...तर पाकिस्तानचा समावेश ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये

 

भारताची आर्थिक राजधानी म्हटल्या जाणाऱ्या मुंबईवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्याला लवकरच १० वर्षे पूर्ण होतील. भारतीय सुरक्षा दलांनी जरी हल्लेखोरांचा खात्मा केलेला असला तरी, हल्ल्याचे षड्यंत्र रचणाऱ्या आणि त्याच्या म्होरक्यांना अजूनही कायद्याने शिक्षा झालेली नाही. त्यामागचे कारण अर्थातच पाकिस्तान आणि त्याचा विध्वंसक विचार! पाकिस्तानने १९७० चे वर्ष संपते न संपते तोच मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादाची निर्यात सुरू केली. आज आपण पाहतो की, जगभरातील दहशतवादी हल्ले मग ते आफ्रिका खंडातील केनियातील असो वा अमेरिका वा दूरवरच्या ऑस्ट्रेलियातील असो, त्या प्रत्येक हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे सत्य नेहमीच ढळढळीतपणे समोर आले. २००८ साली ब्रुकिंग्स इन्स्टीट्युशनच्या ‘सबान सेंटर फॉर मिडल ईस्ट पॉलिसी’कडून प्रकाशित एका विश्लेषणात्मक लेखात म्हटले की, पाकिस्तान हा इराणच्या संभावित अपवादाच्या साथीने, कदाचित दहशतवादी संघटनांचा जगातील सर्वात सक्रीय प्रायोजक आहे. या अहवालाचे एक लेखक डॅनियल बाईमन यांनी असेही लिहिले की, ‘पाकिस्तान कदाचित २००८ च्या दहशतवादाचा सर्वात सक्रीय प्रायोजक आहे.’ आपण जर या हल्ल्यांना आरंभबिंदू मानले, तर गेल्या १० वर्षांत पाकिस्तानरुपी दहशतवाद निर्यातक केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादण्यात आले पण, तरीही त्या देशाने सातत्याने दहशतवादी कारवायांनाच पाठिंबा दिला.

अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लावण्यात आल्यानंतर कितीतरी महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटनांनीही पाकिस्तानला लगाम लावण्याचे प्रयत्न केले. ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’कडून पाकिस्तानचा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्यात आला. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय याचवर्षी जून महिन्याच्या शेवटी घेतला गेला. दहशतवादी संघटनांना आश्रय आणि मदत करण्यासारख्या कारवायांपासून स्वतःला वेगळे करण्याचा स्पष्ट इशारा या माध्यमातून पाकिस्तानला देण्यात आला. परंतु, पाकिस्तानवर या सगळ्याचा कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच आशिया-प्रशांत समुहाच्या (एपीजी) एका शिष्टमंडळाने मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादाला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक रसदेविरोधात आंतरराष्ट्रीय नियमांना धाब्यावर बसवण्याच्या पाकिस्तानच्या कृतीवर थेट असंतोष व्यक्त केला. या शिष्टमंडळाच्या पाकिस्तान दौऱ्याचा उद्देश एफएटीएफच्या मानदंडांनुसार पाकिस्तानच्या अॅण्टी मनी लॉन्डरिंग/दहशतवादाच्या आर्थिक रसद पुरवठाविषयक नियमांच्या प्रभावाची माहिती घेणे, हा होता. या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानमधील सध्याचे कायदे, नियम आणि विभिन्न संस्थांचा दुबळेपणा व त्यांतील त्रुटी उजेडात आणल्या. सोबतच हेही स्पष्ट केले की, पाकिस्तानची दहशतवादविरोधी कार्यपद्धती क्षुल्लक असून परिणामी त्या देशाची एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्याची शक्यता अगदीच नगण्य आहे. दरम्यान, आताच्या शिष्टमंडळामध्ये ब्रिटनच्या स्कॉटलंड यार्डच्या इयान कोलिन्स, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या जेम्स प्रुस्सिंग, मालदीवच्या वित्तीय गुप्तचर विभागाच्या अशरफ अब्दुल्ला, इंडोनेशियाच्या वित्त मंत्रालयाच्या बॉबी वहीयू हरनवान, पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या गोंग जिंगयान आणि तुर्कीच्या न्याय मंत्रालयाच्या मुस्तफा नेकमेडिन ओझटॉप यांचा समावेश होता.

