तामिळनाडूचे ‘ते’ १८ आमदार आणि राजकारण

या १८ मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल तामिळनाडूच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवतील. या पोटनिवडणुकांत ना करुणानिधी नसतील, ना जयललिता नसतील. म्हणून या पोटनिवडणुका महत्त्वाच्या ठरतील.

मागील गुरुवारी म्हणजे दि. २५ ऑक्टोबर रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू विधानसभेचे सभापती पी. धनपाल यांनी दि. १८ सप्टेंबर, २०१७ (म्हणजे एक वर्षापूर्वी) १८ आमदारांच्या निलंबनाचा काढलेला हुकूम वैध ठरवला आहे. या १८ आमदारांनी टी. टी. व्ही. दिनकरन यांच्या नेतृत्वाखाली मागील वर्षी बंड केले होते आणि वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा सभापतींनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर करून त्या १८ आमदारांची आमदारकी रद्द केली होती. अपेक्षेप्रमाणे ते १८ आमदार मद्रास उच्च न्यायालयात गेले होते. आता त्याच खटल्याचा निर्णय आला आहे. या निर्णयानुसार, सभापती धनपाल यांनी निलंबित केलेल्या आमदारांचे निलंबन कोर्टाने रद्द केले आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने तामिळनाडू विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांवर दिलेली स्थगितीसुद्धा उठवली आहे. यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी माहिती असणे गरजेचे आहे. दि. ५ डिसेंबर २०१६ रोजी जयललितांचा मृत्यू झाला आणि तामिळनाडूच्या राजकारणात अस्थैर्य निर्माण झाले. तामिळनाडूतील विधानसभेत एकूण २३४ आमदार असतात. आज तेथे अण्णा द्रमुकचे ११५, द्रमुकचे ८८, तर काँग्रेसचे आठ आमदार आहेत. संख्याबळाच्या आधारे अण्णा द्रमुककडे मुख्यमंत्रिपद आले. जयललितांच्या मृत्यूनंतर ओ. पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले, पण पक्षांतर्गत राजकारणामुळे ते या पदावर फक्त दोन महिने राहू शकले. ५ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी अण्णा द्रमुकच्या आमदारांनी शशिकला यांची एकमताने निवड केली. ६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्चन्यायालयाने जाहीर केले की, आठवड्याभरात ते जयललितांच्या भ्रष्ट कारभाराबद्दल सुरू असलेल्या खटल्यांचा निकाल जाहीर करतील. या खटल्यांत शशिकला सहआरोपी होत्या. या खटल्याचा निकाल जयललितांच्या (म्हणजेच शशिकलांच्या) विरोधात जाईल, याची जवळजवळ खात्री होती. अशा स्थितीत शशिकला मुख्यमंत्री होऊनही काही उपयोग होणार नाही, याचा अंदाज आल्यामुळे ओ. पनीरसेल्वम यांनी बंड केले. ९ फेब्रुवारीला शशिकला यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा केला. सभापतींनी अनेक दिवस याबद्दल काहीही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, म्हणजे १४ फेब्रवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकलांना दोषी ठरवत तुरुंगवासाची शिक्षा ठेाठावली. सरतेशेवटी १६ फेब्रुवारी रोजी शशिकलांचे विश्वासू पलानीस्वामी मुख्यमंत्रिपदी आले.

काही दिवसांनी पलानीस्वामी, त्यांचे सर्व मंत्रिमंडळ आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी शशिकलांविरुद्ध बंड केले. नंतरची महत्त्वाची घटना म्हणजे, २१ ऑगस्ट रोजी पलानीस्वामींचा गट आणि पनीरसेल्वम यांचा गट यांचे मनोमिलन झाले. त्यांच्यातील समझोत्याप्रमाणे पलानीस्वामी मुख्यमंत्री, तर पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री झाले. या समझोत्यामागे भाजपने स्वतःची सर्व शक्ती उभी केली होती, हे उघड गुपित होते. या ऐक्यानंतर मुख्यमंत्रिपद सोडून उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्याबद्दल पनीरसेल्वम यांचे अभिनंदन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते,“तामिळनाडूतील जनतेला सर्व प्रकारची मदत करण्यात येईल.” याच्या बदल्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुक व भाजपची आघाडी झाली तरी, आश्चर्य वाटायला नको. या पुढे या दुकलीने शशिकला व त्यांचे विश्वासू दिनकरन यांना पक्षातून निलंबित केले. पण, पक्षातील काही आमदार त्यांच्याबरोबर होते. सप्टेंबर २०१७ मध्ये या आमदारांनी राज्यपाल राव यांची भेट घेतली व आमचा पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे पत्र दिले. या अठरा आमदारांना सभापती धनपाल यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा वापरून १८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी निलंबित केले. निलंबित आमदारांनी या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही कथा येथे संपत नाही. १४ जून, २०१८ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. पण, यातून प्रश्न सुटला नाही. यापैकी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी (ज्या आता सर्वोच्च न्यायालयात आहेत व ज्यांचा शबरीमला मंदिराबद्दलचा निर्णय सध्या चर्चेत आहे) यांचा निर्णय सभापतींचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले, तर दुसरे न्यायमूर्ती एम. सुंदर यांच्या मते, सभापतींचा निर्णय चुकीचा असून ‘त्या’ १८ आमदारांची आमदारकी रद्द होत नाही. अशा अपवादात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. विमला यांची नेमणूक करण्यात आली. पण, त्या १८ आमदारांनी न्यायमूर्ती विमलांच्या नेमणुकीवर आक्षेप घेतला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एस. सत्यनारायणन यांची नेमणूक केली. आता न्यायमूर्ती सत्यनारायणन यांचा निर्णय आला असून, त्यांनी त्या १८ आमदारांची आमदारकी रद्द केली आहे. यातून एक वेगळाच मुद्दा समोर आला, ज्याचे पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून चर्चा करणे गरजेचे आहे. ज्या १८ आमदारांना विधानसभेचे सभापती धनपाल यांनी निलंबित केले, ती कारवाई धनपाल यांनी ‘पक्षांतरबंदी कायदा १९८५’च्या अंतर्गत केली होती. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना पारित केलेल्या या कायद्यानुसार आमदार-खासदारांचे या कायद्याखाली निलंबनाचे अंतिम अधिकार सभापतींना असतील. असे असताना धनपाल यांनी जेव्हा १८ आमदारांचे निलंबन केले, तेव्हा या निर्णयाविरुद्ध आमदारांनी जेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हाच मद्रास उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार द्यायला हवा होता, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. अलीकडच्या काळात सभापतींचे निर्णय फिरवण्याचे काम न्यायपालिकेने केले आहे. हिमाचल प्रदेशात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली होती. आता मद्रास उच्च न्यायालयाने धनपाल यांचा निर्णय फिरवला आहे. जर दिनकरन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तर सर्वोच्च न्यायालयात यात लक्ष घालावे लागेल.

