याय यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रॅज्युइटी मिळण्याचा कालावधी हा पाच वर्षांवरून तीन वर्षांवर करण्यात येणार असल्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कामगार मंत्रालयाने याबाबत उद्योग जगतातील तज्ञांचे मत मागविले आहे. त्यावर विचार करण्यात येणार असून लवकरच ग्रॅज्युइटीच्या कालावधी संदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल. अशी महिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.