गुणात्मक आणि मूल्यात्मकसुद्धा

पुढच्या वर्षी हे सरकार निवडणुकीला सामोरे जाईल. विधानसभेच्या आधी लोकसभेची ‘लिटमस टेस्ट’ झालेली असेल. त्यात काय निकाल येतील, याची जोरदार चर्चा आता सुरू झालेलीच आहे. २०१९ ही मोदींचेच आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. पर्यायाने ‘दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ हा यशस्वी फॉर्म्युला राज्यातही पाहायला मिळेल, यात शंका नाही.

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार आपल्या कारकिर्दीची चार वर्षे आज पूर्ण करत आहे. निवडणूक झाल्यानंतर पाच वर्षांनी मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा लोकांना सामोरे जायचे असते. मधल्या काळात सरकारचे मूल्यमापन करण्याची अशी काही सोय किंवा सुविधाच नाही. नागरिकांमध्ये मौखिकरित्या किंवा माध्यमातून प्रातिनिधिकरित्या जे काही चर्चेतून समोर येत राहाते, तेच सरकारबाबतचे मत मानून चालण्याची एक रीत होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तरदायी असण्याचा एक वस्तुपाठच घालून दिला. त्यातूनच दरवर्षी सरकारच्या वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम आकाराला आला. आता दरवर्षी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री उत्तरदायी असण्याचा हा कार्यक्रम करीत असतात. या कार्यक्रमाचे महत्त्व आता इतके झाले आहे की, चार वर्षे पूर्ण होण्याआधी मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या प्रकल्पावरच संशय व्यक्त करण्याचा डाव पद्धतशीरपणे खेळला गेला. एखाद्या बाबीवर टीका व्हायची असेल, तर आधी तिचे ठळक अस्तित्व निर्माण व्हावे लागते. ते नुसते निर्माण होऊन चालत नाही, तर विरोधकांना त्यांचा धाक किंवा धोका तरी वाटावा लागतो. जे ‘जलयुक्त’च्या बाबत झाले आहे, तेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत झाले आहे. एकच प्रारब्ध असल्याप्रमाणेच हे मानावे लागेल. २०१४च्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींनी एक मोठी लाट निर्माण केली आणि त्याचे साहजिकच परिणाम राज्यांमध्येही पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये अशा ठिकाणी हे परिवर्तन घडून आले. नव्या दमाचे नेते या ठिकाणी निवडून आलेले पाहायला मिळाले. देवेंद्र फडणवीसांनाही या परिवर्तनाच्या लाटेत संधी मिळाली आणि त्यांनी त्या संधीचे सोने करून दाखविले. राज्यात अभूतपूर्व अशी सत्ता समीकरणे बदलून गेली. कितीतरी महानगरपालिका, नगर परिषदा व ग्रामपंचायती देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एका भारतीय जनता पक्षाच्या भोवती आणून उभे करण्याचे सर्वच श्रेय त्यांना द्यावे लागेल.

‘मिळालेल्या संधीचे सोने करणारा माणूस’ म्हणून देवेंद्र फडणवीसांकडे पाहावे लागेल. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात जे घडले, त्याकडे ‘गुणात्मक’ म्हणून तर पाहावेच लागेल, पण ‘मूल्यात्मक’ म्हणूनही या सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करावे लागेल. कोणतेही सरकार नागरिकांचे १०० टक्के प्रश्न सोडवू शकते, असा दावा करणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. या सरकारच्या बाबतीतही तसे म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत एक पक्ष पदावर आरुढ होतो आणि दुसरा पदच्युत होतो. पण, या आणि आधीच्या सरकारमधला फरक गुणात्मक आहे. तो अशासाठी की, या सरकारने ज्या योजनांमध्ये खर्च केला आणि त्याचे जे काही परिणाम आले, ते आता सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध आहेत. कृषिक्षेत्रात जे काही बदल, योजना सरकारने राबविल्या आहेत, त्याची दखल पुढील दहा वर्षांत घ्यावी लागणार आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत याचा विचार करायचा ठरविले तरी, २००९ ते २०१४ या काळात शेतीवर सरकारने केलेला वार्षिक सरासरी खर्च २,७४० कोटी इतका होता. सरकार करीत आलेल्या खर्चांमध्ये हा खरोखरच मोठा आकडा वाटू शकतो. मात्र, गेल्या चार वर्षांत या सरकारने हा खर्च ५,५५० कोटींपर्यंत नेला आहे. यातून अनेक प्रकारचे फायदे थेट लाभार्थ्यांना मिळणार आहेत. कृषिक्षेत्रात जे चांगले-वाईट घडत असते, त्याचा परिणाम हा थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. त्यामुळे दूरगामी विचार केला, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा निर्णय म्हणून या सरकारच्या कृषिविषयक धोरणांकडे, निर्णयांकडे पाहायला हवे. कारण, यातून जी समृद्धी, संपन्नता उगवते, ती दीर्घकालीनच असेल. ‘जलयुक्त शिवार’ हा मुख्यमंत्र्यांनी मन:पूर्वक राबविलेला महाप्रकल्प. आज महाराष्ट्रातील सुमारे १६ हजार, ५२२ गावांमधून ‘जलयुक्त शिवार’चे काम मार्गी लागले आहे. पाच लाखांहून अधिक प्रकल्प ठिकठिकाणी आकाराला आले आहेत.

पाणी ही कृषी अर्थव्यवस्थेतील सर्वात आवश्यक गोष्ट हाती आल्याने अनेक ठिकाणी शेतकर्यांनी उत्साहात पेरण्या केल्या. याबाबत सरकारचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. मात्र, गुणात्मकरित्या बोलायचे तर यातून महाराष्ट्राला नव्या स्वरूपातला २४ लाख, ०५ हजार, ५०२ टीएमसी इतका जलसाठा नव्याने उपलब्ध झाला. यातून ३४ लाख,२३ हजार,३१५ हेक्टर इतके मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आले. यामुळे पूर्वीपेक्षा ४५ टक्के उत्पादकतेमध्ये वाढ झाल्याचे आकडे सांगतात. परिवर्तन यापेक्षा निराळे नसते. असे अजून कितीतरी आकडे आपल्याला देता येतील किंवा त्यांचे मूल्यमापन करता येईल. मात्र, या सरकारचे खरे मूल्यमापन केले पाहिजे ते मूल्यात्मक आधारावर. नैतिकतेच्या भाषेतले ‘मूल्य’ आणि व्यवसायाच्या भाषेतले ‘मूल्य’ यामध्ये फरक असतो. इथे मूल्ये लागू होतात, ती ज्या विचारसरणीशी हे सरकार नाते सांगते त्यांची. यापूर्वी जे सरकार होते, त्यामागेही शरद पवारांसारखी अनुभवी माणसे होतीच. मात्र, ‘सत्ता कशासाठी?’ या प्रश्नाचे या मंडळींनी काढलेले उत्तर काही औरच होते. मुख्यमंत्र्यांनी आल्याबरोबरच ‘जलयुक्त शिवार’ सारखा प्रयोग हातात घेतला. यातून त्यांची व या सरकारची नियत लक्षात आली. विधायक कामाचा सर्वात मोठा श्रीगणेशा झालेला महाराष्ट्राने पाहिला. राष्ट्र प्रथम, लोकोपयोगी विषयांना प्राधान्य. नरेंद्र मोदी स्वत:ला ‘प्रधानसेवक’ म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांनीही तोच शिरस्ता पाळला. सिंचन घोटाळ्यासारख्या कितीतरी घोटाळ्यांनी मागील सरकार चर्चेत राहिले होते. अनेकदा खुद्द मुख्यमंत्रीही अडचणीत आल्याचे चित्र उभे राहिले. यावेळी आरोपांची राळ प्रचंड उडाली, मात्र प्रत्यक्षात सरकारची प्रतिमा दिवसेंदिवस उजळतच गेली. विधायक कामातील दुसरा वस्तुपाठ घातून दिला तो राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी. त्यांनी हाती घेतलेली वृक्षारोपणाची मोहीम अत्यंत यशस्वीपणे वास्तवात उतरवून दाखविली. वृक्ष वाढविण्याच्या बाबतीत सर्वच स्तरांतून भरपूर चर्चा होत असते. मात्र, ती वास्तवात उतरताना दिसली ती सुधीर मुनगंटीवार यांच्या माध्यमातूनच. पुढच्या वर्षी हे सरकार निवडणुकीला सामोरे जाईल. विधानसभेच्या आधी लोकसभेची ‘लिटमस टेस्ट’ झालेली असेल. त्यात काय निकाल येतील, याची जोरदार चर्चा आता सुरू झालेलीच आहे. २०१९ ही मोदींचेच आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. पर्यायाने ‘दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ हा यशस्वी फॉर्म्युला राज्यातही पाहायला मिळेल, यात शंका नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/