ग्रॅच्युईटी रखडल्याने ‘बेस्ट’ कामगारांची परवड

आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेचा नावलौकिक आहे. या महापालिकेची ‘बेस्ट’ परिवहन हे अंगीकृत उपक्रम आहे. गेल्या दोन वर्षांत ‘बेस्ट’ने चार हजार कामगारांची ग्रॅच्युईटी थकविल्याचे समोर आले आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वर्षभरात ग्रॅच्युईटी देणे बंधनकारक असते. परंतु, ‘बेस्ट’च्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने ग्रॅच्युईटी देण्यास अडचणी येत असल्याचे ‘बेस्ट’चे म्हणणे आहे. ‘बेस्ट’ परिवहन विभागाच्या ताफ्यात यापूर्वी ४,६०० बसगाड्या होत्या. आजच्या घडीला ३,३४७ बसेस आहेत. शिवाय दिवसेंदिवस प्रवाशांची संख्या घटून एकेकाळी ४८ लाखांवर असेलेली प्रवासी संख्या तब्बल २५ ते २६ लाखांवर आली आहे, तर दोन हजार कोटी कर्जाच्या बोजाखाली ‘बेस्ट’ दबली आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’चे उत्पन्न वाढावे, यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी विविध पर्याय ‘बेस्ट’ला सुचविले. ‘बेस्ट’नेही या पर्यायांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, कामगारांना वेतन देण्याइतकेही पैसे ‘बेस्ट’कडे नाहीत. वेतन मिळत नसल्याने कामागारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात २०१६ पासून ‘बेस्ट’ने सुमारे चार हजार कामगारांना ग्रॅच्युईटी दिलेली नाही. ग्रॅच्युईटी मिळत नसल्याने कामगार मेटाकुटीला आले आहेत. मुलांचे शिक्षण, मुलांची लग्न, घराचे स्वप्न, गावाकडील घरांची बांधकामे यामुळे रखडली आहेत. थकीत ग्रॅच्युईटी मिळावी, यासाठी कामगार सतत पाठपुरावा करत असतात. अनेक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. परंतु, प्रशासनाचा गलथान कारभार आणि अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

कामगारांना ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी २९० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ग्रॅच्युईटी थकली होती. मात्र, ज्या कामगारांना १५ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी देणे आहे. त्यांना येत्या दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून पाच ते सहा लाख रुपये देण्याचे प्रशासनाने मान्य केल्याची माहिती, ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी दिली. कामगार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला ग्रॅच्युईटी मिळणे बंधनकारक असते. परंतु, ‘बेस्ट’कडून पैसे नाहीत असे सांगितले जाते. पैसे नाहीत असे सांगणे चुकीचे आहे. ग्रॅच्युईटी मिळावी, यासाठी कामगार सतत खेपा मारतात. मात्र, वर्षानुवर्षे त्यांना हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. प्रशासकीय कारभार याला जबाबदार आहे, असा आरोप दी म्युनिसिपल युनियन शशांक राव यांनी केला. तसेच कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळायलाच हवेत, अशी भूमिका मांडली. “कामगारांना ग्रॅच्युईटी मिळायलाच हवी. विरोधक याबाबत आवाज उठवतात. सत्ताधारी पक्षाकडूनही प्रशासनाला वारंवार तोंडी आदेश देण्यात येतात. मात्र, सत्ताधार्‍यांचा वचक नसल्याने ग्रॅच्युईटी मिळण्यास अडचणी येत आहेत,” असे कामगार नेते सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/