पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि आपली जबाबदारी

गेल्या १०० वर्षांत पडला नव्हता एवढा पाऊस पडल्याने, अर्थात आभाळ फाटल्याने केरळात जलप्रलयच झाला होता. कलियुगाचा अस्तच जलप्रलयाने होणार आहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा स्वत:ला ‘पुरोगामी’ म्हणविणारे टिंगलटवाळी करत. पण, जलप्रलय काय असतो, याची झलक श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई आणि केरळने पाहिली आहे. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाही. निसर्गाशी खेळ करणे थांबवावे अन् स्वत:चे आयुष्य सुरक्षित करवून घ्यावे, हे आपल्याच हाती आहे!

आधी मुंबई, मग श्रीनगर आणि चेन्नईत नुकताच उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणात पाण्याने हाहाकार माजला होता. केरळमध्ये जे काही घडले ते तर गेल्या १०० वर्षांत घडले नव्हते! केरळवरून जर आम्ही धडा घेतला नाही, तर ईश्वरही आम्हाला माफ करणार नाही. केरळात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी आम्हाला कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. मनुष्यहानीतर कधीच भरून निघणार नाही, हे शाश्वत सत्य आहे. पण, वित्तहानी भरून काढण्यासाठी आणि केरळला पूर्वपदावर आणण्यासाठी आम्हाला पुढील अनेक वर्षे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यंदा तर नागपुरातही एकाच पावसाने नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडवली होती. आधी घडलेल्या घटनांवरून काहीच धडा न घेतल्याने आणि स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपण निसर्गाशीही खेळ करीत असल्याने स्थिती दिवसेंदिवस बिघडतच चालली आहे. निसर्गाशी चालविलेला खेळ किती महागात पडू शकतो, याची चुणूक निसर्गाने दाखवून दिली आहे. नैसर्गिक आपत्ती का येतात? याचा अभ्यास झाला. कारणं शोधली गेली. उपाययोजनाही तयार करण्यात आल्या. परंतु, अंमलबजावणीत स्वार्थी लोकांनी नेहमीच खोडा घातला आहे. समुद्राच्याकाठी भराव घालून तिथे टोलेजंग इमारती उभारून भरपूर पैसा कमावणाऱ्यांना कसलीच चिंता असल्याचे दिसत नाही. एक दिवस आपणही या पुरात वाहून जाऊ, याचा तरी या लोकांनी विचार करायला हवा की नको? चेन्नई आणि संपूर्ण तामीळनाडूत,केरळात ज्या प्रकारे पाऊस पडला होता आणि पाणी साचून जी प्राण व वित्तहानी झाली होती, त्याला आम्ही आणि आमचा स्वार्थीपणा व बेजबाबदारपणाच कारणीभूत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम (तिरूवनंतपुरम्) यांसारख्या महानगरांमध्ये आता नव्या वस्त्या होऊ नयेत, सरकारनेही परवानगी देऊ नये. या शहरांमध्येनवे उद्योग आणणेही थांबवावे. अन्य शहरांमधून आणि अन्य राज्यांमधून लोकांचे जे लोंढे येतात तेही रोखायला हवे. असे केले नाही, तर भविष्यात ही शहरं पाण्यात बुडतील आणि मोठा अनर्थ होईल.