प्रक्रिया

आपल्या या दौऱ्यावेळी सदर शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभार, अर्थ, परराष्ट्र धोरण आणि कायदे मंत्रालयाच्या बरोबरीने सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज कमीशन (एसईसीपी), स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी), राष्ट्रीय दहशतवाद प्राधिकरण, केंद्रीय तपास संस्था (एफआयए), फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरो, अॅण्टी नार्कोटिक्स फोर्स, आर्थिक निगराणी विभाग, राष्ट्रीय बचत आणि प्रांतीय काऊंटर-दहशतवाद विभागांच्या केंद्रीय निर्देशालय आदींशी गहन विचारविमर्श केला. या सगळ्याचेच विस्तृत आकलन आणि मूल्यांकन केल्यानंतर हे शिष्टमंडळ १९ नोव्हेंबरपर्यंत पाकिस्तानविषयक आपल्या निष्कर्षांना अंतिम अहवालाच्या रुपात एफएटीएफपुढे सादर करेल. यानंतर हे शिष्टमंडळ पुढच्या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये आणखी एका मूल्यांकनासाठी पाकिस्तानचा दौरा करेल. या आगामी दौऱ्याचा अहवाल जुलै २०१९ मध्ये सार्वजनिक करण्यात येईल.

पाकिस्तानने नेमके काय करणे अपेक्षित?

पाकिस्तानच्या दौऱ्यावरील शिष्टमंडळाने पाकिस्तानसमोरच हे स्पष्ट केले की, आता केवळ मौखिक वायदे आणि आश्वासनांनी काम चालणार नाही. पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी लढ्यात आणखी ठोस आणि महत्त्वपूर्ण प्रगती करावीच लागेल. आता हे पाकिस्तानच्याच हातात आहे की, त्याला २०१९ च्या मार्च-एप्रिलमधील आगामी समीक्षेनंतर ‘ग्रे लिस्ट’च्या बाहेर यायचे आहे अथवा दहशतवादाला पोषक कारवाया करत आणखी गंभीर परिणामांच्या म्हणजेच ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये जायचे आहे. या शिष्टमंडळाने प्रामुख्याने अॅण्टी मनी लॉन्डरिंग फ्रंट, गैरलाभकारी संघटना आणि दहशतवादाच्या आर्थिक रसद पुरवठाविषयक तंत्रावरील निगराणीची आवश्यकता आणि निगराणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. कारण, विभिन्न संस्थांना एखादी माहितीची देवघेव करणे आणि उपयुक्त कारवाईसाठी आवश्यक असलेल्या समन्वयाचा अभावही यावेळी सदर शिष्टमंडळाच्या दृष्टीस पडला. एवढेच नव्हे, तर जिथे कायद्याचे नियम व आराखडे बळकट होते तिथेही त्याचे क्रियान्वयन फारच दुबळे असल्याचे प्रकर्षाने समोर आले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे यावर्षी जून महिन्यात पाकिस्तानने आपल्या एएमएल/सीएफटी (अॅण्टी मनी लॉन्डरिंग आणि काऊंटर टेरर फायनान्सिंग) कायद्यांना अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी करण्यासाठी उच्चस्तरीय राजकीय कटीबद्धता दाखवली. त्याचबरोबरीने या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी एक १० कलमी कार्ययोजना लागू करून आपल्या सामरिक व दहशतवादविरोधी आर्थिक रसद पुरवठा विषयक कमतरतेला दूर करण्याबद्दल सहमतीही दर्शवली. आता जर पाकिस्तानने या योजनेचे कार्यक्षमतेने कार्यान्वयन केले आणि एपीजीकडूनही त्याचे भौतिक सत्यान्वेषण केले, तर पुढच्या वर्षीच्या सप्टेंबरपर्यंत पाकिस्तान एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेरही पडू शकतो. आणखी एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानच्या एएमएल/सीएफटी कायदा आणि तंत्रामधील त्रुटीची शृंखला, ऑगस्ट महिन्यातच परस्पर मूल्यांकनविषयक भूमिकेवेळी ही त्रुटी ओळखली होती. यात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना संबंधित संस्था आणि आपापल्या मानवी संसाधनांत वाढ करावी लागणार होती. जेणेकरून दहशतवाद्यांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याला रोखण्यासाठी, अवैध आणि लक्षित संपत्तीला गोठवण्यासाठीच्या परकीय विनंतींवर संबंधित संस्था त्वरित कार्यवाहीसाठी सक्षम होतील. सोबतच एफएटीएफ-सदस्य देशांच्या विनंतीनुसार दहशतवाद्यांना पुरवली जाणारी आर्थिक रसद आणि मनी लॉन्डरिंगमध्ये सहभागी लोकांच्या प्रत्यार्पणासाठी पारस्परिक कायदेशीर साहाय्यता आणि संबंधित कायद्यांना बळकट करण्यावरही जोर देण्यात आला आहे.

पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत पाकिस्तानला घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला पुरवल्या जाणाऱ्या आर्थिक रसदेशी संबंधित जोखमींची ओळख आणि मूल्यांकन करावे लागेल. सोबतच त्यासंबंधित चौकशी अधिक प्रभावी व परिणामकारपणे करणे आणि अंतर्गत संस्था समन्वय वाढवण्याचे कामही करावे लागेल. जसे की-एफआयए, एसबीपी, एसईसीपी आणि घरगुती बँका, गृह आणि अंतर्गत मंत्रालय आणि संबंधित संस्था इत्यादींमध्ये आणि सोबतच या जोखमींचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय आणि प्रांतीय समन्वयावरही भर द्यावा लागेल. याव्यतिरिक्त पाकिस्तान सरकारला आपल्या देशातील दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे सदस्य, संदिग्ध दहशतवादी, त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या बरोबरीने दहशतवादी संघटनांच्या वित्तीय संपत्ती आणि संसाधनांचा संपूर्ण प्रोफायलिंगदेखील (डेटाबेस) तयार करावा लागेल. जानेवारीपर्यंत आंतर संस्थास्तर सुलभ करावा लागेल. आगामी १२ महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर २०१९ पर्यंत पाकिस्तान सरकारला दहशतवादी संघटनांना पुरवल्या जाणाऱ्या आर्थिक रसदविषयक गतिविधींची विस्तृत चौकशी करावी लागेल, ज्यात या संघटनांकडून देणग्यांसाठी दिले जाणारे आमंत्रण आणि आवाहन, जमा केलेल्या पैशांच्या वापराचा आणि त्यांच्याकडून संचालित केल्या जाणाऱ्या गतिविधींचा समावेश आहे.

निष्कर्ष

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आता पाकिस्तानला आगामी वर्षाच्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्यासाठी दहशतवाद्यांना होणारा आर्थिक रसद पुरवठा-मनी लॉन्डरिंगचा सामना करण्यासाठी जूनमध्ये एफएटीएफबरोबर केलेल्या १० कलमी कार्ययोजनेचे पालन करावेच लागेल. शिवाय असे करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला, तर त्याला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये सामील करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, जे सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानसाठी घातक होऊ शकते. पण पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी २०१२ पासून २०१५ पर्यंत पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये होता. पण आताची स्थिती त्यावेळच्या स्थितीपेक्षा तुलनात्मदृष्ट्या बदललेली आहे. अमेरिकेने उघडपणे पाकिस्तानविरोधात भूमिका घेतली असून, चीन पाकिस्तानला या गहन आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याइतका सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत भयंकर जागतिक दबावापोटी पाकिस्तानमधील नवे सरकार दहशतवादी संघटनांविरोधात काही पावले उचलू शकते. पण ही पावले किती प्रामाणिक असतील याबाबत शंकास्पद स्थिती आहे. कारण, स्वतः पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचेच या संघटनांच्या मार्गदर्शकांशी गहन आत्मीय आणि राजकीय संबंध आहेत. अशा स्थितीत कोणतेही ठोस उत्तर निघणे केवळ परिस्थितीवरच अवलंबून असेल.

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद - महेश पुराणिक)