हद्दपार कराच!

भाजप सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली तर आतापर्यंत घुसखोरांच्या जीवावर सत्तेची गणिते जुळवणार्‍यांना मानवाधिकाराचा मुद्दा आठवला अन् अशा लोकांना पूरक भूमिका घेणार्‍या प्रशांत भूषण यांनी तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात नेला. यातून ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आणि माध्यमांत मानवाधिकाराचा मुद्दा पुढे करुन आपली प्रसिद्धीची हौस भागवणार्‍यांची केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मात्र चांगलीच पंचाईत झाली. स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने मानवाधिकाराचे नाव घेत समाज-देशविघातक कारवायांना पाठिंबा देण्यासाठी कंबर कसलेल्या या लोकांचे खरे रुप उघड होऊ लागले. कारण, जो प्रकार देशाच्या सुरक्षेला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका पोहोचविणारा होता, त्याला पाठीशी घालण्याची नव्हे तर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत गजाआड करण्याची नीती सरकारने अंगिकारली. शिवाय या लोकांना परदेशी निधी व देणग्यांचा हिशोब द्यायलाही मोदी सरकारने भाग पाडले. त्याविरोधात काहूर माजवत याच लोकांनी ही हुकूमशाही-आणीबाणी असल्याची ओरड केली. पुरस्कारवापसी, असहिष्णुतेपासून ते मध्यंतरी न्या. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण, त्याची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, अमित शाह यांच्या हस्तक्षेपाबाबतचा आरोप आणि सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाचे नाट्यही देशात रंगले. अर्थात, कितीही काही केले तरी सर्वसामान्य जनतेचा या लोकांवरील विश्वासच उडालेला असल्याने त्यांना कोणी पाठिंबा मात्र दिला नाही. आपल्याच निरनिराळ्या उचापतींमुळे स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार्‍या या मानवाधिकारवादी मंडळींना आज थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका देत त्यांची जागा दाखवून दिली, हे बरेच झाले. विशेष म्हणजे, हा निकाल नवनियुक्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील पीठानेच दिला. आता रंजन गोगोई यांच्याविरोधातही ही मंडळी तोंड उघडतात का, हे पाहायचे. भारतात बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या कित्येक वर्षांपासूनची आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी तर पश्चिम बंगाल, आसामसह अगदी महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. जुलै महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिकता नोंदीनुसार तर तिथे ४0 लाख रोहिंग्या घुसखोर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. ही एका राज्यातली आकडेवारी, त्यामुळेच देशातल्या अन्य राज्यात किती लाख घुसखोर राहत असतील त्याची कल्पनाच केलेली बरी. वर्षानुवर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या राजकारण्यांनी या घुसखोरांना कधीही देशाबाहेर पिटाळून लावण्याची भाषा केली नाही. उलट या लोकांना रेशनकार्डापासून सर्वच प्रकारची ओळखपत्रे, सोयी-सुविधा कशा मिळतील हेच पाहिले. घुसखोरांच्या मतांसाठी लाचार झाल्यानेच सत्ताधार्‍यांनी अशा प्रकारे देशाच्या सुरक्षेला आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला चूड लावण्याचे पातक केले, पण स्वतःच्या स्वार्थपूर्तीसाठी हपापलेल्यांना देशाची काळजी ती काय असणार? आता केंद्रातील भाजप सरकारने मात्र देशाचा आणि इथल्या नागरिकांचाच विचार करत, या घुसखोरांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली तर आतापर्यंत घुसखोरांच्या जीवावर सत्तेची गणिते जुळवणार्‍यांना मानवाधिकाराचा मुद्दा आठवला अन् अशा लोकांना पूरक भूमिका घेणार्‍या प्रशांत भूषण यांनी तोसर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात नेला. यातून ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते. पण, यामुळे दुर्दैवाचे दशावतार पाहावे लागतात ते सर्वसामान्य नागरिकांना, राजकारण्यांना नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे.

बाह्य देशातून होणारे कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण वा स्थलांतर हे ज्या प्रदेशात होते, ते तिथल्या स्थानिक जनतेच्या संसाधनांची लूट करणारेच असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, रोहिंग्या घुसखोरांची संस्कृती, मूल्ये, परंपरा, खाद्यान्न सवयी या इथल्या वातावरणापासून पूर्णतः भिन्न आहेत. परिणामी, ‘स्थानिक विरुद्ध परकीय’ असा संघर्षाचा अध्याय सुरू होऊन रोहिग्यांनी मूळ रहिवाशांपुढेच आव्हान निर्माण केल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, ही काही फक्त भारतापुढची समस्या नाही तर संपूर्ण जगभरात घुसखोरांनी असेच वर्तन केलेले पाहायला मिळते. जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, इटली या सर्वच युरोपीय देशांत आखाती देशांतून आलेल्या घुसखोरांनी स्थानिकांवरच शिरजोर होण्याचा प्रकार केला. घुसखोरांच्या मुजोरीमुळेच नजीकच्या काळात त्या त्या देशांत राष्ट्रवादाचे वारे वाहू लागल्याचे सर्वांनी पाहिले. आपल्याला ज्यांनी आश्रय दिला त्यांच्यावरच उलटत या घुसखोरांनी हिंसाचाराचे, बलात्काराचे, अत्याचारांचे सत्र आरंभले. आपल्याच नाकातोंडात पाणी जात असल्याचे पाहत मग या देशांत घुसखोरांविरोधातील असंतोषाचा भडका उडाला आणि त्यातून नवे नेतृत्वही उदयास आले. घुसखोरांविरोधात निर्णायक पवित्रा घेतला तो हंगेरीने. हंगेरीचे विद्यमान पंतप्रधान प्रखर राष्ट्रवादी व्हिक्टर ओर्बन यांनी तर घुसखोरांना हंगेरीत प्रवेश नाही, या मुद्द्यावरच निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही. यावरूनच हंगेरियन जनतेच्या मनातली देशभक्तीची, राष्ट्रवादाची भावना किती प्रबळ असेल, हे समजते. पण, आपल्याकडे तर मानवाधिकाराच्या ढोंगापायी इथल्या जनतेच्या मानवाधिकाराच्या दमनालाच आवताण दिल्याचे पाहायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्यांच्या पाठवणीबद्दल दिलेला निकाल त्यामुळेच महत्त्वपूर्ण ठरतो. दुसरीकडे आपल्या देशात दुटप्पी बडबड करणार्‍या धेंडांची अजिबात कमतरता नाही. कारण रोहिंग्यांना देशात राहू द्यावे, अशी विनंती करणारी मंडळीच भारतात अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची मुस्कटदाबी होते, त्यांच्यावर अन्याय होतो म्हणून गळे काढतात आणि त्याचवेळी नेमकी उलट भूमिका घेत रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात आश्रय देण्यासाठीही आकांडतांडव करतात. जर देशात अल्पसंख्य सुरक्षित नाहीतच, असे या लोकांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी या रोहिंग्यांना अन्यत्र कुठेतरी सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्याची मागणी केली पाहिजे, पण ते तसे करताना दिसत नाहीत. यावरूनच मानवाधिकाराच्या नावाने छाती पिटणार्‍या सोंगांचा दुतोंडीपणा सिद्ध होतो.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/