संघर्षाकडून सेवेकडे

गेल्या ३३ वर्षांच्या काळात त्यांनी आपल्या कामाच्या जोरावर लिपिक ते टंचाई शाखाप्रमुख पदापर्यंत मजल मारली. यादरम्यान त्यांनी अनेक धाडसी व समाजहिताचे निर्णय घेतले.

लहरोंसे डरकर नौका पार नहीं होती

कोशिश करनेवालों की हार नहीं होती।

कवी हरिवंशराय बच्चन यांची ही कविता अनेकांना प्रेरणा देऊन जाते तर काहीजण या कवितेप्रमाणे प्रेरणादायीच असतात. त्यांची जडणघडण, संघर्ष, यशोगाथा आणि समाजातील घटकांसाठी केलेलं काम हे माध्यमांसाठी दखलपात्र होऊन जाते. अशातीलच एक समाजातील वंचित घटकांना हक्क मिळवून देणारे कर्तबगार प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे जयसिंग भैसडे. जयसिंग भैसडे हे नाव अहमदनगरच्या दक्षिण भागात अभिमानाने घेतलं जाणारं नाव. सरकारी अधिकारी असूनही समाजातील वंचित घटकांसाठी आम्ही काम करू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिलं. त्यांच्या कामाचा व प्रेरणादायी प्रवासाचा प्रपंच आज या सदरात आपण मांडणार आहोत. २२ ऑगस्ट, १९६१ रोजी जामखेड तालुक्यातील खर्डा येथे जयसिंग भैसडे यांचा जन्म झाला. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने लहानपण गरिबीत गेलं. त्यामुळे त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पहिली ते तिसरी खर्डा येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. त्यानंतर चौथी ते दहावी सोनुबाई सखाराम महाजन हायस्कूल (मांडवगण) येथील बाबावाडी येथे त्यांनी शिक्षण घेतले. लहानपणापासून हलाखीत दिवस काढल्याने हे दिवस आपण बदलले पाहिजेत, याचा त्यांनी लहानपणापासूनच निश्चय केला. त्यासाठी ते आपल्या अभ्यासावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करायचे. आपल्या आईवडिलांना आपण सुखात ठेवलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला नोकरी मिळालीच पाहिजे, असा त्यांनी मनी ठाम निश्चय केला होता. १९७७-७८ ला दहावीची परीक्षा देण्यासाठी केंद्रात जावं लागायचं. हे केंद्र त्यांच्या घरापासून २० किमी लांब होते. मात्र, तिथपर्यंत जायचं कसं हा प्रश्न पडला. कारण गाडीभाड्याला खिशात पैसे नाहीत, मग करायचं काय? परीक्षा तर द्यायची, नाहीतर सगळी स्वप्नं मातीत मिळतील, स्वप्नांचा चक्काचूर होईल. अशी परिस्थिती असतानादेखील पठ्ठ्याने हार मानली नाही. कसंही करून बोर्डाच्या परीक्षेला जायचंच, हे ठरलं असल्याने ते परीक्षेसाठी केंद्रापर्यंत रोज ४० किलोमीटरची पायपीट करायचे. त्यानंतर १२ वी पर्यंतचे शिक्षण अहमदनगर येथील बाबावाडीमध्ये घेतले. त्यानंतर मोलमजुरी करून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले.

आपण समाजाच्या भल्यासाठी काम केलं पाहिजे, वंचितांवर अन्याय होता कामा नये, पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे. यासाठी आपण नोकरी केली पाहिजे, असा निश्चयच त्यांनी केला होता. त्यासाठी ते फिरले, अनेक ठिकाणी मुलाखती दिल्या. मात्र नोकरी मिळत नव्हती. शेवटी प्रयत्नाला यश आले आणि १९८४ साली जामखेड येथील तहसील कार्यालयात लिपिक म्हणून त्यांना नोकरी लागली. कमालीचा हुशारी व कष्ट करण्याची तयारी लहानपणापासूनच त्यांच्या अंगी होती. लिपिकाची नोकरी करत असताना त्यांना स्पर्धा परीक्षेची आवड निर्माण झाली. त्यानंतर १९८८ साली त्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून पीएसआयपदी निवड झाली. मात्र, आहे त्याच विभागात राहून आपल्याला जनतेची सेवा करता येईल, या हेतूने त्यांनी ही नोकरी नाकारली आणि पुढे शासनाने त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांचा गौरव केला व त्यानंतर त्यांना पदोन्नती मिळत गेली. आज ते अहमदनगर येथे टंचाई शाखाप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या ३३ वर्षांच्या काळात त्यांनी आपल्या कामाच्या जोरावर लिपिक ते टंचाई शाखाप्रमुख पदापर्यंत मजल मारली. यादरम्यान त्यांनी अनेक धाडसी व समाजहिताचे निर्णय घेतले. कर्जतच्या तहसीलदार पदावर असताना त्यांनी येथील चारा छावण्या संस्थांवर महाराष्ट्रात सर्वात प्रथम कारवाई केली होती. त्यानंतर या कारवाईची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील उर्वरित चारा छावण्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

कर्जत येथेच कार्यरत असताना त्यांनी टंचाई निवारण यंत्रणेत सुटसुटीतपणा येण्यासाठी टँकर ट्रॅकिंग सिस्टिम लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे गैरव्यवहार थांबून कामात सुटसुटीतपणा यायला लागला. याच ठिकाणी त्यांनी भीमा नदीपात्रात बेकायदेशीर वाळूउपसा करणाऱ्या जवळपास १५० बोटी स्फोटाने उडवून देऊन बेकायदेशीर वाळूउपसा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. दारिद्य्ररेषेखालील पारधी समाजातील लोकांना बीपीएल रेशनकार्ड मिळावे यासाठी त्यांनी शासनदरबारी हेलपाटे मारले. त्यांच्या याच प्रयत्नाला यश येऊन पारधी समाजाला रेशनकार्ड मिळण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी राजपूत भामटा समाजातील लोकांच्या जातीच्या दाखल्यांचा प्रश्न रेंगाळून होता. मात्र, भैसडे यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करून १११ व्यक्तींना जातीचे दाखले मिळवून दिले. यात विशेष म्हणजे, बहुचर्चित असलेले नीरव मोदी प्रकरणात नीरव मोदीवर सर्वात अगोदर कारवाईदेखील भैसडे यांनीच केली. अनधिकृतरित्या जमीन वापराबद्दल ११ लाखांचा दंड न भरल्याने नीरव मोदीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. त्यांच्या अशाच उल्लेखनीय कामाची दखल घेऊन शासनाने त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरविले आहे. अशा या धाडसी व संघर्षशील माणसाची कहाणी अनेकांना प्रेरणादायी ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/