शहरी माओवादाला ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्याही मदतीचा संशय - प्रवीण दीक्षित

 

वनवासी, दुर्गम भागात इतके वर्षं धुमाकूळ घालणाऱ्या माओवादाने शहरी हद्दीतही दबक्या पावलांनी प्रवेश केला. पण, ग्रामीण सशस्त्र क्रांतीपेक्षा या शहरी माओवादाची कार्यप्रणाली भिन्न असली तर त्यांचा हेतू एकच. तेव्हा, शहरी माओवादाची ही समस्या, त्याला ख्रिश्चन मिशनरीजच्या मदतीचा संशय आणि एकूणच या समस्येवरील उपाययोजना याविषयी महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे मंत्रालयीन प्रतिनिधी जयदीप दाभोळकर यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत...

गेल्या काही महिन्यांपासून ‘शहरी माओवाद’ हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तेव्हा, ही संकल्पना नवीन आहे का? याविषयी सविस्तरपणे काय सांगाल?

२००४ मध्ये विविध माओवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट घटकांचे विलीनीकरण झाल्यावर ‘माओवादी’ हा पक्ष स्थापन झाला. त्यानंतर २००७ मध्ये या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत चीनच्या धर्तीवर भारतात क्रांती घडवून राज्यसत्ता बळकाविण्याचा सविस्तर विचार ‘स्ट्रॅटेजी अॅण्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन, सीपीआय (माओइस्ट) २००७’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये भारतात क्रांती करुन राज्यसत्ता काबीज करायची असेल, तर त्यासाठी भारतातील सैन्यदल, पोलीस व शासकीय अधिकाऱ्यांची कत्तल करण्यात यावी, हे प्रमुख उद्दिष्ट ठरविण्यात आलं. ग्रामीण भागात पोलिसांचा आणि सैन्यदलाचा पाडाव करणं सहज शक्य असल्यामुळे प्रथम ग्रामीण भागात क्रांती करायची आणि त्यानंतर हळूहळू शहरांनाही घेरून, ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात कार्यान्वित आहेत किंवा मजबूत आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करायचं असं ठरलं होतं. ग्रामीण भागामध्ये ‘गुरिल्ला गट’ व मुक्त भागाची निर्मिती करता यावी, यासाठी आवश्यक पाठबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. सैन्य तसेच पोलिसांनाही सामना करता येणार नाही, इतकी सामान्य माणसं आपल्याशी जोडण्याचे माओवाद्यांनी लक्ष्य निश्चित केले. शहरातील सत्ताधाऱ्यांची यंत्रणा, मोठ्या संख्येने उपलब्ध औद्योगिक कामगार हे क्रांतीला पोषक असल्याचेही माओवाद्यांच्या प्रामुख्याने निदर्शनास आले. तसेच शहरात सुरू करण्यात आलेली चळवळ ही नवा उमेदवार, नवे नेतृत्व उभे करण्यास हातभार लावेल, याचीही त्यांना जाणीव होतीच. मग पुढे त्यातूनच विविध गोष्टींचा रसद पुरवठा, तंत्रज्ञान-माहिती संकलन या सर्व जबाबदाऱ्या शहरातील माओवादीच पार पाडू शकतात आणि शहरातील माओवाद बळकट केला नाही, तर माओवादी चळवळीवर मर्यादा येतील, याची हळूहळू खात्री पटल्याने शहरी माओवाद मोठ्या प्रमाणात फोफावत गेला.

ग्रामीण भागातील नक्षली-माओवादी आपल्या आंदोलनाच्या दखलपात्रतेसाठी हिंसक कारवायांच्या आक्रमक शैलीचा अवलंब करतात. मग शहरी माओवाद्यांची कार्यशैली नेमकी कशी असते?

कामगारवर्ग, अर्धकुशल कामगार, विद्यार्थी, मध्यमवर्गीय चाकरमानी व बुद्धिजीवींना हाताशी घेऊन माओवादी आपल्या कारवायांना तडीस नेतात. त्यातच प्रामुख्याने महिलावर्ग, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती, धार्मिक अल्पसंख्याक यांना क्रांतीसाठी तयार करण्याचे काम हे शहरी माओवादी करत असतात. संघटना स्थापन करुन कामगारांना शोषणाविरुद्ध-अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र करणे, जागतिकीकरणाला, हिंदू प्राबल्यास विरोध करणे ही त्यांची प्रमुख उद्दिष्टं. शहरातील माओवाद्यांना अशाप्रकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. तसेच ग्रामीण भागातील सशस्त्र उठावांना शहरातील चळवळीतून मदत करणेही आवश्यक असते. यासाठी शहरातील माओवाद्यांनी सैन्य, पोलीस, प्रशासन, न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रवेश करुन महत्त्वाच्या औद्योगिक चळवळीत सहभागी होण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करणं, ग्रामीण सशस्त्र चळवळीच्या नेत्यांबरोबर समन्वय राखून घातपाती कारवायांचे डावपेच आखणं आणि समाजातील विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना माओवादी चळवळीसाठी प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी ही शहरी माओवाद्यांनाच पार पाडावी लागते.

