नाणार प्रकल्प - कोकणचा विकासमार्ग की विनाशमार्ग?

 

कोकणच्या अस्तित्वासाठी...

कोकणचा समुद्रकिनारा हा सौंदर्याची खाण असला तरी तो शाप असल्यासारखा झाला आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणार रिफायनरी, विजयदुर्ग बंदर यांसारखे मोठमोठे विनाशकारी-प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणकिनाऱ्यावर प्रस्तावित आहेत. नाणार रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुल आहे. रिफायनरी, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, नि:क्षरीकरण प्रकल्प, कच्च्या तेलासाठी बंदर, मोठ्या टाक्या, समुद्राखालून जाणाऱ्या पाईपलाईन्स आदी प्रदूषणकारी प्रकल्प या नाणार रिफायनरी प्रकल्पात अंतर्भूत आहेत. या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गाचा तोल पूर्णतः ढासळणार आहे. राजापूर तालुक्यातील १४ गावांतील १३ हजार ५०० आणि देवगड तालुक्यातील एक हजार एकर जमिनीवरची वृक्षसंपदा, अन्य सजीव जैवविविधता, झरे, ओढे, ओहोळ, घरे आणि जागृत देवस्थाने या प्रकल्पामुळे कायमची नष्ट होतील. परिसरातील गावांवर तर कायम रिफायनरीतून होणाऱ्या प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम होत राहील. नदी-खाडी-समुद्रातील मासेमारी, समुद्री जीवन संपुष्टात येईल. संयुक्त राष्ट्राच्या (आयपीसीसी) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात कार्बन वायूचे उत्सर्जन २०३० पर्यंत अर्ध्यावर, तर २०५० पर्यंत शून्यावर आणणे पृथ्वीची सजीवसृष्टी वाचविण्यासाठी अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले आहे. या कार्बन वायू उत्सर्जनात खनिज इंधनाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे तापमानवाढ थांबवून वातावरण बदल रोखण्यासाठी नाणारसारखी रिफायनरी रद्द करणे आवश्यक आहे. स्थानिक जनता भू-संपादनाचा अध्यादेश आल्यापासूनच रिफायनरीला विरोध करीत आहे. त्यांना शेकडो वर्षांपासून असलेल्या घरांतून विस्थापित व्हायचे नाही. बागायती, देवस्थाने यांचे अस्तित्व रक्षण स्थानिक ग्रामस्थांना प्राणांहून प्रिय आहे. म्हणूनच ग्रामस्थ तसेच मुंबईकर ग्रामस्थ एकजुटीने भू-संपादनास आणि रिफायनरीला विरोध करीत आहेत. होणारा विरोध हा पूर्णतः अराजकीय आहे. कुठल्याही पक्षाच्या दावणीला बांधलेला नाही. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांची मदत आम्ही घेत आहोत आणि हा विरोध आम्ही नेटाने करीत आहोत.

