चर्चच्या जमिनी...

झारखंडच्या सिमडेगा जिल्ह्यात नुकतेच वनवासी बांधवांच्या जमिनी खरेदी केल्याचे एक प्रकरण समोर आले. इथल्या कॅथलिक चर्चशी संबंधित असलेल्या काही लोकांनी बंदी असतानाही वनवासींच्या जमिनी विकत घेतल्या, मात्र ही बाब उघडकीस आली आणि त्यानंतर राज्य सरकारने त्वरित कार्यवाही करत हा व्यवहार रद्द केला. जगातल्या पीडित-वंचितांचे आपणच एकमेव ‘मसिहा’ असल्याच्या थाटात उधळलेल्या ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी सर्वत्र धर्मप्रचाराचा-धर्मांतराचा धंदा केल्याचे जगाच्या इतिहासावरुन पाहायला मिळते. भारतातही सेवेचा मुखवटा पांघरून आलेल्या मिशनर्‍यांनी मागासवर्गीय, वनवासी समाजाचा कैवार घेतल्याचे दाखवत तेच काम चालवले. त्यामुळेच आरोग्य, आर्थिक, कौटुंबिक समस्येने गांजलेल्या भोळ्या-भाबड्या जनतेला निरनिराळी प्रलोभने दाखवत ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी आपली संख्या वाढवल्याच्या चर्चाही होताना दिसतात. खरे-खोटे तो आकाशातला देवबाप्पाच जाणे!! मिझोराम, नागालॅँड, त्रिपुरा, मणिपूर, गोवा आणि केरळ या राज्यांमध्ये तर ख्रिश्चन लोकसंख्या अफाट वाढली. पुढे धर्मप्रचार व धर्मांतरांतून वाढलेल्या संख्येने प्रबळ होत चाललेल्या चर्चने देशातल्या अनेकानेक मुद्द्यांत नाक खुपसायलाही सुरुवात केली. आताचे प्रकरण मात्र धर्मांतराचे नसून जमिनीशी संबंधित आहे. देशात वनवासी बांधवांच्या मालकीच्या जमिनी संविधानातील परिशिष्ट ५ व ६ नुसार अन्य कोणालाही हस्तांतरित करता येत नाहीत. झारखंडमधील सिमडेगा कॅथलिक डायोसेशन एज्युकेशनल सोसायटी या कॅथलिक चर्चशी निगडित संस्थेने मात्र संस्थेच्याच २७ व्यक्तींच्या नावाखाली वनवासी बांधवांची सुमारे २० एकर जमीन आपल्या नावावर करण्याचा कारनामा केला. ‘एफसीआरए’ अर्थात ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेटरी अॅक्ट’ अन्वये चर्चमधल्याच लोकांनी ही जमीन खरेदी केली. मात्र, ‘लीगल राईट्स ऑब्झर्व्हेटरी’ने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे या लोकांचे उद्योग समोर आले आणि झारखंड सरकारने हा जमिनीचा व्यवहारच रद्द केला.