ग्रामीण भागाप्रमाणेच या शहरी माओवाद्यांची एक सुसज्ज यंत्रणा कार्यान्वित असते का?

शस्त्रे आणि दारूगोळा, संचारमाध्यमे, औषध पुरवठा, दुरुस्तीसाठी आवश्यक मदत या सर्व गोष्टींसाठी शहरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांवरच भारतातील माओवाद्यांची क्रांती अवलंबून आहे. तसेच गुरिल्ला भागांच्या आसपास असलेल्या छोट्या शहरांमध्ये क्रांतिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी भूमिगत कार्यकर्त्यांनी समर्थक तयार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एका खोट्या मुखवट्याखाली वावरुन लोकांचा आपल्याप्रती आदर निर्माण होईल, अशी वागणूक ठेवत प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याचेही या शहरी माओवाद्यांचे मनसुबे असतात. तसेच, शहरी भागांतून अधिकाधिक माओवादी कसे तयार होतील, याकडेही कटाक्षाने लक्ष दिले जाते.

जेव्हा जेव्हा शहरी माओवादाचा उल्लेख येतो, तेव्हा पुण्यातील ‘कबीर कला मंच’ या संघटनेचे नाव प्रकर्षाने घेतले जाते. तेव्हा, या संस्थेसारख्या अशा बऱ्याच संघटना सामाजिक परिवर्तनाच्या बुरख्याखाली शहरी माओवादाचा अंजेडा राबवित आहेत का?

शहरी माओवादाशी निगडित अनेक घडामोडींमध्ये ‘कबीर कला मंचा’चे नाव अनेकदा समोर आले आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये पी. चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री असताना केंद्र सरकारने माओवाद्यांचे हस्तक म्हणून कार्यान्वित असलेल्या १२८ विविध संस्थांची माहिती सर्व राज्य सरकारांना पाठवली होती. यात ‘कबीर कला मंचा’चेही नाव समाविष्ट होते. केंद्र सरकारने दिलेल्या त्या माहितीत, या संघटनांची कार्यप्रणाली विशद केली होती. शिवाय, या संघटनांना काळ्या यादीत समाविष्ट केल्याचेही राज्य सरकारांना सूचित करण्यात आले होते. तसेच विविध स्तरावर कार्यरत लोकांवर नजर ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले होते. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस व महेश राऊत हे अशाच संघटनांमध्ये काम करत होते. यातील परेरा व गोन्साल्विस हे २००७ साली त्यांच्या आक्षेपार्ह कारवायांमुळे पकडले गेले व कित्येक वर्षे त्यांनी तुरुंगवास भोगला. वरवरा राव याला आंध्र प्रदेश व तेलंगण पोलिसांनी अनेकवेळा अटक केली होती. पण, काही ना काही कारणांमुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका होत गेली. शहरातील कार्यकर्त्यांमधून माओवाद्यांना रसद पुरवठा व इतर मदत करण्याचं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी वरवरा राव पार पाडत होते. यामध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगावासा वाटतो, तो म्हणजे, अनेक ठिकाणी ख्रिश्चन मिशनरीजसुद्धा या शहरी माओवाद्यांबरोबर हातात हात घालून काम करत असल्याचा दाट संशय येतो. या शहरी माओवाद्यांना, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अनेक भागांत अगदी मुळापर्यंत पोहोचविण्याचं काम ख्रिश्चन मिशनरीजने केल्याच्या अनेक घटना ऐकिवात आहेत. त्यामुळे शहरी माओवादी आणि मिशनरीजचं अगदी जवळचं नातं आहे, असं म्हणता येऊ शकतं. अनेक ठिकाणी मानवी हक्कांचे संरक्षण करणारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, डॉक्टर असे वेगवेगळे मुखवटे पांघरुन हे शहरी माओवादी छुप्या पद्धतीने आपल्या कारवाया पार पाडतात.