शिवसेनेची भूमिका

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याच खात्यातर्फे भू-संपादनाचा अध्यादेश निघाला. त्यांनी प्रकल्पाची विधिमंडळात भलामणही केली. सुरुवातीच्या काळात झालेल्या संघर्ष समितीत शिवसेनेचे पदाधिकारी आ. राजन साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांकडे २७ मागण्या घेऊन गेले व मागण्या मान्य झाल्यास प्रकल्पाला विरोध नाही, असे सांगितले. ग्रामस्थांचा हा उघडपणे विश्वासघात होता. तसेच जमिनीची दलाली करून गरीब ग्रामस्थांची फसवणूक करून परप्रांतीयांना जमीन विक्री करण्यास भाग पाडणारे दलाल शिवसेनेचेच पदाधिकारी होते. त्यामुळे स्थानिक व कोकणी जनता शिवसेनेवर संतप्त झाली. त्यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. स्थानिक पंचायत निवडणुकांत प्रकल्पग्रस्त गावात सेनेला जनतेने धूळ चारली. खा. विनायक राऊत यांना ‘डॅमेज कंट्रोल’ साठी मैदानात उतरावे लागले, परंतु त्यांचे फोडाफोडीचे राजकारण जनतेच्या लवकरच लक्षात आले. त्यामुळे शिवसेनेने सुरू केलेल्या प्रकल्प विरोधाकडे जनतेने पाठ फिरवली. शिवसेनेचा रिफायनरी विरोध हा पूर्णतः बेगडी असल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. भू-संपादनाचा अध्यादेश रद्द करण्याची घोषणा हवेतच विरून गेली. म्हणून कितीही आदळआपट केली तरी शिवसेना लोकांचा विश्वास आता पुन्हा मिळवू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री हे केंद्रातील मोदी-शाह यांच्या हातातील बाहुले असल्याने त्यांना हा प्रकल्प रेटण्याचेच काम करावे लागत आहे. कोकणात भाजपची ‘व्होटबँक नसल्याने तसं काही राजकीय नुकसान नाही. सौदी आणि अबुधाबीच्या सुलतानाला पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या वाद्यांसाठी शासन यंत्रणा वेठीस धरली गेली आहे. मुख्यमंत्री जबरदस्ती करणार नाही, असे जरी म्हणत असले तरी, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमून वेळकाढूपणा सरकारतर्फे होत आहे. जनतेच्या विरोधाला ते जुमानत नाहीत.पोलीस यंत्रणा, जिल्हाधिकारी, प्रांत आदीतर्फे विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांवर कायम दबाव आणला जात आहे, पण प्राणाची बाजी लावून लढणारे ग्रामस्थ व्यवस्थेला पुरून उरत आहेत. परिसरातील गावात आंदोलन पसरले आहे. ‘रिफायनरी नकोच’ असे समस्त कोकणवासीयांचे मत झाले आहे. अधिवेशन काळात धरणे, राजापूर तहसीलवर मोर्चे, मोजणी थांबविणे, संघटन मजबूत करणे आदी मार्गांनी आंदोलन सुरू आहे. सर्व गावांतून ’कोकण भूमिकन्या एकता मंच’ स्थापन करून महिलांची अभेद्य आघाडी उभारली गेली आहे. गावातून कुणी जमीन विक्री करू नये म्हणून कायम संपर्क ठेवण्यात येत आहे. जनजागृतीचे काम कायम सुरू आहे. राजापूर-देवगड तालुक्यातील १०० गावांत प्रचार झाला आहे. रिफायनरी रद्द करणे म्हणजेच कोकणचे अस्तित्व वाचविणे, जे सत्यच आहे, हे समस्त कोकणी जनात बिंबविण्यात आंदोलक यशस्वी झाले आहेत. भू-संपादनाची प्रक्रिया होऊ न देणे, राजकीय बांधणी करून सरकारला कोंडीत पकडणे, आंदोलनाची व्याप्ती वाढविणे, महिलांचे संघटन, सोशल मीडियाचा पूर्ण वापर करीत आंदोलन सुरु आहे. निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत, योग्य ती राजकीय भूमिका घेण्याचीही तयारी आम्ही करत आहोत.

- अशोक वालम

(लेखक कोकण रिफायनरीविरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

 

नाणार ग्रीन रिफानयरी : एक सवाल

सवाल नाणार होणार की जाणार, याचा नसून सवाल आहे, कोकणातल्या बेरोजगार युवक-युवतींना कोकणातच रोजगार देऊन त्यांचे कोकणातून होणारे स्थलांतर थांबणार की नाही, याचा... कोकणातील नदीनाल्यांचे पाणी समुद्राला मिळते, खारट होते, तसेच कोकणातील वाडीवस्तीला युवकांचे चैतन्य, ऊर्जा मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरीकडे वळते. काहींच्या ऊर्जेचे रुपांतर शक्तीमध्ये होते, तर अनेकांचे निर्माल्यात. असो. खरं सांगू, कोकणाच्या विकासाचे प्रयोग अनेक नेत्यांनी केले. त्यातील काही सत्यात उतरले, कोकण रेल्वेसारखे, तर काहींसाठी अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. या सर्व प्रयत्नांत कोकणातील माणसं कोकणातचं थांबतील, असा प्रयोग अजून तरी झाला नाही. अनेकांना वाटते की, ती ताकद आंबा, काजूमध्ये आहे. परंतु, त्यांना असलेल्या मर्यादा उघड झाल्याच आहेत. राहता राहिला प्रश्न पर्यटनाचा... पर्यटनात ताकद आहे, परंतु त्यात ताकदीने गुंतवणूक करायला ना सरकार तयार ना खाजगी उद्योजक. आता असा कोणता उद्योग आहे, ज्यामध्ये कोकणातील सर्वांना रोजगार देण्याची ताकद आहे, याचा विचार केला तर नजरेसमोर येतो तो कोकण समोर असलेला पश्चिमेचा अथांग पसरलेला सागर. याच समुद्राच्याच खोलीत दडली आहे, कोकणच्या विकासाची उंची, ही गोष्ट पक्की समजून घ्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे देशातील ११ मुख्य बंदरांपैकी एक असलेल्या व हिंदुस्थानातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंटेनर कार्गो व्यवसाय करीत असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा (JNPT) एक सदस्य विश्वस्त म्हणून माझी नेमणूक झाली. त्यामुळे हिंदुस्थानातील बंदर, व्यापार व त्यांचे त्या भूभागाच्या विकासातील महत्त्व लक्षात आले. मुंबई बंदर (BPT) पोर्तुगीज राजांनी इंग्रजांना आंदण दिले. या बंदराची खोली ८ ते १० मीटर. पण, याच बंदरांच्या विकासामुळे आज मुंबई महाराष्ट्राची, अवघ्या देशाची आर्थिक राजधानी झाली.

