भारत-जपान मैत्रीचे पुढचे पाऊल

मोदींनी आपल्या कार्यकाळात तब्बल १२ वेळा जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची भेट घेतली. जगात सध्या आर्थिक आघाडीवर वर्चस्व गाजवण्याची, प्रभुत्व निर्माण करण्याची स्पर्धा महासत्तांत लागली असून त्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची आताची भेट महत्त्वाची ठरते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही देश ‘स्पेशल स्ट्रॅटेजिक ग्लोबल पार्टनर’ म्हणून काम करू लागले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा योजनांतही जपान भारताचा एक प्रमुख भागीदार म्हणून पुढे आला. सोबतच मोदी सरकारच्या ‘नॉर्थ-ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी’ प्रोजेक्टमध्ये जपान सहभागी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतल्यानंतर लगेच देशाच्या पूर्वोत्तर भागावर लक्ष केंद्रित केले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून केंद्रातील सरकारच्या दुर्लक्षाने परकेपणाची, वेगळेपणाची भावना निर्माण झालेल्या पूर्वोत्तराला देशाच्या मुख्य भूमीशी, इथल्या जनतेशी जोडण्याची आवश्यकता होती व आहे. दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या तर ही गोष्ट सहजसाध्य होऊ शकते, यामुळेच मोदींनी पूर्वोत्तरात रस्ते, रेल्वे आदी पायाभूत प्रकल्पांच्या योजना हाती घेतल्या व त्यात जपानचे साहाय्य मिळवले. सोबतच डोकलाम वाद असो की, नेपाळ, भूतान या छोट्या छोट्या देशांना आपल्या कह्यात ओढण्याच्या चीनच्या कारवाया असो, त्या प्रत्येक गोष्टीवरही भारताला नजर ठेवता येईल.

भारत जपानच्या अर्थसाहाय्याने बुलेट ट्रेन उभारत असून केवळ ०.०१ टक्के दराने जपानने आपल्याला कर्ज दिले आहे. १५ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रोजेक्टमुळे मुंबई-अहमदाबाद या शहरांतले अंतर तर कमी होईलच, त्याचबरोबरीने त्याचा परिणाम व्यापार-उद्योग-रोजगारावर होईल. भारत व जपान भागीदारीतला हा एक आयाम आहेच, पण दोन्ही देशातील सहकार्याच्या साहचर्यात दोन मुद्दे आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहेत. पहिला म्हणजे आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर, ज्याचा चीनशी थेट संबंध आहे. जगातल्या गरीब, दुर्बल देशांना आर्थिक मदत वा कर्ज देऊन आपल्या पंखाखाली घेण्याचे उद्योग चीनने नेहमीच केले. आफ्रिकन देशांमध्ये तर चिनी गुंतवणुकीचा आकडा ७० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. दुसरीकडे भारत आणि जपान दोघांनाही आफ्रिकेत विशेष रस असून आतापर्यंत भारताने ५६ तर जपानने ३२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आफ्रिकेत केली आहे. आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर प्रकल्प दोन्ही देशांच्या याच गुंतवणूक औत्सुक्याचे वास्तव रूप असून चीन या प्रकल्पाकडे ‘ओबोर’ला उत्तर म्हणून पाहतो. म्हणूनच चीनने आंतरराष्ट्रीय पटलावरही या योजनेच्या विरोधात आवाज उठवला. शिवाय चीनची या प्रकल्पावर करडी नजरदेखील असते. मात्र, दोन्ही देशांतील गुंतवणुकीत मूलभूत फरक असून चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक ही सरकारमार्फत होते, तर भारत आणि जपानकडून खासगी कंपन्यांद्वारे आफ्रिकेत गुंतवणूक केली जाते. थेट चिनी सरकारकडून गुंतवणूक केल्याने अप्रत्यक्षरित्या चीनकडून त्या त्या देशांवर नियंत्रण मिळवण्याचे डाव खेळले जातील व आपल्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती आफ्रिकन देशांत आहे. भारत आणि जपानी गुंतवणुकीमुळे मात्र थेट सरकारी हस्तक्षेपाचा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार नसून आफ्रिकन देशांच्या विकासाला व प्रगतीला अधिक चालना मिळू शकते. त्यामुळे भारत व जपानच्या संयुक्त गुंतवणुकीकडे चीन कान टवकारून पाहतो.

भारतीय उपखंडातील देश जसे की, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत भारत आणि जपानने संयुक्त गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जपान-भारत मैत्रीने अधिक वेगाने वाटचाल केली व गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासात जे कधी झाले नाही, ते झाले आणि आशियातील आपल्या ‘सॉफ्ट इन्फ्लुएन्स’ला वाचवण्यासाठी जपानने भारतात गुंतवणूक करण्याचे धोरण स्वीकारले. हा दुसरा मुद्दा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. कारण, चीनच्या विळख्यापुढे आपला निभाव लागावा म्हणून जपानने भारतात गुंतवूणक करणे, हे भारताचा आशियातला वाढता प्रभाव मान्य करण्यासारखेच. शिवाय भारत व जपानमधील भागीदारीने भारत-प्रशांत क्षेत्रालाही विशेष प्रभावित केले आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रात चीनने अधिकच रस घेतला असून या पाकिस्तानच्या मार्गाने पाऊले टाकत हिंदी महासागरावर सत्ता राबविण्याची चीनची लालसा आहे. त्यात आडकाठी अर्थातच भारताची असून भारत व जपान भारत-प्रशांत क्षेत्राला जोडणार्‍या नव्या सागरी मार्ग योजनेवर काम करत आहेत. चीनच्या मते भारताच्या या योजनेमुळे त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव कमी होईल. म्हणजेच, चीनच्या आव्हानाला रोखण्यासाठी भारत आणि जपानचे जवळ येणे जसे गरजेचे आहे तसेच या दोन्ही देशांच्या मैत्रीची आपल्याला झळ बसू शकते, याची जाणीव चीनलाही आहे, हे इथे लक्षात घेण्यासारखे. दुसरीकडे आताच्या दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मानवरहित ड्रोन, रोबोटिक्ससह अन्य विषयांवर चर्चा झाली. जपान हा सुरुवातीपासूनच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची खाण म्हणून ओळखला जातो, ज्याची भारतासारख्या विकसनशील देशाला नेहमीच गरज असते. भारताच्या सध्याच्या प्रगतीपथाला जपानच्या या नवतंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास देशात संरक्षण, आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडू शकते. त्यामुळे मोदींचा हा दौरा अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहेच पण आशियायी सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीनेही नवी समीकरणे मांडणारा आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/