गेल्या १०० वर्षांत पडला नव्हता, एवढा पाऊस पडल्याने, अर्थात आभाळ फाटल्याने केरळात जलप्रलयच झाला होता. कलियुगाचा अस्तच जलप्रलयाने होणार आहे असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा स्वत:ला ‘पुरोगामी’ म्हणविणारे टिंगलटवाळी करत. पण, जलप्रलय काय असतो? याची झलक श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई आणि केरळने पाहिली आहे. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाही. निसर्गाशी खेळ करणे थांबवावे अन् स्वत:चे आयुष्य सुरक्षित करून घ्यावे, हे आपल्याच हाती आहे! केरळातील जनजीवन जलप्रलयाने संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते. घराघरांत पाणी घुसले होते. रस्ते जलमय झाले होते. वीजपुरवठा खंडित झाला होता. अनेक तास लोक एकाच ठिकाणी कैद झाले होते जणू. शेकडो लोक मरण पावले होते. चेन्नईतही काही वर्षांपूर्वी असेच घडले होते. एरवी वेगवान पळणाऱ्या या महानगरातील जनजीवन ठप्प झाले होते. ‘हाहाकार’ असेच त्या परिस्थितीचे वर्णन करावे लागेल. १०० वर्षांत पडला नव्हता एवढा जबरदस्त पाऊस आणि १०० वर्षांत कधीही नव्हते एवढे ढिले प्रशासन या कोंडीत चेन्नईतील जनजीवन सापडले होते. हवामान खात्याने आधीच सरकारला संभाव्य अतिवृष्टीबाबत सावध केले होते. १८ दिवसांपूर्वी एका मोठ्या पावसाने आपली चुणूक दाखवून सुमारे ८० लोकांचे प्राण घेतले होते. मात्र, ‘बेफिकिरी तुझे नाव जयललिता सरकार’ अशी तामीळनाडू सरकारची त्यावेळची अवस्था होती. चेन्नईच कशाला, आजवर देशात अतिवृष्टीमुळे जी संकटे मुंबई, उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ आणि केरळ इथे आली त्या सर्व प्रसंगांसाठी प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि गलथान कारभारच कारणीभूत होता. उत्तराखंडमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारला कल्पना असून आणि हवामान खात्याने आधी सूचना देऊनही त्यांनी काहीच केले नव्हते. तोच कित्ता जयललिता सरकारने गिरविला होता! यंदाच्या मोसमात केरळ, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातही प्रचंड पाऊस झाला. गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली आणि तेथील नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसला. याला जबाबदार कोण? आपणच की. प्रत्येक वेळी शासन-प्रशासनाला जबाबदार धरून कसे चालेल? आपणही काही उपाय करायला नकोत का? काही शिस्त पाळायला नको का?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणाऱ्या पक्षाच्या नेतृत्वाने विकासाचे पाश्चात्त्यांचे मॉडेल जसेच्या तसे नक्कल करून स्वीकारले. भारतीय जनजीवन आणि परिस्थितीचा संदर्भ घेऊन विकासाची दिशा ठेवली असती, तर कदाचित अशा प्रकारचे मरणाचे संकट आणणारे प्रसंग वारंवार आले नसते. शेती हा केंद्रबिंदू आणि ग्रामीण जनजीवनाचा विकास हे धोरण भारतात प्रारंभापासून ठेवले गेलेच नाही. पाश्चात्त्यांची नक्कल करत उद्योगप्रवण चकचकीत विकासाला महत्त्व दिले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून खेड्यातून मोठ्या संख्येने मंडळी शहराकडे रोजगारासाठी निघाली. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि दिल्ली या महानगरांचे स्वरूप वरचेवर बकाल, अनिर्बंध होत गेले आहे. माणसे वाढली की व्यवसाय वाढतात. गती वाढते. मात्र, या गतीला जर नीतीची जोड नसेल तर ही गती अपघात घडविल्याशिवाय राहत नाही. आकाशाकडे वाढणारी प्रचंड बांधकामे, सगळे नियम तोडून वाढणाऱ्या वसाहती हे या सर्व महानगरांचे चित्र आहे. या वाढीमध्ये सगळा विवेक गुंडाळून ठेवून शॉर्टकटने प्रचंड पैसा कमावणारी एक साखळी सर्व ठिकाणी तयार झाली आहे. रिअल इस्टेटमध्ये गुंडगिरीच्या आधारे प्रचंड काळा पैसा कमावणारे भूमाफिया, सगळे नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे करणारे बिल्डर्स, अतिक्रमणे करणारे धनदांडगे, निकृष्ट काम करणारे कंत्राटदार या सगळ्या राक्षसांना बाळगून, गोंजारून आपले राजकारण पुढे नेणारे राजकारणी यांनी ही सगळी महानगरेविनाशाच्या टोकावर नेऊन ठेवली आहेत. शहरात जसजशी लोकसंख्या वाढू लागली आणि राहण्यासाठी घरांची गरज पडू लागली तेव्हा शहरात इंचन् इंच लढवत नाले, नद्या, मोकळ्या