युत्या-आघाड्यांचे दिवस

केवळ भाजपच्या वा नरेंद्र मोदींच्या पराभवासाठी आपली हक्काची मते युती-आघाडी करून काँग्रेसच्या धुडात भरण्याची जोखीम कोणताही प्रादेशिक पक्ष घेणार नाही. कारण असे केले तर या प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व पुसायला वेळ लागणार नाही आणि पुन्हा काँग्रेस बळकट होण्याचा धोका समोर उभा ठाकेल. मायावतींनी हाच विचार सोनियांसह राहुलना फाट्यावर मारले.

जनविकासाच्या कुठल्याही ठोस कार्यक्रमाशिवाय केवळ मोदीविरोध या एकाच मुद्द्याभोवती गिरक्या घेत एकत्र येण्याचे खेळ देशाच्या राजकीय पटलावर सुरू झाल्याचे दिसते. कालपरवा भारिप बहुजन महासंघाच्या प्रकाश आंबेडकरांनी एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसींची दाढी कुरवाळत वंचित बहुजन विकास आघाडीचा डाव मांडला. रा. स्व. संघ, भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि वंचितांचे शत्रू असून त्यांना सत्ताच्युत करणे, हेच आपले एकमेव ध्येय असल्याची मांडणी त्यांनी आपल्या भाषणांतूनही केली. प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलेला हा प्रकार स्वतःच्या विजयासाठी नव्हे तर कोणाला तरी हरवण्यासाठी केलेला उपद्व्यापच. आपल्या मूळ विचारसरणीपासून फारकत घेऊन दुसऱ्याला पाण्यात पाहणे यालाच म्हणतात. राज्यासह देशातही याआधी अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लिमांच्या ऐक्याच्या आरोळ्या ठोकण्याचे उद्योग कित्येकांनी केले. या ऐक्याचे-आघाडीचे काय परिणाम झाले हे शेकडो तुकड्यांत विखुरलेल्या आंबेडकरी पक्षांवरूनच लक्षात येते. आताही अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लिमांनी एकत्र आल्यामुळे प्रकाश आंबेडकर व असदुद्दीन ओवेसी यांनी कितीही एल्गाराच्या भूमिका घेतल्या तरी त्याचा परिणाम उलटाच होईल. कारण ओवेसी आक्रमक, धर्मांध आणि आक्रस्ताळेपणाने प्रचार करताना तर प्रकाश आंबेडकर माओवादासारख्या देशविघातक कारवायांना समर्थन देताना दिसतात. त्याचमुळे आंबेडकरी जनतेत नेमक्या कोणत्या विचारामागे उभे राहायचे, बाबासाहेबांच्या की माओवादाच्या की धर्मांध मुस्लिमांच्या, हा संभ्रम निर्माण होताना दिसतो. शिवाय प्रकाश आंबेडकर वा असदुद्दीन ओवेसी यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आणि मुस्लीम समाजासाठी काही भरीव कार्य केल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही. केवळ भावनिक विषयांना धरून राजकारण करायचे, एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभे करायचे, हाच या दोघांचा पिंड आहे. परिणामी या दोघांनीही कितीही आघाडी केली तरी त्यांना पसंती न देणारे मतदार मोदींच्या बाजूने झुकतील व त्यातूनच मोदींची स्वतंत्र मतपेढी निर्माण होताना दिसेल.

राज्याच्या राजकारणात आणखी एका आघाडीची चर्चा गेल्या ८-१५ दिवसांपासून होत आहे, ती म्हणजे मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस. पुण्यात मुलाखत घेतल्यापासून राज ठाकरेंनी आपल्या काकांच्या विचारांना मुळा-मुठेत विसर्जित करत शरद पवारांच्या घडाळ्याच्या काट्यावर वागणे पसंत केले. त्यालाच प्रतिसाद देत आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विधानसभा निवडणुकीवेळी आघाडीत सामील करून घेण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळेच राज ठाकरेंची पवारांशी सातत्याने वाढत चाललेली जवळीक मराठी मनाच्या शोधासाठी नव्हती, तर बंद पडलेल्या इंजिनाला रुळावर आणण्यासाठी केलेली कसरत होती, हे आताच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. अर्थात राज्यात याआधीही आघाडी, महाआघाडीचे अनेकानेक प्रयोग झाले, फसले आणि त्यातून काही सिद्धही झाले नाही. पण त्यातून धडा घेतील ते राजकारणी कसले, त्यांना दरवेळी नव्या प्रयोगातून सत्तेचा चतकोर तुकडा तरी मिळेल, याची आस असतेच आणि त्यासाठी ते अशक्यतांचाही पाठलाग करतच राहतात. दुसरीकडे राष्ट्रवादीने कितीही आग्रह केला तरी मनसेला आघाडीत घेण्यातला सर्वात मोठा अडथळा आहे तो काँग्रेसचा. काँग्रेसची गोची अशी की, मनसेने घेतलेली उत्तर भारतीयांविरोधातली भूमिका. मराठी आणि भूमिपुत्रांच्या मुद्द्यावर मनसेने सुरुवातीपासूनच आक्रमक धोरण अवलंबले. उत्तर भारतीयांमुळेच मराठीची गळचेपी होत असल्याचे म्हणत राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना चिथावले आणि भडकलेल्या कार्यकर्त्यांनी उत्तर भारतीयांवर हात उगारत शौर्य गाजवले. उत्तर भारतीयांना मुंबईतून हाकलून लावण्यासाठी मनसेने आंदोलने केली. मराठीच्या जतनाचा, संवर्धनाचा मुद्दा आहेच, नाही असे कोणीही म्हणणार नाही. पण, मनसेने स्वीकारलेला मार्ग नेमका काँग्रेसच्या भूमिकेशी पुरता विसंगत आहे. उत्तर भारतीय हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार. मनसेचा याच उत्तर भारतीयांवर राग. उद्या मनसेचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीत प्रवेश झाला की, काँग्रेसला याच लोकांविरोधात मनसेच्या बरोबरीने प्रचार करावा लागेल. असे झाले तर उत्तर भारतीयांच्या मतांवर विसंबून असलेली काँग्रेस नेमकी कोणाच्या नावाने शंख करणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. काँग्रेसला हीच चिंता सतावत असून मनसेला सोबत घेतल्याने आपली पारंपरिक मते गमवावी लागतील, याची भीती वाटते. परिणामी, काँग्रेसला राष्ट्रवादीच्या मनसेप्रेमाचा फुटलेला उमाळा नकोसा वाटू लागला आणि त्यांनी मनसेला आघाडीत घ्यायला जोरदार विरोध करायला सुरुवात केली. आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बुडत्या जहाजात मनसे सामील होऊन कपाळमोक्ष करून घेते की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी मनसेसह पराभवाच्या भोवऱ्यात बुडून जातात, हेच पाहायचे.