न्हावा-शेवा पोर्ट (JNPT) ची खोली १२ ते १४ मीटर. न्हावा-शेवा बंदर आज देशाचा ५० टक्के कंटेनर कार्गो व्यवसाय सांभाळते. गेल्या वर्षी २ मीटर खोली जेएनपीटीने वाढवायची ठरवली तर त्याला लागले २ हजार कोटी रुपये. याउलट विजयदुर्गातील समुद्राची खोली १९ ते २० मीटर. जर गाळ काढला तर होईल २५ ते २६ मीटर. समोर अरब राष्ट्रे, ज्यांच्याकडे तेलाचा साठा, गुजरात राज्याने जामनगरजवळ असाच प्रयोग करून हजारो रोजगार निर्माण केले. मग कोकणाने असाच प्रयोग विजयदुर्गमध्ये करून कोकणातील दारिद्य्राचा, बेरोजगारीचा समूळ नायनाट केला तर... इथून सुरू झाला नाणार ग्रीन रिफायनरीचा प्रवास. हेतू शुद्ध असल्यामुळे या सर्व बाबी सरकारदरबारी योग्य रितीने मांडल्या, अनेक चर्चा घडल्या. प्राथमिक अहवाल तयार झाले. स्थानिक मंडळींचे समन्वय पथक तयार झाले. मागील कोकणातील घडलेल्या आणि बिघडलेल्या प्रकल्पांची परिस्थिती समोर होतीच, त्यातून बोध घेऊन ‘पॉलिटिकल बार्गेनिंग’ कोणालाही करण्याचा व त्याचा लाभ घेऊ न देण्याचे ठरले. एन्रॉन आला, बुडाला.... पुन्हा आला, कोकणाला काही मिळाले नाही. जैतापूर प्रकल्प आला, पुन्हा कोकणाच्या पदराला पाने पुसण्यात आली. कोकण रेल्वे आली; कोकणाला फायदा कमी दक्षिणेलाच जास्त अशी अवस्था झाली आणि त्यातूनच ठरली कोकण विकासाची व ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प स्वीकारण्याची दशसूत्री मानसिकता. तेव्हा या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची मला खात्री आहे. त्यासाठी नियोजित उपाययोजना खालीलप्रमाणे नमूद करता येतील.

* अद्ययावत मशिनरी

 

* सांडपाणी नदीत व समुद्रात न सोडण्याची हमी

 

* औष्णिक प्रकल्पातून वीज निर्माण न करण्याची हमी

 

* प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा, झाडांचा, घरांचा जास्तीत जास्त मोबदला

 

* प्रकल्पग्रस्तांसाठी ‘स्मार्ट सिटी’ची मागणी

 

* प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी ‘स्मार्ट सिटी’ बांधून पूर्ण करावयाची हमी

 

* कोकणासाठी एम्स (AIIMS) रुग्णालय

 

* आंबा, काजूसाठी संशोधन केंद्र

 

* ८० टक्के कोकणातील तरुण-तरुणींना रोजगार, त्यासाठी आयटीआयमध्ये त्वरित कोर्सेसची सुरुवात करणे

 

* मच्छीमारांसाठी अद्ययावत बंदर इ.

जय हिंद... जय महाराष्ट्र... जय कोकण!!!

- प्रमोद जठार

(लेखक माजी आमदार तसेच भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष आणि जेएनपीटीचे विश्वस्त आहेत.)

 