यामुळे अर्थातच पलानीस्वामी सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही. जर न्यायमूर्ती सत्यनारायणन यांनी आमदारकी रद्द केली नसती, तर पलानीस्वामी सरकार संकटात येऊ शकले असते. द्रमुकचे ८८ आमदार आणि हे १८ आमदार यांची एकत्रित संख्या १०६ झाली असती. त्यांना जर काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी साथ दिली असती, तर काहीही होऊ शकले असते. हे सर्व टळले असते. आता निवडणूक आयोगाला येत्या सहा महिन्यांच्या आत या १८ ठिकाणी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. अर्थात, अजून त्या १८ आमदारांसमोर या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. मात्र, एकंदरीत असे दिसते की, तिथे आता पोटनिवडणुकाच होतील. पोटनिवडणुका झाल्या, तर अण्णाद्रमुक या जागा जिंकेल याची खात्री नाही. जयललिता व करुणानिधींसारख्या नेत्यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूत या दोघांच्या तोडीचा नेते उरलेले नाहीत. अण्णाद्रमुकला यातील कमीत कमी दोन जागा तरी जिंकाव्याच लागतील. आता तर तिथे रजनीकांत व कमल हसन या दोन सिनेनटांनी पक्ष स्थापन केले आहेत. परिणामी, तेथील अनेक मतदारसंघात चौरंगी सामने होण्याची शक्यता आहे. या पोटनिवडणुकांचे निकाल तामिळनाडूच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवतील. या पोटनिवडणुकांत ना करुणानिधी नसतील, ना जयललिता नसतील. म्हणून या पोटनिवडणुका महत्त्वाच्या ठरतील. शिवाय या पोटनिवडणुका येत्या सहा महिन्यांनी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर परिणाम करतील. तामिळनाडूतून लोकसभेत ३९ खासदार निवडून जातात. यातील कोणता पक्ष किती जागा जिंकतो यावर दिल्लीतील राजकारण ठरणार आहे. आज देशाच्या राजकारणात अशी स्थिती आहे की, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तीन राज्यांत लोकसभा निवडणुका अतिशय चुरशीच्या होणार आहेत. या तिन्ही राज्यांत प्रादेशिक पक्षं जोरात आहेत. उत्तर प्रदेशात तर मायावती व अखिलेश यादव यांची युती पक्की आहे, तर बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांचा राजद व काँग्रेस यांच्यातील गठबंधन घट्ट आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची युती जवळजवळ पक्की आहे. म्हणजे या तिन्ही राज्यांत भाजपला प्रत्येक मतदारसंघात प्रचंड बळ लावावे लागेल. या संदर्भात चौथे महत्त्वाचे राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. तेथे ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला भाजपच्या कडव्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल. मग उरते पाचवे राज्य व ते म्हणजे तामिळनाडू जेथे भाजपचा अंदाज आहे की, अण्णाद्रमुकशी युती केली तर निश्चितच निवडणुकीत त्याचा फायदा होऊ शकेल. भाजपधुरीणांचा हा अंदाज कितपत बरोबर ठरतो, हे या पोटनिवडणुकांत तपासले जाईल. पण, त्याआधीच लोकसभा निवडणुका झाल्या, तर मात्र ही मूठ झाकलेलीच राहील. आता लक्ष लागलेले आहे, ते निवडणूक आयोगाकडे, जे या पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करेल.