जागा, जेथे शक्य असेल तेथे दांडगाईने बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला गेला. पाणी वाहून जाण्याची नैसर्गिक वाट सर्रास अडवून त्यावर टोलेजंग गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्यात आल्या. बांधकामातील कचरा नद्यांमध्ये बेमुर्वतखोरपणे आणून टाकणे सर्रास सुरू झाले. नेहमीपेक्षा थोडा जरी पाऊस जास्त झाला, तरी शहरांच्या नाकातोंडात पाणी जाईल याची जणू व्यवस्थाच या लोकांनी करून ठेवली. महानगरपालिकांसारख्या संस्था या लोकोपयोगी कामे करण्यापेक्षा अव्यवस्था निर्माण करून काही लोकांनी निर्माण केलेल्या अनियमितता नियमित करण्यासाठीच्या व्यवस्था बनल्या आहेत की काय, असे वाटावे, एवढी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची भीती वाटते आहे. केरळातील महाप्रलयाला जेवढी अतिवृष्टी कारणीभूत होती, त्यापेक्षा जास्त या अव्यवस्था आणि गैरव्यवहार कारणीभूत होता. दहा वर्षांपूर्वी मुंबईत अशाच प्रकारचा महाप्रलय अनुभवला होता. त्यानंतर डॉ. माधवराव चितळे समिती नेमून सत्यशोधन करण्यात आले होते. माधवराव चितळे समितीने आपल्या अहवालात, मुंबईसारख्या शहरांचा विचार करताना केवळ पूर्वी असलेले बेटवजा शहर इतकाच विचार न करता वाढत गेलेले, विस्तारलेले शहर असा विचार केला पाहिजे; हे सांगत मुंबईत भविष्यात अशा प्रकारचे संकट पुन्हा येणार नाही यासाठी काय केले पाहिजे, याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कोणत्याही अनुभवाने शहाणे न होता वेड पांघरून पेडगावला जात आजचा दिवस उद्यावर ढकलण्याची सरकारी रीत अवलंबिल्यामुळे पुन्हा संकट येणारच नाही, याची शाश्वती देता येत नाही.

आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा विचार करताना भारतासारख्या देशात केवळ जिथे आपत्ती आली तेवढाच विचार करून चालत नसते. या खंडप्राय देशात तशाच प्रकारचे संकट आणखी काही ठिकाणी ‘आ’ वासून तयारच असते. संधी निर्माण होताच या संकटाचा डंख मानवतेला बसतो. प्रचंड जीवितहानी, वित्तहानी होते. पुन्हा चौकशांचे जाळे निर्माण होते. आरोप-प्रत्यारोप होतच राहतात. त्यातून शिकत कुणीही नाही. मुंबईवर जलप्रलयाचे संकट आल्यानंतर दहा वर्षांत अन्य आणखी कुठे कुठे अशा प्रकारचे संकट येऊ शकते, ते येऊ नये आणि आले तर त्याला कसे तोंड द्यायचे, याचा विचार आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेने करायला हवा होता. इतके मोठे संकट आल्यानंतरही चेन्नईतील राज्य सरकार लोकांच्या जीवनमरणापेक्षा राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या विषयात राजकीय फायदा कसा घ्यायचा, या विचारात गढले होते! केरळमध्येही हेच घडले. पूर ओसरल्यानंतर राज्यातील सगळ्या व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी केरळचे मुख्यमंत्री उपचारासाठी अमेरिकेत निघून गेले होते. आपल्याकडे संकटात सापडलेल्यांना अडवून धंदा करणारे आपले उखळ पांढरे करून घेणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे होती पण, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले होते. जनजीवन लवकरात लवकर कसे पूर्ववत करता येईल, याचे नियोजन केले गेलेच नाही. पुन्हा केरळ वा चेन्नईतच नव्हे, तर देशातील मुख्य शहरांत अशा प्रकारचे संकट न येण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील, याचा अभ्यास करून तशा उपाययोजना तातडीने केल्या गेल्या पाहिजेत. गेल्या आठवड्यात पुण्यात आणि नागपुरात कालवे फुटून हाहाकार माजला होता. याला जबाबदार तर आपली यंत्रणाच आहे. अशी कुचकामी यंत्रणा दुरुस्त करावी लागणार आहे. पाणी आले आणि वाहून गेले, आमच्या हाती फक्त नुकसानच लागले, असे होऊ नये. या अनुभवातून अनेक गोष्टी शिकून अशा प्रकारचे संकट पुन्हा देशात कुठेही येणार नाही, यासाठी आतापासूनच कृती-कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे. गतकाळात घडलेल्या घटनांवरून बोध घेत पुढली वाटचाल केली तरच भवितव्य सुरक्षित आहे. नागरिकांच्या जीविताशी खेळ करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, हे ठणकावून सांगितले गेले तरच शहरांचे अन् देशाचेही भविष्य सुरक्षित राहील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/