हक्काची जमीन, हक्काचे घर...

राजस्थानमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. मात्र, राज्यात निवडणुका घोषित होण्याआधीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी एक असा निर्णय घेतला, जो कोणत्याही प्रकारच्या मानवाधिकाराच्या दृष्टीने केवळ प्रशंसनीयच नव्हे, तर अनुकरणीय ठरू शकेल. पाकिस्तानमध्ये धार्मिक हिंसाचार आणि भेदभावाला बळी पडलेल्या ज्या हिंदूंच्या बाजूने आजपर्यंत कोणाही मानवाधिकारवाल्याने आवाज उठवला नाही, त्या हिंदूंचा आवाज भाजप सरकारनेच ऐकत त्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. भाजप सरकारने पाकिस्तानातून धर्मांध मुस्लिमांच्या दहशतीतून, हल्ल्यांतून जीव मुठीत घेऊन मायदेशात म्हणजे भारतात आलेल्या हिंदूंना राजस्थानमध्ये जमीन खरेदी करता यावी, यासाठी जुन्या कायद्यात सुधारणा केली. नुकत्याच सुधारणा करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार आता पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदूंना संपूर्ण राजस्थानमध्ये कुठेही जमीन खरेदी करता येईल. इतकेच नव्हे, तर सरकार त्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत रहिवासासाठी जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. एकीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये ३७० व ३५-अ कलमामुळे उर्वरित भारतीयांना नागरिकत्व, जमीन खरेदी, वारसाहक्क आदींबाबत कशी वागणूक मिळते, हे पाहिल्यास राजस्थान सरकारचा हा निर्णय अभिनंदनीयच ठरतो. शिवाय सच्चा मानवाधिकाराला मानणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला राजस्थान सरकारचा हा निर्णय प्रशंसनीयच वाटेल, याची खात्री वाटते. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये हिंदूंवर केल्या जाणार्‍या अनन्वित अत्याचाराविरोधात आजपर्यंत मानवाधिकाराच्या नावाने आरोळ्या ठोकणार्‍यांनी कधीही हु का चू सुद्धा केले नाही. उलट म्यानमारमधून अवैधरित्या भारतात घुसखोरी करणार्‍या रोहिंग्यांसाठी याच लोकांच्या मनात प्रेमाचे उमाळे दाटले पण हिंदूंचे नाव घेताच कानावर हात अन् तोंडावर बोट ठेवणारे हेच ढोंगबाज होते. पाकिस्तानातून राजस्थानमध्ये आलेल्या व येणार्‍या हिंदूंच्या वेदना स्वतःच्या घरातल्या समजून त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची देशातल्या कोट्यवधी जनतेची इच्छा होती. राजस्थानमधील भाजप सरकारने जनतेची हीच मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता पाकिस्तानातून आलेल्या जवळपास एक लाख हिंदूंना स्वतःचे घरटे उभे करता येईल.

इच्छाशक्तीचा विजय

काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करण्याचे काम नेहमीच करतात. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी काहीही केले नाही, असे आरोपही त्यांच्याकडून केले जातात. अर्थात, डोळे मिटून बसलेल्यांना सत्य कधी दिसतच नसते, म्हणून ते असत्याच्याच नावाने डांगोरा पिटतात. मात्र, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गेल्या तीन वर्षांच्या काळात ३३ हजार, ५०० कोटींची संपत्ती जप्त केली असून हा मोदी सरकारने भ्रष्टाचारावर केलेला प्रहारच नव्हे काय? ‘ईडी’ने त्याच धनाढ्यांची संपत्ती जप्त केली, ज्यांनी बँकांमधून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घेतली व पुढे चालून आपल्या संपत्तीला ‘एनपीए’ घोषित केले. इतकेच नव्हे, तर मोदी सरकारच्याच कार्यकाळातच ‘ईडी’ने ‘फेमा’ कायद्याच्या उल्लंघनावरून ८ हजार, ४५२ खटले दाखल करून एक विक्रमच केला आहे. पण, मोदी सरकारविरोधात सदानकदा तोंडाची टकळी चालवणार्‍या विरोधकांना अन् पट्टी बांधलेल्यांना ते कधी दिसूही शकत नाही. सरकारची कार्यतत्परता आणि भ्रष्टाचारविरोधाची इच्छाशक्ती यावरूनच आपण समजू शकतो की, त्या सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार्‍यांविरोधात किती खटले दाखल केले आणि त्यांची किती संपत्ती जप्त केली गेली? या दोन्हीही मापदंडांचा विचार करता मोदी सरकार मागील मनमोहन सिंग सरकारपेक्षा कितीतरी पावले नव्हे, तर मैलोगणती पुढे आहे. तथापि, प्रशासकीय ताकदीचे आकलन किती खटले दाखले केले, यावर केले जात नाही, तर किती प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली अथवा कारवाई करण्यात आली नाही, यावरून केले जाते. कारण, केलेली कारवाईच भ्रष्टाचाराला उखडून फेकण्याची इच्छाशक्ती दाखवत असते. ‘ईडी’ने भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात खटले दाखल करण्याचे वा संपत्ती जप्त करण्याचाच विक्रम केला नाही, तर मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणांमध्ये ३९० लोकांविरोधात चार्जशीटदेखील दाखल केली. या सर्वच कारवाया ‘ईडी’चे माजी प्रमुख करनाल सिंह यांच्या कार्यकालादरम्यान झाल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, करनाल सिंह गेल्या रविवारीच आपल्या पदावरून निवृत्त झाले आहेत. करनाल सिंह यांनीच माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याविरोधात गुरुवारी एअरसेल-मॅक्सिस मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी चार्जशीट दाखल करण्याचा आदेश दिला होता, हे विशेष. आता आगामी काळात ही सर्वच प्रकरणे धसास लावली जातील, याचीही सर्वसामान्यांनी खात्री बाळगली पाहिजे. कारण, भ्रष्टाचाराला गाडण्याची इच्छाशक्ती केवळ मोदी सरकारमध्ये आहे, इतरांना फक्त त्याच्या नावावर राजकारण करायलाच आवडते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/