एस-४०० करार : नेहरूनीतीचा पराजय; मोदीनीतीचा विजय

प्रस्तुत लेखातील ‘नेहरूनीतीचा पराभव’ आणि ‘मोदीनीतीचा विजय’ या एका चौकोनी ठोकळ्याच्या समांतर नाही, तर विभिन्न बाजू असल्यामुळे दोन गोष्टींची एकमेकांशी तुलना करणे अप्रस्तुत आहे. येथे पराभव आणि विजय मापण्याचे एकक वेगवेगळे आहेत. भारताला स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षं झाली तरी जगातील शस्त्रास्त्रांच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक हे बिरुद मिरवायला लागते, ही अभिमानाची नाही तर शरमेची गोष्ट आहे.

या शीर्षकाचा लेख लिहावं लागणं दुर्दैवी आहे. व्लादिमीर पुतीन यांच्या दौऱ्यामध्ये भारताने रशियाकडून सुमारे ५ अब्ज डॉलर किमतीची ‘एस ४००’ विमानविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेण्याचा करार करणं हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. त्याला अनेक कंगोरे असून त्यावर गंभीर चर्चा होऊ शकते. पण, त्याऐवजी केवळ नरेंद्र मोदींना विरोध करणे हा एककलमी कार्यक्रम राबविणाऱ्या समाजवादी आणि डाव्यांना अमेरिका किंवा इस्रायलऐवजी रशियाकडून शस्त्रास्त्रं विकत घेणं यात पंडित नेहरूंची ‘दूरदृष्टी’ दिसली. प्रस्तुत लेखातील ‘नेहरूनीतीचा पराभव’ आणि ‘मोदीनीतीचा विजय’ या एका चौकोनी ठोकळ्याच्या समांतर नाही, तर विभिन्न बाजू असल्यामुळे दोन गोष्टींची एकमेकांशी तुलना करणे अप्रस्तुत आहे. येथे पराभव आणि विजय मापण्याचे एकक वेगवेगळे आहेत. पृथ्वीवरील एक षष्टांश लोकसंख्या असलेल्या; हुशारी आणि उद्योजकतेचे वरदान लाभलेल्या भारताला स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षं झाली तरी जगातील शस्त्रास्त्रांच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक हे बिरुद मिरवायला लागते, ही अभिमानाची नाही तर शरमेची गोष्ट आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप आणि जपान उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अमेरिकेखालोखाल जगात संरक्षण उद्योगाची सर्वात मोठी संरचना भारतात होती. अहिंसक काँग्रेसला आर्थिक मदत करणाऱ्या अनेक भारतीय उद्योजकांनी दुसऱ्या महायुद्धात लढणाऱ्या देशांशी व्यापार करून या क्षेत्रात काम करण्यासाठी लागणारा अनुभव आणि पैसा कमावला होता. पण, अहिंसा आणि अलिप्ततावाद याबद्दलचा वैचारिक गोंधळ, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चर्चेच्या माध्यमातून उकल करण्याबाबतच्या अव्यवहार्य कल्पना आणि ब्रिटिशांकडूनच वारसा म्हणून मिळालेल्या भारतीय लष्कराकडून लोकशाही सरकार गिळंकृत केली जाण्याची अनाठायी भीती, यामुळे पंडित नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात विविध मार्गांनी लष्कर आणि देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाचे खच्चीकरण करण्यात आले. त्यात खाजगी क्षेत्राला प्रतिबंध करण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उद्योगांतही ठिकठिकाणी लष्करी अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर युद्धाचा किंवा या क्षेत्राचा अनुभव नसणाऱ्या नोकरशाहीला बसविण्यात आले. त्यामुळे ज्या गोष्टी आपण देशांतर्गत सहज बनवू शकलो असतो, त्या परदेशातून आयात करण्याचा पायंडा पडला. असं म्हणतात की, संरक्षण क्षेत्राच्या खरेदीमधील भ्रष्टाचार स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चालू आहे. बोफोर्स प्रकरण, त्यातील पंतप्रधानांच्या कुटुंबीयांच्या कथित सहभागामुळे एवढे गाजले.