त्याचबरोबर वनवासी भागांमध्ये या मिशनऱ्यांबरोबरच शहरी माओवाद्यांचाही ‘फोकस’ अतिशय जास्त असतो. ब्रिटिश काळापासूनच आपल्याकडे वनवासी बांधवांना विकास, शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आणि दुर्देवाने तेच धोरण स्वातंत्र्यानंतरही इतकी वर्षं सुरूचं होतं. अगदी याचाच फायदा घेऊन माओवादी वनवासींचा गैरफायदा घेतात. बाहेरचे लोक, सरकार संपत्तीचा नाश करेल, अशी भीती वनवासींना दाखविली जाते. इतरांना मग अशा दुर्गम ठिकाणी प्रवेश करण्यास मज्जाव केला जातो. परंतु, सरकारी-पोलीस यंत्रणा, सामाजिक संस्था या वनवासींच्या विकासाच्या दृष्टीने दुर्गम भागातही पोहोचतात. त्यामुळे अशा सोयीसुविधांपासून दुरावलेल्या भागांमध्ये शाळा, दवाखाने, रोजगार उपलब्ध करुन दिल्यास त्याचा वनवासींना फायदाच होईल. मात्र, माओवाद्यांकडून वनवासींच्या मनात सरकारविरोधी द्वेष पेरुन फूट पाडण्याची कामं केली जातात. पण, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, ही माओवादी चळवळ केवळ भारतापर्यंत मर्यादित नाही. भारताबाहेरूनही याला पाठिंबा मिळतो. यामध्ये आर्थिक मदत, प्रसार, प्रचार अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असून त्याबाबत अनेक जण अजूनही अनभिज्ञ आहेत. काही दिवसांपूर्वीच रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनीही आपल्या भाषणात अशा घटनांमध्ये जिहादी आणि कट्टरपंथी लोकांचा सहभाग असल्याचे म्हटले होते. तसेच देशातील आणि परदेशातील व्यक्तींच्या साट्यालोट्यातून चालवले जाणारे कारस्थान असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

पण, तरीही शहरी माओवादाकडे आकर्षित होणाऱ्या युवांची संख्या मोठी आहे. त्यामागचं मग नेमकं कारण काय असावं?

बरेचदा विद्यार्थ्यांना शिक्षणपद्धती किती फोल आहे, हे माओवाद्यांकडून प्रचाराच्या माध्यमातून सांगितलं जातं. नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत, त्यात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढतयं, हे त्यांच्या मनावर बिंबवून मोठी भीती निर्माण केली जाते. त्यातून काही जणांची पावलं मग आपसूकच शहरी माओवादाकडे वळतात. प्रत्यक्षात आपल्याकडे उत्तम शिक्षण, रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. मात्र, काही ना काही फूस लावून तरुणांना शहरी माओवादाकडे वळवलं जातं. अनेकदा एखाद्या मोठ्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देणं, विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था करून देणं, अशी अनेक छोटी-मोठी आमिषं दाखवून युवकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करत असतात. आज मोठ्या शहरांमध्ये जिथे विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था आहे, अशा अनेक महाविद्यालयांमध्ये, केंद्रीय महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात माओवाद्यांनी प्रवेश केला आहे आणि ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. यासाठी काही उपाय योजणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय विश्वविद्यालयं किंवा आपली अन्य विद्यापीठं असतील, या ठिकाणी फक्त पात्रतेच्या निकषांसह, मग ते सैन्यातील अनुभवी असतील, पोलीस दलातील असतील किंवा देशासाठी काम करणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेतील ज्येष्ठ आणि अनुभवी असतील, त्यांना या ठिकाणी प्रशासक म्हणून किंवा अध्यापक म्हणून नेमलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांना या ठिकाणी नेमकं काय चालतं, यावर नजर ठेवणं शक्य होईल आणि आवश्यक त्या ठिकाणी काही बदल करायचे असतील, तर ते देखील करणं शक्य होईल. काही अनुचित प्रकार घडणार असतील, अथवा घडत असतील, तर त्यावरही अंकुश ठेवणं शक्य होईल, असं मला वाटतं.

राजकीय पक्षांप्रमाणे शहरी माओवाद्यांकडून समाजमाध्यमांचा प्रचार-प्रसारार्थ कशाप्रकारे वापर केला जातो?

समाजमाध्यमे हा डिजिटल जगात प्रचार-प्रसाराचा केवळ एक प्रकार झाला. परंतु, अनेकदा ‘सिक्रेट कम्युनिकेशन’वर ही मंडळी भर देताना दिसतात. जसे की, नाव गुप्त ठेवणे किंवा सतत खोटी नावं वापरत ही मंडळी आपले ऑनलाईन जाळे विणत जातात. तसेच, समाजमाध्यमांचा वापर अनेकदा खोटे मेसेज पाठविण्यासाठी, पसरविण्यासाठीही केला जातो. मात्र, हे शहरी माओवादी कुठल्याही प्रकारची खाजगी बातचित ही खोट्या नावांनीशी ईमेलच्या माध्यमातून करत असतात.

‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेअर युद्धपद्धती’ म्हणजे नेमकं काय?

सैन्यदलाचा वापर करूनच केवळ युद्ध जिंकता येत नाही, तर शत्रूला पराभूत करण्यासाठी विविध स्तरावर, वेगवेगळ्या व्यक्तींना ही युद्ध लढावी लागतात, यालाच ‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेअर युद्धपद्धती’ म्हणता येईल. यात सैनिकांना आपले शत्रू कोण हे अजिबातच समजणार नाही, अशाप्रकारे कार्य करण्याची ही एक पद्धत आहे.

कोरेगाव-भीमामध्ये उफाळून आलेला हिंसाचार हा शहरी माओवादाचाच परिणाम होता, असं म्हटलं जातं. याबद्दल आपण काय सांगाल?

शहरातील वेगवेगळे गट हे माओवाद्यांनी अगदी योग्यरित्या शोधले आहेत. यातला महत्त्वाचा गट म्हणजे जो सर्व गोष्टींपासून वंचित आहे आणि शोषित आहे. असाच एक गट दरवर्षी कोरेगाव-भीमामध्ये एकत्रित येतो. हे अचूकपणे ओळखून या संधीचा फायदा कसा करून घेता येईल आणि वर्णविद्रोह कसा पसरविता येईल, यासाठी या मंडळींकडून आटोकाट प्रयत्न केला जातो. अशा ठिकाणी घातपात घडवून जर काही करू शकलो, तर आपलं काम यशस्वी होईल आणि शासनावरही दबाव वाढवता येईल, अशा भावनेतून कोरेगाव-भीमाचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला होता.

एकूणच, देशाच्या सुरक्षेसाठी ही शहरी माओवादाची समस्या किती भीषण आहे, असे आपल्याला वाटते?

शहरी माओवादाची समस्या ही अत्यंत धोकादायक आहे. यामध्ये परदेशी ‘इंटरेस्ट’सुद्धा आहे. ख्रिश्चन मिशनरीजचा संबंध, माओवाद्यांना होणारा आर्थिक रसद पुरवठा या सर्वांची सांगड घालून देशात प्रक्षोभ निर्माण करणे, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्यांचे खून पाडण्याचे प्रकार ही मंडळी करत असतात. त्यामुळे निश्चितच ही अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे.

माओवाद ही केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक आणि सामाजिक समस्याही आहे. तेव्हा, या समस्येवर शाश्वत असे उपाय कोणते?

जे दुर्गम भागात राहतात, त्यांचाही विकास होणं महत्त्वाचं आहे. पण, तो काही कारणांमुळे होत नाही. ही आर्थिक समस्या म्हणता येईलस, तर अनेक ठिकाणी अशा नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं, त्यांना समान पातळीवर आणणं, हे एक मोठं आव्हान आहे. दुर्गम भागात आजही वैद्यकीय सोयी, रस्ते, मूलभूत सोयींचा अभाव आहे. हे आव्हान आपल्याला पेलायचं असल्यास आपल्याला नवनव्या योजना गावांची-पाड्यांची निर्मिती करून पोहोचवाव्या लागतील. त्याचं संरक्षण हेदेखील महत्त्वाचं असेल. कारण, अशा पाड्यांमधील मुलांना हे माओवादी सक्तीने पळवून नेऊन आपल्या जाळ्यात ओढण्याचं काम करत असतात. हे होऊ नये असं वाटत असेल तर मुलांच्या संरक्षणाला आपण प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. कौशल्य विकासाच्या योजना राबवणं आणि त्याचं काम करणाऱ्यांनाही संरक्षण देणं हा यावरचा उपाय ठरू शकेल. यासाठी सेवाभावी संस्था आणि प्रशासनाने एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे.

शहरी माओवाद संपुष्टात आणण्यासाठी कायद्यात काही बदल करणं आवश्यक आहे, असं आपल्याला वाटतं का?

होय, कायद्यात बदल करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही राज्य शासनाला ‘महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ असा ड्राफ्ट अॅक्ट बनवून दिला होता. तो शासनाने तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणसारख्या राज्यांमध्ये यापूर्वीपासून असा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे तो महाराष्ट्रातही लागू व्हावा, किंबहुना देशपातळीवर असा कायदा लागू होणं गरजेचं आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/