केविलवाणे वृद्धत्व नव्हे, तर सन्माननीय ज्येष्ठत्व

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र सकारात्मक बदल घडवून आणू शकणाऱ्या अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी मूळ प्रस्तावानंतर आणि सहा तासांच्या संघटीत क्षेत्रातील रोजगारवाढीच्या प्रस्तावानंतर भारतच नव्हे, तर जगातील समस्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानासाठी अर्थक्रांती चळवळ एक नवा प्रस्ताव लोकमंथनासाठी सादर करीत आहे. प्रभावी आणि परिणामकारक शासकीय व्यवस्था निर्मितीसाठी तसेच मानवी जीवनातील वाढत्या पैशीकरणाच्या प्रभावावर मात करून शांत, समृद्ध आणि प्रामाणिक मानवी जीवनासाठी जसा अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव अनिवार्य आहे, त्याचबरोबर देशातील वर्तमान बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी सध्याच्या आठ तासांच्या शिफ्टऐवजी सहा तासांच्या शिफ्टमध्ये देश चालावा, या प्रस्तावाची मांडणी गेली दोन वर्षे अर्थक्रांती करत आहे. सध्या संघटीत क्षेत्रात (खासगी आणि सरकारी) नोकरीत असलेल्या मनुष्यबळाचे शारीरिक आणि मानसिक ज्वलन होत असताना देशातील असंख्य लायक तरुण मात्र बेकारीच्या आगीत होरपळत आहेत, या गंभीर विरोधाभासावरची ही प्रभावी उत्तर मांडणी आहे. सध्या मनुष्यबळाच्या ज्वलनाचे समाज अतिशय घातक परिणाम भोगत असून त्यातून समाजातील चैतन्यच संपेल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

अर्थक्रांतीचा नवा प्रस्ताव हा प्रत्येक मानवी जीवनात अपरिहार्य असलेल्या ज्येष्ठत्वाविषयीचा असून त्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान करणारा आहे. हा सन्मान केला गेला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे काही कारण आहे? प्रत्येक संवेदनशील माणूस ज्येष्ठत्वाचा सन्मान करतच असतो पण, सध्याच्या जगण्याच्या जीवघेण्या संघर्षात त्याला त्याचे संतुलन ठेवता येत नाही. आपण ज्येष्ठांचा सन्मान करू शकत नाही, याची खंत मात्र त्याच्या मनात घर करून राहते.

माणसासाठी अटळ असणाऱ्या वृद्धावस्थेचा सन्मान करणारी प्रभावी अशी सामाजिक व्यवस्था असू शकते काय?

सध्या देशातील प्रत्येक नागरिकास जाणवत असलेली ही एक सामाईक गोष्ट आणि त्यावरून आलेली सर्वच थरावरील प्रचंड अस्वस्थता. बाजारपेठेच्या वा परिणामी जागतिक समाजजीवनाच्या एकत्रीकरणामुळे समस्त मानवी समाजामध्ये प्रचंड मोठे मंथन सुरू आहे. या सर्व घुसळणीतून आणि सोशल मीडियाच्या व्याप्तीमुळे मानवी समाजातील खोलवर दडलेले भय, द्वेष, अहंकार इत्यादी विकार क्षणाक्षणाला दृश्यपटलावर येत आहेत. आता हे हलाहल सामान्य माणसाच्या जीवनप्रेरणेवरच आघात करत असल्यामुळे एकूणच समाजजीवन सैरभैर झाल्याचे दिसते आहे. या प्रश्नांची उकल मानवी स्तरावर मान्य होऊ शकणाऱ्या एखाद्या अभिनव सामाजिक संकल्पनेतच असू शकते. तंत्रज्ञान आणि संपर्क साधनांच्या स्फोटकगतीने मानवी आयुष्यातील स्थैर्याच्या संकल्पनेस मुळात सुरूंग लागत आहे. बेलगाम गतिशील आयुष्यास आता पर्याय नाही. अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. मानसिक, आर्थिक, भावनिक, सामाजिक स्थैर्य ही मानवाची मूलभूत प्रेरणा असताना तंत्रज्ञान व संपर्क साधनांच्या व्यापक प्रभावामुळे स्थैर्याच्या मूलभूत प्रेरणेपासून माणूस मात्र मैलोगणती दूर जातो आहे. त्यामुळे तो जीवनाचा निरामय आनंद उपभोगूच शकत नाही, हे आजचे वास्तव आहे.