सुरुवातीला परदेशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून शस्त्रास्त्रं घेणारे आपण कालांतराने तेथील खाजगी कंपन्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रं घेऊ लागलो. भारत आणि इस्रायल यांच्यात आकारमान, लोकसंख्या आणि संरक्षणाची आव्हानं याबाबत तुलना करणं अप्रस्तुत आहे, पण जर उदाहरण घ्यायचे तर आपल्यानंतर नऊ महिन्यांनी स्वातंत्र्य मिळालेल्या इस्रायलकडे दुसऱ्या महायुद्धात भंगारात गेलेली काही विमानं, तोफा आणि रणगाड्यांशिवाय काहीही नव्हतं. देशाची लोकसंख्याच सहा लाखांच्या घरात असल्यामुळे खडी फौज बाळगणंही शक्य नव्हतं, पण पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरियन यांनी स्वातंत्र्यापासूनच इस्रायलमध्ये जागतिक दर्जाचा संरक्षण उद्योग उभारण्याला प्रारंभ केला. नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते आणि इस्रायलचे माजी पंतप्रधान-राष्ट्रपती शिमॉन पेरेस यांनी आपल्या उमेदीच्या काळात त्यासाठी वेगवेगळ्या देशांचे उंबरठे झिजवले. मिळेल तेथून शस्त्रास्त्रं विकत घेऊन ती स्वतः बनविण्याचे तंत्रज्ञानही आत्मसात केले. इस्रायलमध्ये काय चालू आहे, हे भारतात माहिती नव्हतं असं नाही. २६ जानेवारी १९५४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी इस्रायलच्या स्त्री-पुरुषांसाठी सक्तीची लष्करी सेवा, देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं बनविण्याचे कारखाने काढणे आणि शक्तीशाली देशांशी लष्करी करार करणे या तीन गोष्टींचे कौतुक केले आहे. “शत्रूचा सामना करण्यासाठी पंचशील नाही, शत्रूपेक्षा अधिक शक्तिशाली असणे आवश्यक असते,” असेही ते म्हणतात. असे न केल्यास पाकिस्तान आणि चीन आपल्यावर हल्ला करून आपल्याला मान खाली घालायला लावतील, असा इशाराही सावरकरांनी दिला होता. कोणत्याही पदावर नसलेल्या सावरकरांना जे दिसत होते, ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे तज्ज्ञ असणाऱ्या पंडित नेहरूंना दिसले नसेल का? पण हे वास्तव दिसत असून चीनकडून फटका बसेपर्यंत आपण त्याकडे डोळेझाक केली. भूतकाळातून वर्तमानात येऊ या. या समाजवाद्यांना जर असे वाटत असेल की, भांडवलवादी अमेरिका, इस्रायल किंवा फ्रान्सपेक्षा रशियाकडून शस्त्रं घेणं यात नेहरूंची दूरदृष्टी आहे, तर तेही चूक आहे. आजचा रशिया समाजवादी आणि लोकशाहीवादीही नाही. पुरुषांची सरासरी आयुर्मर्यादा ६७ वर्षं असणाऱ्या रशियात निवृत्तीचे वय वाढवून ६५ केले म्हणून लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नेहरूंच्या अलिप्ततावादी धोरणापासून आपण इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना फारकत घेतली, पण त्यासाठी अमेरिकेच्या पाकिस्तानशी असलेल्या जवळीकेचे कारण तरी होते. पण, डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाल्यावर, आपण अमेरिकेशी अणुकरार करण्यासाठी तिच्या तालावर नाचायला लागलो. संपुआ-१च्या काळात अमेरिकेच्या दबावामुळे सावरकरद्वेष्टे आणि पुरोगामी शिरोमणी मणिशंकर अय्यर यांना इराणशी मैत्रीपूर्ण संबंधांची वकिली करण्याबद्दल पेट्रोलियम मंत्रिपदावरून हटविण्यात आले होते. सोव्हिएत रशियावादी मंत्री आणि इंदिरा गांधींचे विश्वासू के. नटवर सिंह यांचे नाव इराकमधील अन्नाच्या बदल्यात पेट्रोल घोटाळ्यात आल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला गेला होता. काय झाले त्या व्होल्कर अहवालाचे?

संपुआ सरकारच्या काळातच भारताने अमेरिकेशी अणुकरार करण्यासाठी इराणविरोधात मतदान केलं. रशियाला मागे टाकून अमेरिकेकडून सर्वाधिक म्हणजे १५ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रं विकत घेतली, पण जेव्हा तेलाचे भाव खूप वाढले, तेव्हा पुन्हा इराणशी चुंबाचुंबी सुरू केली. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या असल्या वागण्यामुळेच रशियाने पाकिस्तानबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलला. रशियाच्या ‘मिग’ किंवा ‘सुखोई’ऐवजी फ्रान्सकडून राफेल विमानं घेण्याचा निर्णयही संपुआ सरकारचाच. हे सगळे नेहरूंच्या धोरणाविरुद्ध नव्हते का? संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी रशियासोबतच अमेरिका, इस्रायल आणि फ्रान्सशी संरक्षण क्षेत्रात घनिष्ठ संबंध ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग किंवा त्यापूर्वी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने राष्ट्रहितासाठी जे निर्णय घेतले, त्यांना विरोध करायचा कोतेपणा आम्ही दाखवणार नाही. ‘एस-४००’ प्रणालीच्या उपयुक्ततेबद्दल वादच नाही. पण, १२६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी राफेलची निवड करूनही संपुआ सरकारने त्यांच्या खरेदीचं घोंगडं १० वर्षं भिजत ठेवलं. लढाऊ विमानांची संख्या कमी झाल्यामुळे दोन आघाड्यांवर एकाच वेळेस युद्ध लढण्याची भारताची क्षमता धोक्यात आली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/