श्रीलंकेतील सत्ता समुद्रमंथन

राजपक्षेंना हरवायला सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे एकत्र आले असले तरी त्यांच्यातही लवकरच बेबनाव उत्पन्न झाला. श्रीलंकेत पंतप्रधानांच्या तुलनेत अध्यक्षांच्या हातात सत्ता एकवटलेली असते. त्यामुळे विक्रमसिंघे भारताच्या मदतीने आपल्याला कमकुवत करत आहेत, अशी सिरिसेना यांना भीती वाटत होती.

श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी १० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी संसद विसर्जित करून ५ जानेवारी, २०१९ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून श्रीलंकेत चाललेल्या सत्तासंघर्षाला एक नवे वळण मिळाले. २६ ऑक्टोबर रोजी सिरिसेना यांनी अचानक पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघे यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळासह बरखास्त करून माजी अध्यक्ष, एकेकाळचे आपले ज्येष्ठ सहकारी आणि मागील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील आपले प्रतिस्पर्धी महिंदा राजपक्षे यांना त्यांच्या जागी बसवले. या निर्णयाला विक्रमसिंघे तसेच संसदेचे सभापती करू जयसूर्या यांनी विरोध केला असता त्यांनी संसदेचे कामकाज १६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करून राजपक्षेंना संसदेत बहुमत सिद्ध करायला सांगितले. राजपक्षेंना बहुमताची जुळवाजुळव करता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधान निवासस्थान सोडायला नकार दिला असून त्यांच्या समर्थकांनी या निवासस्थानाभोवती कडे केले आहे. विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधान कार्यालय, तसेच गाड्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. चीनने श्रीलंकेतील सत्तापालटाचे स्वागत केले असून संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंतोनियो गुतेराससह आघाडीच्या लोकशाही देशांनी श्रीलंकेतील परिस्थितीबद्दल मात्र काळजी व्यक्त केली आहे. भारताने मात्र या प्रकरणी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते. २००५ ते २०१५ एवढा प्रदीर्घ काळ अध्यक्ष राहिलेले महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेतील ‘बाहुबली’ म्हणून ओळखले जातात. दक्षिण श्रीलंकेत ते खूप लोकप्रिय आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची पर्वा न करता राजपक्षे सरकारने तामिळी वाघांचे (एलटीटीई) कठोरपणे निर्दालन केले आणि श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित केली. युद्धानंतर श्रीलंकेत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी त्यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. पण, संपुआ-२च्या काळात तामिळनाडूमधील स्थानिक राजकारणाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर कडी केली. भारताने नाकारलेली संधी चीनने साधली. विकासाचा अनुशेष असलेल्या दक्षिण श्रीलंकेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या स्वप्नाला राजपक्षे भुलल्याने श्रीलंका अलगद चीनच्या जाळ्यात सापडली. त्यांच्या कारकिर्दीत चिनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा विकासाची अनेक मोठी कंत्राटे देण्यात आली. त्यात हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यापासून ३० किमीवर असलेला भव्य मट्टला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोलंबोला हंबनटोटाशी जोडणारा महामार्ग, क्रिकेट स्टेडियम, क्रीडा संकुल आणि दक्षिण आशियातील व्यापाराचे केंद्र होऊ शकेल असे १.४ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे शहर अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता. या प्रकल्पांमुळे श्रीलंकेत १५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होऊन त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतील, असे चित्र रंगविण्यात आले होते.

