सावरकरांची माफीपत्रे : आक्षेप आणि वास्तव - भाग-१

 

सावरकर इंग्रजांची क्षमा मागून अंदमानातून सुटले! नुसती क्षमा मागून नाही, तर “मी राजकारणात भाग घेणार नाही व माझी चौकशीही पुष्कळ चांगली झाली व शिक्षाही अधिक न्याय्य झाली हे खरे आहे,” अशी सपशेल शरणागती पत्करून सुटले; याचे पुरावे नवी दिल्लीच्या शासकीय अभिलेखागारात उपलब्ध आहेत. (Dubey, Krishnan Ramakrishnan, Venkitesh. Far from heroism - The tale of Veer Savarkar, Frontline, ७ April १९९६) अशा प्रकाराचे सावरकरांवर सदैव आरोप केले जातात. काल राहुल गांधींनीसुद्धा सावरकरांच्या माफीपत्रांचा उल्लेख केला. पण, ज्या व्यक्तीने सावरकर चरित्र अभ्यासले आहे किंवा निदान ‘माझी जन्मठेप’ हे सावरकारांचे अंदमानातील कारावासावर आधारित आत्मचरित्र वाचले आहे, त्यांना या आरोपातील फोलपणा त्वरीत लक्षात येईल. दुष्ट शत्रूवर आघात करून पुन्हा निसटून जाण्याचे साधतो तोच खरा शूर; तो भित्रा नव्हे, असे सावरकरांचे धोरण होते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ब्रिटिशांच्या तुरुंगात खितपत पडणे ही काही सावरकरांची देशभक्तीची कल्पना नव्हती, ते त्यांचे ध्येयही नव्हते. “सावरकरांसारखी उत्कट चैतन्यमय व्यक्ती कारागृहात जीवन कंठीत असलेली मी सहनच करू शकत नाही,” असे सावरकरांचा आंग्ल-मित्र डेव्हिड गार्नेटचे मत होते. (Garnett, David, In the first volume of his autobiography, The Golden Echo, Harcourt, Brace and Company, New York, १९५४) “कारागृहात राहून जी करता येत आहे त्याहून काही प्रमाणात अधिक, प्रत्यक्ष सेवा या आमच्या मातृभूमीची करता येईल, अशा प्रकारच्या कोणत्याही अटी मान्य करून मुक्तता करून घेणे हे प्रतियोगी धोरणानेच नव्हे, तर समाजहिताचे दृष्टीनेही आमचे परम कर्तव्य आहे,” (सावरकर वि. दा., माझी जन्मठेप, परचुरे प्रकाशन, १८ वी आवृत्ती, २०११, पृष्ठ ४७०) असे सावरकरांचे स्पष्ट मत होते. सावरकरांवर ब्रिटिश राजसत्तेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेण्याचा प्रसंगच उद्भवला नाही. पण, तशी वेळ आली असतीच, तर सावरकरांनी तशी शपथ घेतली असती आणि वेळ येताच ती मोडलीही असती. कारण, शत्रूला खोटे आश्वासन देणे, फसवणे, शत्रूचा विश्वासघात करणे यात गैर काय आहे? पण, सध्याच्या काळात आपल्याकडे शत्रूशी खरं बोलणे, शत्रूला दिलेले वचन प्राणपणाने पाळणे आणि स्वकीयांशी द्रोह, विश्वासघात करणे अशा सद्गुण वाटणाऱ्या विकृती प्रचलित आहे. त्यामुळे सावरकरनीती कळणे अथवा झेपणे जरा कठीणच आहे.

२८ ऑक्टोबर, १९१६ ला सावरकरांना ‘दुसरा वर्ग’ देण्याची घोषणा झाली. त्याची अंमलबजावणी २ नोव्हेंबर, १९१६ पासून झाली. ही बढती मिळाली, पण तुरुंगातून बाहेर येण्याची सवलत नव्हती, लेखन साहित्य ठेवण्याची सवलत नव्हती, अंदमानातच बंदीवान असणाऱ्या बंधू बाबारावांसह राहण्याची अथवा बोलण्याची सवलत नव्हती, अपरिहार्य किंवा सक्त श्रमापासून मुक्तता नव्हती, वॉर्डर होण्याची किंवा कोठडीतून बंद न ठेवण्याची सवलत नव्हती, अधिक चांगले किंवा आदरयुक्त वागविले जाण्याची सवलत नव्हती, अधिक पत्रे धाडण्याची सवलत नव्हती, घरून भेट येऊ देण्याची सवलत नव्हती, इतरांना पाच वर्षांत ही सवलत उपभोगता येत असे, पण सावरकरांना आठ वर्षे झाली तरी, ही सवलत मिळाली नव्हती. (माझी जन्मठेप, पृष्ठ : ३४४) म्हणजे नुसते नावाला दुसरा वर्ग दिला होता. कामात कसलीही सवलत दिलेली नव्हती. तात्यारावांची आणि माईंची भेट दि. ३० मे, १९१९ ला म्हणजे आठ वर्षांनी झाली. नोव्हेंबर १९२० मध्ये सावरकर कुटुंबीयांना दोन्ही सावरकर बंधूंची अंदमानात भेट घेण्याची अनुमती मिळाली. त्यावेळेस कुटुंबीयांनी नेलेल्या आवडीच्या खाद्यपदार्थांची आणि रुमालांची ट्रंक तुरुंगाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष देऊ केली नाहीच, पण उलट ती गडप केली. सावरकरांनी ब्रिटिशांशी सहकार्य केले असते, तर ब्रिटिश सरकार सावरकरांशी असे खुनशीपणाने वागले असते का?

