सुप्रीम कोर्टातील सुखद सत्तांतर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    07-Oct-2018   
Total Views |



‘माझे व्यक्तिमत्त्व जरा कठोर आहे. मी जसा आहे तसाच राहणार आहे. त्यात बदल होणार नाही. ‘नवे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी आपल्या शपथविधीनंतर पहिल्या सत्कार समारंभात काढलेले हे उद्गार त्यांच्या न्यायनिष्ठुर स्वभावाची कल्पना देणारे आहेत.

 
 

न्या. गोगोई यांना सरन्यायाधीश केले जाईल की न्या. सिक्री नवे सरन्यायाधीश होतील, अशी एक चर्चा केली जात होती. माजी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा व न्या. गोगोई यांच्यातील तणावाचे संबंध हा त्या चर्चेचा मुख्य आधार होता पण, न्या. मिश्रा यांनी व्यक्तिगत मतभेदांपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयातील परंपरेला सर्वोच्च मानत न्या. गोगोई यांच्या नावाची शिफारस सरकारकडे केली आणि सरकारने त्या शिफारसीला स्वीकारत न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. मधल्या काळात न्या. मिश्रा व न्या. गोगोई यांच्यात चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, न्या. मिश्रा यांच्या निरोपाच्या भाषणात एक सुखद दृश्य पाहावयास मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात नव्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती चांगल्या वातावरणात होत आहे, असा एक संदेश त्यातून गेला. सरन्यायाधीश गोगोई हे आसामचे. त्यांचे वडील केशवचंद्र गोगोई हे आसामचे मुख्यमंत्री होते. रंजन गोगोई यांनाही राजकारणात येण्याची इच्छा होती पण, वडिलांनी त्यास नकार दिला. तू चांगला वकील आहेस. राजकारणात येऊ नकोसे. त्याच क्षेत्रात नाव कमव आणि गोगोई यांनी वडिलांचा सल्ला मानला आणि आता ते देशाचे सरन्यायाधीश झाले आहेत. न्या. गोगोई यांच्या कामाची झलक पहिल्याच दिवशी पाहावयास मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी म्हणजे काय याची परिभाषा त्यांनी पहिल्या दिवशी बदलली आणि लहानसहान बाबी तातडीच्या म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आणण्याची पद्धत बंद केली.

 

अयोध्या प्रकरण

 

नव्या सरन्यायाधीशांसमोर काही संवेदनशील विषय येणार आहेत. त्यातील एक प्रकरण म्हणजे अयोध्या. याची सुनावणी त्यांच्या पीठासमोर होणार आहे. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी २८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. ती काही दोन-चार महिन्यांत संपणारी बाब नाही. या प्रकरणातील गुंतागुंत, त्यातील बारकावे व त्याचे देशाच्या राजकारणावर, समाजावर होणारे दूरगामी परिणाम हे सारे पैलू समोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाला आपला निवाडा द्यावा लागेल.

 

संतांचा निर्णय

 

संत समाजाने राम मंदिर प्रश्नावर कडक भूमिका घेत, मोदी सरकारने याबाबत पुढाकार घेण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी कारसेवा करण्याचीही तयारी करण्यात येत आहे. मोदी सरकारने अध्यादेश काढावा, कायदा करावा, असे संतांनी म्हटले आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने मोदी सरकार यासंदर्भात काय करू शकेल, असा एक प्रश्न आहेच. याला बरेच कायदेशीर पैलू आहेत. अर्थात संत समाजाला त्याची कल्पना असण्याचे कारण नाही. मोदी सरकार फारतर, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करू शकेल. पण, यामुळे संत समाजाचे समाधान होणारे नाही.

 

संवेदनशील प्रकरणे

 

सर्वोच्च न्यायालयात आणखी काही संवेदनशील प्रकरणे आहेत. घटनात्मक पदांवर केल्या गेलेल्या काही नियुक्त्या, काही घटनात्मक बाबी, राजकीय पैलू असणारे काही विषय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर येणार आहेत.