एकीकडे राज्यपातळीवरील राजकारणात आघाडीचा लपंडाव चालू असतानाच बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी काँग्रेसला झटका दिला. कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकारच्या शपथविधीवेळी शाळकरी मैत्रिणीसारख्या एकमेकींच्या डोक्याला डोके लावून हास्यविनोदात रमलेल्या मायावतींनी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र सोनिया आणि राहुलनाही फाट्यावर मारले. महाराष्ट्रात जी गोष्ट मनसेची तीच उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बसपची असल्यानेच त्यांना ही खेळी करावी लागली. बसप किंवा अन्य कोणत्याही प्रादेशिक पक्षांचा जन्म हा काँग्रेसमधूनच झालेला असतो किंवा काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्यांचाच अशा पक्षांमध्ये भरणा पाहायला मिळतो. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण हे राज्यातील प्रश्न, अडीअडचणी आणि समस्यांभोवती फिरत असते. बऱ्याचदा त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे काहीही घेणे-देणे नसते. कोण्या एकेकाळी काँग्रेस हाच भारताचा नैसर्गिक पक्ष होता, पण आपल्या नैसर्गिक अस्तित्वाच्या अहंगंडातून काँग्रेसला हा देश आपली जहागीर असल्याचा भ्रम झाला आणि त्या पक्षांच्या हायकमांडने प्रादेशिक पातळीवर राजकारण करणाऱ्या पक्षांना सुरुंग लावण्याचे, संपवण्याचे धोरण हाती घेतले. राज्या-राज्यातील छोट्या-छोट्या पक्षांना संपविण्याचे काम काँग्रेसने अव्याहतपणे केले. आज मात्र परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. आज काँग्रेसच संपायला लागली असून तिला प्रादेशिक पक्षांच्या काडीचा आधार हवा आहे. पण ते होणे शक्य नाही. कारण बहुजन समाज पक्ष वा समाजवादी पक्ष आणि इतरही अनेक प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व काँग्रेसकडून ओढलेल्या मतांच्या वाट्यावरच अवलंबून असते. काँग्रेसशी आघाडी केली म्हणजे आपल्या मतांची रास काँग्रेसच्या फाटक्या झोळीत टाकून त्या पक्षाला संजीवनी देण्यासारखे होते. कारण या पक्षांची मते एकदा काँग्रेसच्या पारड्यात गेली की, ती परत स्वतःकडे वळवणे अवघड होणार. केवळ भाजपच्या वा नरेंद्र मोदींच्या पराभवासाठी आपली हक्काची मते युती-आघाडी करून काँग्रेसच्या धुडात भरण्याची जोखीम कोणताही प्रादेशिक पक्ष घेणार नाही. कारण असे केले तर या प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व पुसायला वेळ लागणार नाही आणि पुन्हा काँग्रेस बळकट होण्याचा धोका समोर उभा ठाकेल. मायावतींनी हाच विचार करून पुरोगामित्व-धर्मनिरपेक्षता वगैरे विचार फक्त शब्दांचे बुडबुडे असल्याचे आणि खरे ध्येय स्वतःची राजकीय सत्तापिपासा शमवणे हेच असल्याचे दाखवून दिले. सध्या तरी मायावतींनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी करणार नसल्याचे आणि छत्तीसगडमध्येही आधीच अजित जोगी यांच्या काँग्रेसशी आघाडी करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे २०१९ची निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल, तसतशी अनेकानेक रंजक घटनांना जन्म देणारी ठरेल, असे म्हणावेसे वाटते.