 

ब्रिटिश अधिकारी सावरकरांबाबत विशेष सावधगिरीने आणि अतीव दुष्टपणाने वागत होते. सावरकर बंधूंना सोडावे लागू नये, यासाठी ब्रिटिश सरकार किती आटोकाट प्रयत्न करत होते हे 'Source Material for History of Freedom Movement in India' या शासकीय प्रकाशित ग्रंथातील पुढील नोंदींवरून कळते.

१) गणेश दामोदर सावरकर व विनायक दामोदर सावरकर यांना शिक्षेत कोणतीही सवलत देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस मुंबई सरकार करत आहे. (पृष्ठ : ४६७)

२) सार्वजनिक शिक्षामाफीचा कोणताही लाभ सावरकर बंधूंना मिळू नये, याच्याशी दिल्ली सरकार पूर्णपणे सहमत आहे. - ८ डिसेंबर, १९१९ (पृष्ठ : ४६९)

३) मुंबई सरकारच्या गृहखात्याचे पत्र क्रमांक ११०६/३६, दि. २९ फेब्रुवारी, १९२१ - सावरकर बंधूंना अंदमानातून भारतात पाठवण्यात येऊ नये, असे गव्हर्नर कौन्सिलचे मत आहे. कारण, तसे केल्यास त्यांच्या सुटकेसाठीच्या चळवळीला बळ मिळेल. (पृष्ठ : ४७७-४७८)

सावरकरांना ५० वर्षांची जन्मठेप काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावल्यावर अंदमानला नेण्याआधी सावरकरांना डोंगरीच्या कारागृहात ठेवले होते. डोंगरीच्या कारावासात असतानाच सावरकरांनी आपली २५-२५ वर्षांच्या दोन जन्मठेपांची शिक्षा एककालिक करावी असा अर्ज केला होता. कारण, मनुष्याला एकच जन्म असतो. तेव्हा दुसरी शिक्षा नवीन जन्मात भोगायची का? हा प्रश्न निर्माण होत होता. पण हिंदुस्थान सरकारने ४ एप्रिल, १९११ च्या, क्र. २०२२ पत्राद्वारे ही विनंती त्यांच्या पहिल्या जन्मठेपीची शिक्षा संपल्यावर विचारात घेण्यात येईल, असे सांगून फेटाळून लावली. (जोशी वि. श्री., क्रांतिकल्लोळ, मनोरमा प्रकाशन, १९८५, पृष्ठ : ४८८)म्हणजे ५० वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा शक्य तितकी कमी करून घ्यावी असा प्रयत्न अंदमानमध्ये पाऊल ठेवण्याच्या आधीपासून सावरकर करत होते. अंदमानातील छळामुळे त्यांचे मनोधैर्य खचले व मग त्यांनी माफीपत्रांचा सपाटा लावला, हा आरोपच त्यामुळे फोल ठरतो.

अंदमानात आल्यावर सावरकरांनी राजक्षमेसाठी पहिले आवेदन ३० ऑगस्ट, १९११ ला केले व ब्रिटिश सरकारने ते आवेदन ३ सप्टेंबरला फेटाळल्याचे कळवले. हे आवेदन सातव्या एडवर्डनंतर गादीवर आलेले बादशहा पंचम जॉर्ज यांच्या राज्यरोहणाच्या निमित्ताने केले असावे असे दिसते. (जोशी वि. श्री., क्रांतिकल्लोळ, मनोरमा प्रकाशन, १९८५, पृष्ठ : ४९९) सावरकरांनी ब्रिटिशांना पाठवेलेली आवेदने दिनांकांसह : १) ३० ऑगस्ट, १९११ २) २९ ऑक्टोबर, १९१२ ३) १४ नोव्हेंबर, १९१३ ४) १४ सप्टेंबर, १९१४ ५) २ ऑक्टोबर, १९१७ ६) २४ जानेवारी, १९२० ७) २ एप्रिल, १९२० ८) ६ एप्रिल, १९२० ९) १ व २३ ऑगस्ट, १९२३ (Source Material for History of Freedom Movement in India, खंड २, पृष्ठ ४७८ ते ४८१)