झारखंडमध्ये चर्चचा मोठा जमीन घोटाळा उघडकीस

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Oct-2018
Total Views |

 


 
 
 
राज्य सरकारकडून जप्तीच्या कारवाईचे आदेश
 
 
रांची : कॅथोलिक चर्चशी संबंधित देशभरातील विविध संस्था व धर्मगुरू गेल्या अनेक दिवसांपासून निरनिराळ्या कारणांसाठी वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. केरळ, गोवा, ईशान्य भारतातील राज्ये आणि आता झारखंडमधील चर्चदेखील अडचणीत सापडले आहे. कॅथोलिक एज्युकेशन सोसायटी या कॅथोलिक चर्चशी संबंधित संस्थेकडून मोठा जमीन घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यानंतर झारखंड राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत या वादग्रस्त जमिनींच्या जप्तीचे आदेश दिले आहेत.
 

काही राष्ट्रीय व स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झारखंड राज्य सरकारने कॅथोलिक एज्युकेशन सोसायटीतील व्यक्तींद्वारे आदिवासी जमिनींबाबत केले गेलेले सर्व व्यवहार स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सिमडेगा जिल्ह्यातील या जमिनी असून या जमिनींवर जप्तीची कारवाई करण्याचेही आदेश सरकारने दिले आहेत. सिमडेगा कॅथोलिक डायोसेशन एज्युकेशनल सोसायटी या कॅथोलिक चर्चशी निगडीत झारखंडमधील संस्थेने संस्थेशीच संबंधित २७ व्यक्तींच्या नावाखाली सुमारे २० एकर आदिवासी जमीन एफसीआरए अर्थात फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टअन्वये खरेदी करत कायद्याचे उल्लंघन केले. सिमडेगाच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जमीन व्यवहाराविरोधात आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार आम्ही चौकशी केली व सर्व व्यवहारांची व नोंदींची तपासणी केली. यानंतर आम्हाला संबंधित संस्था दोषी आढळली व आम्ही त्याबाबतचा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठवला. त्यानंतर सरकारकडून आम्हाला या संस्थेवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, सदर अहवाल राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

विशेष म्हणजे, लीगल राईट्स ऑबझर्व्हेटरी (एलआरओ) या संस्थेचे निमंत्रक विनय जोशी यांनी या संशयास्पद व्यवहाराबाबत तक्रार दाखल केली होती, अशीही माहिती मिळते आहे. तसेच, यासंबंधी सदर संस्थेची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता तोही होऊ शकलेला नाही. जमीन खरेदी करणाऱ्या सदर २७ व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा कोणताच स्त्रोत नोंद झालेला नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार व बेमानी संपत्ती अशा दोन्ही गुन्ह्यांखाली हा व्यवहार अडकण्याची चिन्हे आहेत. संविधानाच्या ५ व्या व ६ व्या परिशिष्टानुसार आदिवासी जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही. तसेच, छोटा नागपूर टेनन्सी अॅक्टनुसार दोन आदिवासी हे जर एकाच पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असतील तरच ते जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करू शकतात. तसेच, या जमिनीवर कोणत्याही व्यावसायिक, शैक्षणिक किंवा अन्य विषयाशी संबंधित बांधकाम करता येत नाही. सिमडेगा कॅथोलिक डायोसेशन एज्युकेशनल सोसायटीने २७ विविध व्यक्तींच्या नावाने ही जमीन खरेदी करून या कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे विनय जोशी यांनी दै. मुंबई तरूण भारतशी बोलताना सांगितले.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@