या प्रकल्पांकरिता पारदर्शक पद्धतीने निविदा न काढता चीनच्या सरकारी कंपन्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने कंत्राटे देण्यात आली. प्रकल्पांसाठी चिनी कामगार वापरण्यात आले. प्रकल्पाला वित्तपुरवठाही चीननेच आंतरराष्ट्रीय व्याजदरांपेक्षा (लिबोर) जास्त दराने केला. या कंत्राटांच्या गंगेत राजपक्षे यांच्या जवळच्या लोकांनीही आपले हात धुवून घेतले. या प्रकल्पांमुळे श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा ६४ अब्ज डॉलरपर्यंत गेला आहे. श्रीलंकेच्या सरकारचे ९५ टक्के उत्पन्न कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जाते. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. याचा परिणाम म्हणून २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत त्यांचे अनेक वर्षांचे सहकारी मैत्रिपाल सिरिसेना राजपक्षेंच्या विरोधात उभे राहिले आणि रणिल विक्रमसिंघेंच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीच्या मदतीने राजपक्षेंचा अनपेक्षित पराभव करण्यात यशस्वी झाले. असे म्हणतात की, चीनने या निवडणुकीत राजपक्षे यांच्या विजयासाठी लाखो डॉलर खर्च केले होते. राजपक्षेंना हरवायला सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे एकत्र आले असले तरी त्यांच्यातही लवकरच बेबनाव उत्पन्न झाला. श्रीलंकेत पंतप्रधानांच्या तुलनेत अध्यक्षांच्या हातात सत्ता एकवटलेली असते. त्यामुळे विक्रमसिंघे भारताच्या मदतीने आपल्याला कमकुवत करत आहेत, अशी सिरिसेना यांना भीती वाटत होती. गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी आपल्या मनमर्जीने कारभार केला, पण त्यात आपले नाव खराब झाले, असा त्यांचा आरोप होता. एकदा तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिरिसेना यांनी भारताची ‘रॉ’ ही गुप्तचर संस्था आपल्याला मारायचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोपही केला. आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुका लढताना सिरिसेना आणि विक्रमसिंघेंनी हंबनटोटा बंदर आणि अन्य प्रकल्प रद्द करू, अशा घोषणा केल्या होत्या. निवडून आल्यावर मात्र चीनचे कर्ज फेडण्याची श्रीलंकेची ऐपत नाही, या वास्तवाची जाणीव झाल्यामुळे कर्जाच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी चीनकडून मिळालेले कर्ज रोख्यांमध्ये रुपांतरित करण्यात आले. त्यामुळे चीनला अनायसे हिंद महासागरात मोक्याच्या ठिकाणचे बंदर मिळाले. भविष्यात चीन या बंदराचा नाविक तळ म्हणून वापर करणार यात शंका नाही. सत्तांतर होऊनही श्रीलंकेची घसरण काही थांबली नाही. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १३०च्या पातळीवर असणारा श्रीलंकन रुपया घसरून १७५ वर पोहोचला आहे. महागाई आणि बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून निवडणुकांच्या वेळेस दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार अपयशी ठरले. परिणामी, या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या स्थानिक निवडणुकीत महिंदा राजपक्षेंच्या पक्षाने जोरदार विजय मिळवला.

एकीकडे विक्रमसिंघे, तर दुसरीकडे राजपक्षे अशा कात्रीत सापडलेल्या सिरिसेना यांनी गुपचूप राजपक्षेंशी संधान साधले. आपल्याला अध्यक्षपदी कायम ठेवणार असाल तर त्यासाठी पंतप्रधानपद सोडण्याची तयारी दर्शवली. काही महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर ही युती अस्तित्त्वात आली. अजित डोवल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी असल्याने भारताचे श्रीलंकेतील घडामोडींवर बारीक लक्ष होते. श्रीलंकेत विक्रमसिंघेंविरुद्ध शिजत असलेला कट आणि राजपक्षेंचे वाढते वजन यामुळे नवीन परिस्थितीशी जुळवाजुळव करणे सुरू झाले. आपल्या पराभवाला भारत जबाबदार असल्याचा आरोप राजपक्षे यांनी केला असला तरी नरेंद्र मोदींच्या श्रीलंका दौऱ्यात ते मोदींना भेटले होते. तामिळ वाघांविरुद्ध श्रीलंका सरकारच्या संघर्षात ज्येष्ठ भाजप नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सदैव श्रीलंकेची बाजू घेतली असल्यामुळे त्यांचे राजपक्षेंशी चांगले संबंध होते. सप्टेंबर महिन्यात श्रीलंकन संसद सदस्यांचे शिष्टमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर असताना डॉ. स्वामींच्या ’विराट हिंदुस्तान संगम’ या संस्थेने राजपक्षेंचे राजधानी दिल्लीमध्ये भाषण ठेवले होते. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनौपचारिकपणे राजपक्षेंची भेट घेतली. असं म्हणतात की, या भेटीत राजपक्षेंना स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, तुमच्या श्रीलंकेच्या अध्यक्ष किंवा पंतप्रधानपदी बसण्यास भारताचा विरोध नाही. श्रीलंकेच्या चीनशी असलेल्या संबंधांनाही भारताचा विरोध नाही. पण, स्थानिक राजकारणासाठी आपल्या भारताविरोधी वक्तव्य किंवा कारवाया केल्यास त्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. कर्जाच्या खाईत गेलेल्या श्रीलंकेला मदत करून त्यांच्या कर्जाचा धोंडा स्वतःच्या गळ्यात बांधून घेण्यापेक्षा स्वतःचे नुकसान टाळून श्रीलंकेतील सत्तासमुद्राचे मंथनाकडे बारीक लक्ष ठेवायची भारताची भूमिका व्यवहार्य आहे. म्हणून तिचे स्वागत व्हायला हवे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/