 

गतिरोध

 

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालय व सरकार यांच्यात एक गतिरोध निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्याराज्यात उच्च न्यायाधीशांची पदे रिक्त पडली आहेत. यामुळे अनेक खटले निर्णयासाठी पडून आहेत. न्या. गोगोई यांच्या काळात, हा सारा वाद संपुष्टात येईल, असे मानले जाते. न्या. गोगोई यांचा कार्यकाळ तसा कमी म्हणजे १३ महिन्यांचा राहणार आहे. मात्र, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पाहता त्यांचा कार्यकाळ चर्चेत राहावा, असा असू शकतो.

न्यायाची गती

भारतीय न्यायप्रणाली जगात किती चांगली आहे, असे प्रतिपादन माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व नवे सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांनी आपल्या भाषणामध्ये केले. या दोघांचाही अनुभव पाहता त्यांचे विवेचन योग्यच असले पाहिजे, पण भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमध्ये किती मंत्री वा नेते यांना शिक्षा करण्यात आली हा एक प्रश्न आहे. उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार, त्या खटल्यांची सुनावणी, निवाडा यात मोठी सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे.

 

योग्य निर्णय

 

रशियाकडून ‘एस-४००’ हवाई संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या. भारत सरकारचा हा निर्णय अगदी योग्य असाच आहे. सरतेशेवटी, अमेरिका, रशिया, चीन फ्रान्स, ब्रिटन हे देश आंतरराष्ट्रीय शस्त्र बाजारातील शस्त्रविक्रेते आहेत. जो देश त्यांच्या देशातील कंपन्यांकडून शस्त्रे खरेदी करील त्यांना ते राजकीय व आर्थिक पाठिंबा देत असतात. मधल्या काळात भारताने रशियाकडे दुर्लक्ष केले होते. याचा परिणाम रशिया आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्त लष्करी कवायती करण्यापर्यंत गेला होता. दुसरीकडे रशिया-चीन एकत्र आले आहेत. रशियाच्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या लष्करी कवायतीत चीनने आपले पथक पाठविले होते. पाकिस्तान-चीन मैत्री जगजाहीर आहे. यात आता नेपाळही सामील झाला आहे. त्यात रशियाही सामील झाला तर भारतासमोरचे आव्हान अधिक गंभीर झाले असते. पाकिस्तानच्या बाजूने चीन आणि रशिया ही स्थिती सामान्य राहिली नसती. अमेरिका भारताच्या बाजूने बोलत असला तरी त्याने निर्णायकपणे भारताच्या बाजूने आपले वजन कधीही टाकलेले नाही. अशा स्थितीत रशियाला सांभाळणे आवश्यक होते. भारताने फ्रान्सकडून राफेल विमाने खरेदी केली. ही विमाने चांगली आहेत. मात्र, याचा राजकीय फायदा भारताला मिळू शकत नाही. कारण, फ्रान्सजवळ तंत्रज्ञान असले तरी त्याच्याजवळ लष्करी सामर्थ्य नाही. त्याने पाकिस्तानलाही मिराज विमाने पुरविली आहेत. उद्या पाकिस्तानने, फ्रान्सकडून राफेल विमाने खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास, फ्रान्स त्यासाठीही तयार होईल. राफेल विमाने आम्ही भारताला विकली आहेत. ती तुम्हाला देता येणार नाहीत, असे काही फ्रान्स म्हणणार नाही. अमेरिकेने आपली ‘एफ १६’ विमाने पाकिस्तानला दिली. मात्र ती भारताला दिलेली नाहीत. रशियाकडून शस्त्रसामुग्री घेण्यात एक मोठा फायदा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय जगतात असणारी त्याची पत, त्याची शक्ती तो भारताच्या पारड्यात टाकू शकतो. या पैलूचा विचार करता, मोदी- पुतीन यांच्यात झालेला, ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा करार योग्य वेळी झाला आहे. हा करार अमेरिकेला पसंत पडणार नाही. याची प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिका काय करू शकते, याचा अंदाज अद्याप भारताला आलेला नाही. कदाचित फक्त नाराजी नोंदवून हा विषय संपविला जातो की, राष्ट्रपती ट्रम्प आणखी काही निर्णय करतात, हे येणाऱ्या काळात दिसेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@