नाणार प्रकल्प ही काळाची गरज

इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांनी मिळून काढलेल्या समुदाय कंपनीला ‘सौदी आरामको’ व अबुधाबीच्या ‘अॅडनॉक’ यांनी प्रत्येकी २५ टक्के भांडवल पुरविण्याचे कबूल केल्यामुळे रत्नागिरीला नाणार येथे होणाऱ्या अतिभव्य पेट्रोलियम शुद्धीकरण कारखान्याच्या प्रस्तावाला बळ आले आहे. नाणारच्या शुद्धीकरण कारखान्याची इंधनक्षमता वर्षाला ६० दशलक्ष टन व पेट्रो-रसायने बनविण्याची क्षमता वर्षाला १८ दशलक्ष टन इतकी असेल. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये प्रस्तावित खर्च असलेला हा मोठा प्रकल्प. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार व इतर गावांच्या परिसरातील हा महत्त्वाकांक्षी तेलशुद्धीकरण कारखाना व पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास तो जगातला एकाच ठिकाणी बांधलेला सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण कारखाना ठरेल. सध्या भारतात गुजरातच्या जामनगरमध्ये रिलायन्स कंपनीचा तेलशुद्धीकरणाचा कारखाना आहे. त्याची सध्याची क्षमता वर्षाला ६० दशलक्ष टन एवढी आहे. हा कारखाना सर्वस्वी खाजगी असून तो १९९९ मध्ये अवघ्या तीन वर्षांत बांधला गेला. या कारखान्याला एकूण साडे सात हजार एकर जमीन वापरण्यात आली. सध्याची भारतातील तेलशुद्धीकरणाची क्षमता वर्षाला २३२ दशलक्ष टन एवढी आहे व २०१७ मधील पेट्रोल इंधनाची मागणी १९४.२ दशलक्ष टन होती. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनीच्या अंदाजाप्रमाणे, २०४० मध्ये भारताची इंधनाची मागणी ४५८ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका व चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. सध्या भारतात वर्षाला २६ दशलक्ष टन पेट्रोलचा खप आहे. जर भारताची लोकसंख्या १३२ कोटी धरली, तर पेट्रोलचा खप दरवर्षाला माणसी २६.७८ लिटर एवढा आहे. डिझेलचा खप वर्षाला ८२ दशलक्ष टन आहे म्हणजेच माणसी ७४.५४ लिटर. तेलशुद्धीकरण कारखान्याच्या प्रकल्पाकरिता निधी मिळविण्यासाठी ‘आरामको’ व ‘अॅडनॉक’सारखे भांडवलदार निश्चित झाल्यानंतर नाणारच्या कारखान्याच्या निधीची समस्या दूर झाली, असेच म्हणता येईल. शुद्धीकरण कारखान्याला फक्त १६ हजार एकर जमीन मिळणे बाकी आहे. त्यातही ७० टक्के खाजगी जमीनदारांकडून होकार आला की, भू-संपादनाची समस्याही दूर होईल.

भारताची सर्वसाधारण गॅसोलिन इंधनाची मागणी पेट्रोलियम खात्याच्या जाहीर केलेल्या माहितीप्रमाणे, २०१६-१७ सालात १९५ दशलक्ष टन होती व हीच मागणी २०१७-१८ सालात २०५ दशलक्ष टन झाली. म्हणजेच, ती पाच टक्क्यांनी वाढली. याचाच अर्थ भविष्यात नाणार रिफायनरीसारख्या प्रकल्पाची आपल्या वाढत्या इंधनाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गरज आहेच. त्यातच अमेरिकेने इराणकडून तेल आयातीवरही निर्बंध घातले आहेत. एकूणच, भारतात पेट्रोलियम तेल मिळण्याची आणखी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे जर नाणार कारखाना प्रकल्पाचे काम रखडले, तर सध्याचे उपलब्ध गॅसोलिनचे इंधन नक्कीच कमी पडल, यात शंका नाही. इंधनटंचाईचा सामना करण्यासाठी भारताने पर्यायी इंधन म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर जोर द्यावयास हवा. कारण, जगातील इतरही देश आता पर्यायी इंधनाकडे वा कमीत कमी इंधन वापराच्या पर्यावरणपूरक मार्गाकडे झुकताना दिसतात. अनेक देशांमध्ये तर सायकलचा वापरही वाढला आहे आणि बाजारात हल्ली गॅस-इलेक्ट्रिक हायब्रिड, पूर्ण इलेक्ट्रिक, मिथेनॉल वा इथेनॉलधारित, हायड्रोजनाधारित, बायोडिझेल, एलपीजी, सीएनजी, सौर इत्यादी अनेक इंधनांचा वापर करुन वाहननिर्मिती केली जाते. त्यामुळे अशा इंधनविरहीत वाहनांचा अधिकाधिक वापर केल्यास पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल.

 

पेट्रो-रसायने

इंधन शुद्धीकरणाबरोबर पेट्रो-रसायनेही नाणारच्या रिफायनरीतून तयार होतील. त्यामध्ये नॅप्था, गॅस क्रॅकर किंवा ओलेफिन ज्यामध्ये इथेलिन, प्रॉपिलिन, अॅरोमॅटिक्समध्ये बेन्झिन, टॉलिन व झायलिन हे पदार्थ आहेत. सध्या हे पदार्थ गुजरातमध्ये चार ठिकाणी, महाराष्ट्रात तीन ठिकाणी, उत्तर प्रदेशात व पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी १ ठिकाणी उत्पादित केले जातात. सध्या भारत वर्षाला पाच दशलक्ष टन पेट्रो-रसायने आयात करतो. पण, नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास वर्षाला १८ दशलक्ष टन पेट्रो-रसायनांचे उत्पादन होईल व हे पदार्थ आपल्याला इतर देशांतून आयात करावे लागणार नाहीत. त्यामुळे आगामी काळातील इंधनाच्या गरजा भागविण्यासाठी, कोकणमध्ये अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नाणार रिफायनरी प्रकल्प ही काळाची गरजच म्हणावा लागेल.

- अच्युत राईलकर