सीबीआयमधील ‘सर्जिकल स्ट्राईक!’

 

 

सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपासयंत्रणा आहे. आपले तपासकौशल्य आणि कार्यक्षमता यासाठी ती ओळखली जाते. त्यामुळेच ज्या वेळी कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास राज्याचे पोलिस योग्यप्रकारे करू शकत नाहीत, गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, त्या वेळी त्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी सर्व स्तरातून केली जाते. सीबीआयही संबंधित गुन्ह्याचा तपास योग्यप्रकारे करून गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळत, लोकांच्या विश्वासाला आणि आदराला आतापर्यंत पात्र ठरत आली आहे. त्यामुळेच संपूर्ण देशात आजही सीबीआयचा दबदबा आणि प्रतिष्ठा आहे.

 

मात्र, गेल्या काही दिवसांत सीबीआयमध्ये जे घडले त्याचे अतिशय दुर्दैवी, या शब्दांत वर्णन करावे लागेल. सीबीआयमधील ताज्या घडामोडींमुळे सीबीआयची प्रतिष्ठा आणि विश्वसनीयता धोक्यात आली होती. सीबीआयमधील दोन सर्वोच्च अधिकार्यांच्या भांडणामुळे सीबीआय स्वत:च आरोपीच्या पिंजर्यात आली, ‘कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ ही म्हण या अधिकार्यांनी खरी करून दाखवली. देशातील राजकारण्यांच्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गजांच्या भ्रष्टाचाराचा तपास करणार्या सीबीआयमधील दोन सर्वोच्च अधिकार्यांनी एकमेकांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सीबीआयचे वस्त्रहरण करून टाकले. परिणामी, सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर आणि विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

पोलिस आणि अन्य सरकारी खात्यात ज्याप्रमाणे शह-काटशहचे राजकारण चालते, तसाच प्रकार सीबीआयमध्येही सुरू झाल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत होते. आतापर्यंत आपल्या कर्तबगारीने मिळवलेले स्थान सीबीआयला आपल्याच बेजबाबदार वागणुकीने गमवावे लागते की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती उद्भवली होती. सीबीआय ही देशातील स्वायत्त अशी तपासयंत्रणा असली, तरी ती प्रशासकीयदृष्ट्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तुटून पडण्यासाठी निमित्त शोधणार्या कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या संधीचा फायदा घेतला नसता तरच नवल. कारण नसताना या दोन्ही सर्वोच्च अधिकार्यांनी स्वत:सोबत, सीबीआय आणि पंतप्रधान कार्यालयालाही अडचणीत आणले होते.

सीबीआयचे संचालक आलोककुमार वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेले. दोघांनीही एकमेकांवर काही कोटी रुपये लाच म्हणून घेतल्याचे आरोप केले. हे आरोप खरे की खोटे, ते या दोघांनाच माहिती. या भांडणात कोणाची बाजू बरोबर आणि कोणाची चूक, हे आपण या क्षणी ठरवू शकत नाही. मात्र, यातील कोणीही एक जण बरोबर असला, तरी नुकसान मात्र संपूर्ण सीबीआय या संस्थेचे होणार होते.

 

सीबीआयचे संचालक आलोककुमार यांनी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर एफआयआर दाखल केला, एवढेच नाही, तर सीबीआयचे उपअधीक्षक देवेंद्रकुमार यांना अटक केली. अस्थाना यांनी या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश देत राकेश अस्थाना यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सीबीआयवर आपल्याच अधिकार्याला अटक करण्याची, आपलेच कार्यालय सील करण्याची नामुष्की ओढवली.

मुळात हे प्रकरण उद्भवले ते मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्यावरील आरोपांच्या चौकशीमुळे. यात मोईन कुरेशी याचे तर काही बिघडले नाही, भरडले गेले ते सीबीआयमधील अधिकारी. आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले नाही तर काय होते, त्याचे हे ज्वलंत उदाहारण आहे. मोईन कुरेशी याच्याशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप राकेश अस्थाना यांच्याआधी सीबीआयचे माजी संचालकद्वय ए. पी. सिंह आणि रणजित सिन्हा यांच्यावरही झाले होते. मात्र, यातून कोणताच बोध सीबीआयने घेतला नाही. आपल्या वागणुकीत आवश्यक ती सुधारणा सर्वोच्च पदावरील अधिकार्यांनी केली नाही. त्यातच सीबीआयचे संचालक आलोककुमार यांना खोट्या प्रकरणात फसवण्याचे कारस्थान राकेश अस्थाना यांनी रचल्याचे उघडकीस आले. या सार्या घटनाक्रमामुळे सीबीआयची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली.

 

मुळात सीबीआय याआधीही अनेकवेळा वादग्रस्त ठरली होती. सीबीआयचा तपासदर चांगला असला, तरी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलेल्या सर्वच प्रकरणात आरोपी सापडले वा त्यांना शिक्षा झाली, असे नाही. देशातील अनेक गाजलेल्या आणि संवेदनशील प्रकरणात सीबीआयची फजिती झाली आहे. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सरकार सीबीआयचा वापर करते, असे आरोपही सीबीआयवर झाले. त्यामुळे संपुआच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची ‘पिंजर्यातला पोपट’ या शब्दांत संभावना केली होती.!

 

 

त्यामुळे ताज्या घटनाक्रमात केंद्र सरकारला सीबीआयची विश्वसनीयता आणि प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी मंगळवारी रात्रभर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करावे लागले. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने आलोककुमार आणि राकेश अस्थाना या दोन्ही वादग्रस्त अधिकार्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. एवढेच नाही, तर स्वच्छता अभियान राबवत 13 वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बदल्याही करून टाकल्या. आलोककुमार तसेच राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपाची चौकशी करण्याची जबाबदारी दुसर्या चमूकडे सोपवली. यामुळे तरी आता सीबीआयमध्ये आलेले वादळ शांत होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 

मुळात सीबीआयच नाही, तर अन्य कोणत्याही सरकारी विभागात विशेषत: तपासाशी संबंधित संस्थामध्ये अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, तसेच त्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजे. या संधीचा फायदा घेत सरकारने प्रशासकीय सुधारणांचा श्रीगणेशा केला पाहिजे. पोलिस खात्यातील सुधारणांबद्दल आतापर्यंत खूप काही बोलले गेले, सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला फटकारले, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. देशात पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग 1967 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या अहवालावरही फार काही झाले नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2005 मध्ये वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वात दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग नियुक्त केला होता. मोईली यांनी तीन वर्षे मेहनत करून 2008 मध्ये प्रशासकीय सुधारणांबाबतचा अहवाल डॉ. मनमोहन सिंग यांना सादर केला. मात्र, वीरप्पा मोईली आयोगाच्या या अहवालावर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. सीबीआयमधील ताज्या घटनाक्रमामुळे प्रशासकीय सुधारणांबाबतच्या वीरप्पा मोईली अहवालावरची धूळ झटकण्याची वेळ आली आहे.

आपल्या देशात अनेक आयोग नेमले गेले. पण, एकाही अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करायचीच नाही तर मग आयोग का नेमले जातात, असा प्रश्न उद्भवतो.

 

सरकारने आलोककुमार आणि राकेश अस्थाना यांच्या आरोपांची वेगळ्या आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत चौकशी केली पाहिजे आणि यात दोषी आढळणार्या अधिकार्यावर कारवाई केली पाहिजे. सीबीआयमध्ये जे झाले, ती या दोन अधिकार्यांमधील अधिकाराची, श्रेष्ठत्वाची आणि इगोची लढाई म्हणावी लागेल. या दोन्ही अधिकार्यांनी आपल्या वागणुकीने सीबीआयची प्रतिष्ठा आणि विश्वसनीयतेलाच ओलीस धरले. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो, तसा प्रकार आहे.

त्यामुळे भविष्यात सीबीआय आणि अन्य कोणत्याच सरकारी चौकशी यंत्रणेत अशी अधिकाराची लढाई रंगणार नाही आणि त्यातून संबंधित तपासयंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली जाणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल, कारण या प्रकारात सरकारचा काहीच संबंध नसताना सरकारची स्थितीही अडचणीची झाली आहे. त्यामुळे जे झाले ते इष्टापत्ती समजून सरकारने सर्वच सरकारी यंत्रणांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याची वेळ आली आहे. हाच या घडामोडींचा शोध आणि बोध तसेच सरकारसाठी धडा आहे!