मानवी आयुष्यात प्रौढावस्थेनंतर येणारे अटळ वृद्धत्व ही एक निश्चित प्रक्रिया. या अवस्थेचा शाश्वत संदर्भ सन्माननीय आविष्काराच्या माध्यमातून आजच्या मानवाला एका सुसंघटीत समाजामध्ये बदलू शकतो. प्रत्येक माणसाच्या जगण्याची मूळ आस ‘प्रतिष्ठेचे जीवन व सन्मानाचा विलय किंवा मृत्यू’ या चिरंतन उद्दिष्टात आहे. याच प्रेरणेस अनुरूप असाच अर्थक्रांतीचा हा नवा प्रस्ताव आहे. मानवी आयुष्यातील वृद्धापकाळाची अटळ अवस्था, वर्तमानातील बहुसंख्य वृद्धांची केविलवाणी परिस्थिती अनुभवताना आज कोणत्याही टप्प्यात जगणाऱ्या व्यक्तीला स्वत:च्या वर्तमान अथवा भविष्यातील परिस्थितीचे भयच वाटू लागते. वृद्धावस्थेत कमी होणाऱ्या नैसर्गिक शारीरिक, मानसिक क्षमता त्याचबरोबर आर्थिक परिस्थितीची जाणीव या गोष्टी बहुतांश समाजमनाला अजूनच कातर करत असतात. वृद्धापकाळ ही अटळ नैसर्गिक अवस्था असल्याने तो सन्माननीय होण्यात जशी व्यक्तिगत स्तरावरील जागरूकता आवश्यक ठरते. त्याचप्रमाणे अनुरूप अशा सामाजिक व्यवस्थेचीसुद्धा नितांत गरज असते. अशा सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती प्रथम चरणामध्ये देशपातळीवर आणि नंतर जागतिक पातळीवर शक्य आहे, असे अर्थक्रांती मानते.

अर्थक्रांतीच्या या प्रस्तावानुसार, भारतातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला (६० वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्ती) ‘राष्ट्रीय संपत्तीचा’ दर्जा बहाल करण्यात यावा. हा दर्जा जात-पात, धर्म, लिंगनिरपेक्ष प्रत्येक भारतीय नागरिकास मिळणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा या संकल्पनेची काटेकोर मांडणी व्यापक लोकमंथनातून होईलच. मात्र, सुरुवात करण्यासाठी काही बिंदू अर्थक्रांती देशासमोर ठेवत आहे. त्यावर देशव्यापी विस्तृत आणि सखोल मंथन अपेक्षित आहे. ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना दरडोई महिना १० हजार रुपयांचे ‘मानधन’ (महागाई निर्देशांकाशी जोडलेले) मिळणे अपेक्षित आहे.

२. तरुण पिढीच्या स्थानिक रहिवासामुळे ग्रामीण समाजामध्ये आधुनिक समाजाच्या सुविधांचा प्रसार आणि वापर होईल. यामुळे ग्रामीण जीवनसुद्धा नागरी जीवनाप्रमाणे सुविधायुक्त व प्रगतीशील बनेल. परिणामी, ग्रामीण आणि नागरीजीवनातील विषमता कमी होईल.

३. आजच्या भारतीय तरुणांसमोर ‘वृद्ध पालकरुपी भूतकाळ एकीकडे, तर स्वत:च्या मुलांच्या रुपाने भविष्यकाळ दुसरीकडे’ अशी परिस्थिती आहे. ती अधिक आव्हानात्मक बनते जेव्हा हा तरुण ‘पालकांची दवाई की पाल्यांची पढाई’ या भावनिक जीवघेण्या संघर्षात अडकतो. अंतिमत: ही परिस्थिती त्याला दु:खाच्या, नैराश्याच्या कडेवर घेऊन जात असते. ज्येष्ठांच्या ‘मानधनामुळे’ तरुण पिढीची या भावनिक संघर्षातून सुटका होऊन पाल्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार, तर पालकांसाठी मोलाचा भावनिक आधार होऊ शकेल. एक प्रकारे तरुणांची भावनिक संघर्षातून सुटका होऊन त्यांचा समाधानाच्या वाटेवरचा प्रवास सुरू होऊ शकेल.

राष्ट्रीय संपत्तीच्या मूळ संकल्पनेमध्ये, आर्थिक तरतुदीनंतर ज्येष्ठांच्या शारीरिक व मानसिक गरजा लक्षात घेता आरोग्य व संरक्षण या गोष्टी प्रामुख्याने पुढे येतात. या दोन सेवा प्रत्येक ज्येष्ठास आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्वोच्च प्राधान्याने दिल्या जाऊ शकतात. (जसे मोबाईलसारखे एखादे उपकरण. त्यातील एक बटण पोलीस, तर दुसरे रुग्णवाहिकेसाठी) या सोयीस अनुरूप पोलीस व आरोग्य व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते.

ज्येष्ठांचे भावनिक, मानसिक, शारीरिक हळवेपण लक्षात घेता, स्वतंत्र शांतता क्षेत्राची निर्मिती, वाचन आणि आध्यात्मिक सत्संगासाठी प्राधान्य सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. आणखी सूक्ष्मपणे विचार करता ज्येष्ठ नागरिकांमधील गुन्हेगारीचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता त्यांच्यासाठी अनुरूप न्यायव्यवस्था व अनिवार्य असल्यास तुरुंग व्यवस्था यासुद्धा राष्ट्रीय संपत्तीच्या दर्जास अनुसरून तयार केल्या जाऊ शकतात.

