उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ४० वाचली टक्के झाडे

 

ठाणे : भिवंडी - कल्याण-शिळ महामार्गाच्या सहापदरी रस्त्यासाठी १ हजार, ८३४ वृक्षांच्या तोडीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मागच्यावर्षी देण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यापैकी ११६ झाडे वाचवण्यात पर्यावरणप्रेमींना यश मिळाले आहे.

दळणवळणाच्या अत्यावश्यक प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडी महापालिकांच्या हद्दीमध्ये हे वृक्ष असल्यामुळे प्रत्येक महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणांकडे त्या वृक्षांच्या तोडीची परवानगी मागण्यात आली होती. ठाणे महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाच्या कारभाराविषयी पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. याचदरम्यान ठाणे महापालिकेकडे यापैकी ३०१ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव सादर झाला असला तरी यापैकी १०६ झाडे ही स्थलांतरित करण्याच्या योग्यतेची असून त्यांचे पुनर्रोपण होऊ शकते, तर १० झाडे ही रस्त्याच्या सीमावर्ती भागामध्ये असल्यामुळे त्यांना तोडण्याची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ३०१ झाडांपैकी जवळपास ४० टक्के झाडे वाचविण्यात वृक्षप्रेमींना यश आले आहे. परंतु, याच मार्गासाठी भिवंडी आणि कल्याण परिसरातील १ हजार, ५३४ झाडे भुईसपाट करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी एकही झाड पुनर्रोपण करण्याच्या योग्यतेचे नसल्यामुळे ही सगळी झाडे तोडण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

पालिकेकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर जोशी यांनी यावर आक्षेप घेतला व त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी एप्रिल महिन्यामध्ये ‘निरी’ या संस्थेला या झाडांच्या तोडीची गरज आहे, या विषयावर अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार चार महिन्यांनंतर निरीने दिलेल्या अहवालामध्ये यापैकी ११६ झाडे वाचवता येत असल्याचे स्पष्ट करून त्यापैकी १०६ झाडे पुनर्रोपण करण्याचे तसेच १० झाडांना तोडण्याचीही गरज नसल्याचे अहवालामध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील ४० टक्के वृक्ष वाचवण्यात यश मिळाले आहे. असे असले तरी, केवळ मानवाच्या गरजांपोटी, वृक्षांचा होणार नाश हे दुर्दैवी असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे.