अयोध्येतील राम मंदिराचा वाद असो अथवा केरळमधील शबरीमला मंदिरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, विरोधकांनी एकही संधी न दवडता भाजप आणि संघ परिवारावर तोंडसुख घेतलेच. मग ते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी असोत वा शशी थरुरांसारखे नेते, निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला घेरण्याचे एकूणच विरोधकांचे वैफल्यग्रस्त प्रयत्न केविलवाणेच म्हणावे लागतील.

गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहिल्या तर भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराविरुद्ध विविध विरोधी नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात आगपाखड चालूच ठेवल्याचे दिसून येते. मग त्या बसपा नेत्या मायावती असोत, काँग्रेसचे शशी थरूर असोत वा केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन असोत किंवा काँग्रेस पक्षाचे काही प्रवक्ते असोत; भाजप, संघ परिवाराविरुद्ध बोलल्याशिवाय त्यांचा एकही दिवस जात नाही. काँग्रेसचे अध्यक्षच उठसूठ भाजप- संघ परिवाराविरुद्ध तोंडसुख घेत असतील, तर त्यांच्या ताटाखालचे मांजर असणाऱ्या लाळघोट्या नेत्यांकडून वेगळी अपेक्षा ती काय करणार? या नेत्यांप्रमाणे, आपल्या पदावरून दूर झाल्यानंतर मोहम्मद अली जीना यांचा आणि मुस्लीम समाजाचा पुळका आलेले आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यावर टीका करणारे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी हेही त्याच पठडीतील नेते मानायला हवेत.

सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येतील बाबरी मशीद-राम मंदिर जागेसंदर्भातील खटल्याची सुनावणी आता जानेवारीमध्ये सुरु होणार आहे. हा खटला सुरू होण्याआधी काही दिवस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी करताच विरोधक एकदम बिथरले. सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्यासाठी असे वक्तव्य केले गेल्याचे आरोप करण्यात आले. पण, सरसंघचालक डॉ. भागवत यांनी जी मागणी केली, त्यात चुकीचे असे काहीच नव्हते. देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजास अयोध्येत लवकरात लवकर भव्य राम मंदिर उभे राहावेसे वाटत आहे. सरकारने त्या दृष्टीने कायदा केला तर राम मंदिर वेगाने उभे राहू शकते, हे लक्षात घेऊन ही मागणी करण्यात आली होती. अयोध्येत भव्य राम मंदिर व्हावे, अशी हिंदू समाजाची इच्छा आहे. कायदा केल्यास या मंदिर उभारणीच्या मार्गातील सर्व अडसर दूर होऊ शकतील, मंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त होईल, या हेतूने सरसंघचालकांनी वक्तव्य केले होते. पण, त्यावरून गहजब करण्यात आला. राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदू समाजाच्या आस्थेचा विषय. पण, हा विषय काढला की विरोधकांना त्यात राजकारण दिसायला सुरुवात होते. निवडणुका आल्या की, असे विषय मुद्दाम पुढे आणले जातात, असे आरोप त्यांच्याकडून सुरू होतात. काही विरोधकांना आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा विषय असाच जिवंत राहावा, असे वाटते. मुस्लीम समाजातील अनेकांची राम मंदिरास अनुकूलता असतानाही काही नतद्रष्ट नेत्यांचा विरोध चालूच आहे. पण, कोणीही विरोध केला तरी, अयोध्येत रामलल्ला जेथे विराजमान आहेत, त्या ठिकाणी भव्य राम मंदिर उभारले जाणारच, अशी खात्री समस्त हिंदू माजास आहे. अयोध्या वादाप्रमाणेच सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे शबरीमला देवस्थानात सर्व महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला, त्यावरून हिंदू समाजात निर्माण झालेला तीव्र असंतोष. या हिंदू मंदिराची कित्येक शतकांची परंपरा विचारात न घेता न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आणि त्यावरून जो असंतोष उफाळला, त्याचे उग्र रूप देशवासीयांना पाहावयास मिळाले. न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड मोर्चे काढण्यात आले. अय्यप्पाभक्तांनी आपल्या