वर्तमान परिस्थितीत भारतीय लोकसंख्येमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण सुमारे साडेदहा टक्के आहे. (संदर्भ २०११ जनगणना) सध्याच्या जवळपास १३५ कोटी लोकसंख्येमध्ये साडेदहा टक्के म्हणजे १३.५० ते १४ कोटी ही ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या असू शकते. यामधील सध्याचे निवृत्ती वेतनधारक वगळता इतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही जवळपास ११.५० कोटी इतकी असू शकते. म्हणजे दहा हजार प्रती व्यक्ती खर्च लक्षात घेता शासकीय तिजोरीवर १४ ते १५ लाख कोटींचा वार्षिक आर्थिक बोजा येऊ शकतो. भारताचे सध्याचे राष्ट्रीय उत्पन्न १४० लाख कोटी रुपये लक्षात घेता वृद्धांच्या राष्ट्रीय संपत्ती योजनेवर फक्त दहा टक्के इतकाच खर्च होऊ शकतो. अर्थात, या खर्चामध्येसुद्धा ज्याप्रमाणे गॅस अनुदान स्वीकारण्यास जसा देशातील मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गाने स्वयंस्फूर्त नकार दिला. त्याचप्रमाणे आर्थिक दृष्टीने संपन्न ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा अशा प्रकारच्या अनुदानास नकार देतील आणि तो निधी जास्त योग्य ठिकाणी वळविण्यास निश्चितपणे पुढे येतील. हे पूर्वानुभावामुळे स्पष्ट होईलच. अर्थात, हे मानधन हे मासिक खर्चासाठीच असल्याने त्याचा खर्चासाठीच उपयोग होईल आणि त्यातून अतिरिक्त कररुपी महसूल (जीएसटी आदी) गोळा होईल. त्यामुळे या सर्व प्रस्तावांमध्ये शासकीय तिजोरीवरील आर्थिक बोजा तसा कमीच असेल. पण समाजस्वास्थ्य म्हणून विचार केल्यास त्याचा परिणाम प्रचंड असेल. मानवी आयुष्य आनंदी करण्याच्या वाटेवरील हा एक महत्त्वाचा आणि आवश्यक टप्पा असेल.

४. देशातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाने त्याने जगलेल्या आयुष्यात त्याच्या क्षमतेप्रमाणे देशाच्या उभारणीला हातभार लावला आहे. कर भरलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा त्यांच्या वयोमानानुसार त्यांच्या नैसर्गिक क्षमता कमी होत असताना, त्यांना या पद्धतीचा राष्ट्रीय दर्जा मिळणे. हा त्याचा नैतिक हक्कच ठरतो.

५. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा भविष्यकाळ हा सुरक्षित होत असल्यामुळे तसेच ही सर्व योजना जातपात, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादी भेदरहितअसल्यामुळे एक प्रकारे हा प्रस्ताव भारतीय समाजजीवनास भेदभावमुक्त अर्थात, एकात्म मानवता समाजास चालना देणारा ठरेल. तसेच या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय समाजाची एकप्रकारे जातीअंताकडे वाटचाल सुरू होईल.

६. देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी ही योजना असल्याने आणि त्यामुळे भविष्यातील अनिश्चिततेतून सुटका होणार असल्याने तो भयमुक्त होईल. भावी आयुष्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी त्याची कुतरओढ तर कमी होईलच पण, व्यवहारी जगातील न पटणाऱ्या तडजोडी करण्याच्या मानसिक कोंडीतूनही त्यांची सुटका होईल. भविष्याची चिंता नसलेला असा हा समाज ‘कर्मकांड, अंधश्रद्धा इत्यादी सामाजिक व्याधीतून’ बाहेर पडून ‘निरामय आध्यात्मिकतेच्या’ वाटेवर वाटचाल करू लागेल.

७. आपला देश आपल्यासाठी काहीच करत नाही, अशी जी भावना नागरिकांच्या मनात वेगवेगळ्या कारणांनी प्रबळ होत असते. तिला लगाम बसेल. ज्यामुळे टोकाच्या नकारात्मक मानसिकतेतून तो बाहेर पडेल आणि आपल्या अनुभवाचा देश तसेच पुढील पिढीसाठी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित होईल.

८. सर्व ज्येष्ठांना ‘राष्ट्रीय दर्जा’ ही संकल्पना सध्याच्या जगातील सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या पल्याड अनोखी आहे. ती मानवी जीवनाची ‘प्रतिष्ठा व सन्मान’ या परिघात जात असल्याने तिचा वेगळाच अविष्कार मानवाला अनुभवण्यास मिळेल. त्यामुळे ही संकल्पना जागतिक पातळीवर स्वीकारली जाणे नैसर्गिक ठरेल. जीवनाकडे बघण्याच्या भारतीय दृष्टिकोनाच्या स्वीकृतीची ही जागतिक पोेचपावतीच ठरेल.