धर्मप्रचाराच्या माध्यमातून लोकांना आपल्याकडे आकृष्ट करुनही पोट न भरलेल्या ख्रिश्चन मिशनरी व चर्चमधील लोकांना वनवासी बांधवांच्या जमिनीही पुर्‍या पडल्या नाहीत. म्हणूनच आपली भूक भागवण्यासाठी मिशनर्‍यांनी वनवासी बांधवांच्या जमिनी हडपायला सुरुवात केली, हेच या सगळ्या प्रकारातून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, सिमडेगातील वनवासी बांधवांची जमीन खरेदी करणार्‍या २७ व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा कोणताही स्त्रोत नोंदलेला नाही. ज्यांच्याकडे पैसा नेमका कुठून येतो, त्याची कसलीही माहिती नाही, ते लोक एवढी जमीन कशी खरेदी करू शकतात? जमीन खरेदी करण्यासाठी या लोकांनी संस्थेचाच तर पैसा वापरला नाही ना? की परदेशातून आलेल्या देणग्यांचा आपल्या नावावर जमीन घेण्यासाठी वापर केला? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पण, या प्रकरणातला मुख्य मुद्दा वनवासी बांधव आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा आहे. संविधानाने वनवासी बांधवांना जीवन जगण्यासाठी, उत्पन्नासाठी त्यांच्या जमिनी अन्य कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाहीत, असे नमूद केलेले आहे. बहुतांश अशिक्षित, अडाणी असलेल्या या समाजाला कोणीही बिलंदर वृत्तीचा फसवू, लुबाडू, देशोधडीला लावू शकतो, हे घटनाकारांना माहिती होते. ज्या जमिनीवर, वनांवर, जंगलांवर वनवासी बांधवांचे अवघे जीवन अवलंबून आहे, तीच जमीन कोणी बळकावली तर? सर्वसामान्य वनवासी दुबळा आणि जमीन हस्तगत करणारा ‘मॅन, मनी, मसल पॉवरवाला’ असेल तर? अशावेळी वनवासी बांधव तक्रार करतील ती कशी? कारण जे जमिनीवर कब्जा करतील ते या समाजातील लोकांवर तक्रार वा विरोध करू नये म्हणून दबाव आणण्यासाठी जंग जंग पछाडणारच. म्हणूनच घटनेत वनवासी बांधवांच्या नावावरील जमीन कोणालाही देता वा विकता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले. पण, धर्मांतराच्या माध्यमातून कितीतरी लोकांच्या मूळ धर्म व संस्कृतीत बाधा आणणार्‍या कॅथलिक ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी व चर्चने राज्यघटनेतील तरतुदींनाच पायदळी तुडवत वनवासी बांधवांची जमीन आपल्या नावावर केली. दयासागर प्रभू येशूचे नाव घेऊन लोकांना आपल्यामागे यायला भाग पाडणार्‍या मिशनर्‍यांचा हाच खरा चेहरा असल्याचे आणि संधी मिळताच ज्याला त्याला लुटण्याचेच धोरण त्यांनी अवलंबल्याचे या प्रकरणातून पुढे आलेे. उल्लेखनीय म्हणजे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी, पुरोगामी बुद्धीजीवींनी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी, संविधान बचाव वाल्यांनी, संघ-भाजप वनवासीविरोधी असल्याचा अखंड प्रचार करणार्‍यांनी नेहमीप्रमाणेच चर्चशी संबंधित प्रकरण असल्याने यावर मूग गिळून राहणेच पसंत केले. हिंदूंशी संबंधित एखाद्या प्रकरणात राईचा पर्वत करण्यात हीच मंडळी आघाडीवर असतात. पण इथे समोर चर्च आणि वनवासी बांधव असल्याने सगळ्यांचीच दातखीळ बसली. असे का? कदाचित चर्चशी असलेल्या अर्थपूर्ण संबंधांचाही हा परिणाम असू शकतो.

तत्पर कार्यकर्त्यामुळे उघडकीस आलेले हे एक प्रकरण डोळ्यासमोर दिसत असले तरी अशीच कितीतरी प्रकरणे अन्यत्र घडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चर्चमधील भल्यामोठ्या घंटांच्या खणखणाटात अशाप्रकारे लुबाडल्या गेलेल्या असहाय्य लोकांची संख्या कितीतरी मोठी असू शकते. शिवाय जे लोक स्वतःच्या धर्मप्रचारासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, ते लोक जे धर्मांतरित झालेत त्यांना वैयक्तिक मतलबासाठी आणखीही नागवू शकतात. दुसरीकडे आज झारखंडसह कितीतरी राज्यात चर्च आणि ख्रिश्चन मिशनरी संस्था ‘सर्वात मोठा जमीनदार’ झाल्याचे निदर्शनास येते. देशातल्या सर्वच राज्यांतील ख्रिश्चन मिशनरी, चर्चच्या नावावर हजारो एकर जमिनी आहेत. या जमिनींची मालकी त्यांनी कशी मिळवली, कोणाच्या जमिनी घेतल्या आणि एवढ्या प्रचंड जमिनीवर चर्च नेमके कोणते ‘धर्मकार्य’ करते, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वनवासी बांधवांची चिंता फक्त आम्हालाच असल्याचा आव आणणार्‍या या लोकांनी झारखंडसह सर्वत्र विकासकामांना नेहमीच विरोध केला. झारखंडमध्ये धर्मांतराशी संबंधित विधेयक आल्यानंतर तर व्हॅटिकनच्या तालावर नाचणार्‍यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. इतकी वर्षे पांढर्‍या झग्याआड दडवलेल्या काळ्या कारवाया उघड होतात की काय, या विचाराने इथल्या चर्चने मग राजकारणातही पाय पसरण्याचे काम केले. त्यातूनच इथे पत्थलगढीच्या समर्थनार्थ आणि सरकारी शाळांच्या विरोधातील आंदोलनालाही चर्चने पाठिंबा दिला. आता मात्र चर्चने भूखंडाचे श्रीखंड लाटत आपले पुढील लक्ष्य गोरगरिबांच्या जमिनी असल्याचेच दाखवून दिले. त्यामुळेच अशा लोकांपासून सर्वसामान्यांनी सावध राहत या लोकांच्या बेकायदेशीर कारवाया चव्हाट्यावर आणाव्यात, जेणेकरून त्यांच्या कटकारस्थानांवर लगाम कसता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/