परंपरेचे उल्लंघन कोणालाही करू न देण्याचा निर्धार केला आणि ऑक्टोबर महिन्यात मंदिर काही काळासाठी उघडले असताना, त्या मंदिराच्या परंपरेचे उल्लंघन कोणालाही करू दिले नाही. न्यायालयाच्या निर्णयास विरोध केल्याबद्दल शेकडो अय्यप्पाभक्तांना अटक करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केरळमधील हिंदू समाजात जी प्रतिक्रिया उमटली ती लक्षात घेऊन तेथील काँग्रेसलाही आपली भूमिका बदलावी लागली. हिंदू समाजाच्या विरोधात जाणे परवडणारे नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी आपली भूमिका हिंदू समाजास अनुकूल राहील, असे पाहिले. मात्र, धर्म ही अफूची गोळी आहे, असे मानणाऱ्या केरळमधील साम्यवादी राजवटीने मात्र हिंदू समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतली. आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह हे अलीकडेच केरळच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथे शबरीमला भक्तांच्या आंदोलनामागे आपला पक्ष खंबीरपणे उभा राहील, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. केरळमधील डावे सरकार त्या राज्यातील परंपरा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केरळमध्ये आणीबाणीसदृश परिस्थिती असून शबरीमला भक्तांचे आंदोलन चिरडून टाकून केरळमधील डावे सरकार आगीशी खेळत असल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारांनी आणि न्यायालयांनी ज्या आदेशांची अंमलबजावणी होऊ शकते असेच आदेश द्यावेत, जनतेच्या श्रद्धांना तडा जाईल, असे आदेश न्यायालयांनी देऊ नयेत, असे ते म्हणाले. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी जे वक्तव्य केले त्यावरून लगेच त्यांच्यावर, त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याची टीका सुरू झाली. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी भाषाही बोलली जाऊ लागली.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी “सर्वोच्च न्यायालय जर शबरीमलाबद्दल निर्णय देऊ शकत असेल तर ते न्यायालय राम मंदिराबाबत निर्णय का देऊ शकत नाही?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. राम मंदिर हा जनतेच्या हृदयाशी भिडणारा विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही वर्षांपूर्वी शाहबानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मुस्लीम समाजाची उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने मुस्लीम समाजास अनुकूल असे कायद्यात फेरबदल केले. सरकारने ठरविले तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिकूल निर्णय घेऊ शकते, हे लक्षात आणून देण्यासाठी त्या प्रकरणाची आठवण येथे करून देण्यात आली आहे. भाजप-संघ परिवारावर टीका करणारे एक नेते म्हणजे शशी थरूर. या महाशयांना आपल्याइतका विद्वान कोणी नाही, असे वाटते. पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी शशी थरूर यांचे नाव चर्चेत होते, हे वाचकांना स्मरत असेलच. या शशी थरूर यांनी एक पुस्तक लिहिले असून त्यात त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर तोंडसुख घेतले आहे. त्या पुस्तकाचे नाव ‘पॅराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर’ असे आहे. ‘हिंदुत्व’, ‘मोदीत्व’ अशा गोष्टींचा काथ्याकूट करून त्यांनी बुद्धिभेद करण्याचा, जुने कुठले तरी संदर्भ देऊन मोदी यांच्याबद्दल गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, थरूर यांच्यासारख्यांचे असे प्रयत्न हे निवडणुकीच्या दृष्टीने चालू आहेत, हे कोणाही चाणाक्ष वाचकाच्या सहजपणे लक्षात येईल. लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत. पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन भाजप- संघ परिवारास बदनाम करण्याची मोहीम सुरू आहे, पण असल्या मोहिमांना पुरून उरून संघ परिवाराची सदैव पुढे आणि पुढेच दमदार वाटचाल चालू आहे, हे या पामरांच्या कधी लक्षात येणार?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/