पतमानांकन संस्थांसाठी ‘सेबी’ची नियमावली कडक

नवी दिल्ली : शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’ने पतमानांकन संस्थांसाठी (क्रेडीट रेटींग एजन्सी) नियमावली जाहीर केली आहे. ‘आयएलएण्डएफएस’ प्रकरणी वित्तीय तुटीच्या प्रकरणावरुन सुनावत कंपन्यांसाठी पतमानांकनाचे नियम कठोर केले आहेत. ‘सेबीने पतमानांकन संस्थांना अहवालात रोकड उपलब्धतेसाठी वेगळे मानांकन असावे,’ असे सांगितले आहे. त्यात कंपनीची कर्ज परताव्याची स्थिती, रोकड उपलब्धता आदींची माहितीही मानांकन संस्थांनी द्यावी. यामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीची नेमकी स्थिती समजण्यास मदत होईल.

‘सेबी’ने जाहीर केलेल्या निवेदनात पतमानांकन संस्थांना मानांकन देताना कंपन्यांची विस्तृत माहीती देण्यास सांगितले आहे. त्यात कंपन्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता, चलन तुटवड्याची माहिती, मालमत्ता, कर्जाची आकडेवारी आदींची संपूर्ण माहीती गुंतवणूकदारांना द्यवी लागणार आहे. देशात वित्तीय तुटीमुळे बुडीत कर्ज आणि दिवाळखोर कंपन्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल करण्यात येणार आहे. पतमानांकन संस्थांना दिर्घकालीन गुंतवणूकीसाठीही मानांकन द्यावे लागणार आहे. याशिवाय सरासरी मानांकन आणि वार्षिक अहवालही सादर करावा लागेल. जर कंपनीच्या मानांकनावरून उपकंपन्यांच्या मानांकनात वाढ केली असेल तर प्रत्येक कंपनीच्या मानांकन वाढीसाठीचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे.

जर सरकारी उपकंपनी म्हणून कंपनीला मदत मिळत असेल तर पतमानांकन संस्थांना संबंधित माहितीही जाहीर करावी लागेल, ज्यामुळे बॅंकांचे कर्जफेडीसाठी मदत होऊ शकते. ‘इकरा’ कंपनीचे व्यवस्थांपकीय संचालक म्हणाले कि, यामुळे पतमानांकन संस्थांवरील विश्वास मजबूत होण्यास मदत होईल .

भारत हा मानांकन नियमावली लागू करणारा पहीला देश आहे. जगात मानांकनांसाठी एकच प्रमाण केवळ भारतात लागू झाले आहे. ‘सेबी’च्या या नव्या नियमावलीमुळे मानांकनांच्या नियमावलीमुळे हे शक्य झाले आहे. – डी. रविशंकर, ब्रिकवर्ट रेटींग, संस्थापक

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/