जम्मू-काश्मीर निवडणुकीचा शुभ संदेश

 

दहशतवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर हुरियतसह नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या पक्षांनी बहिष्कार टाकला असला तरी या निवडणुकींचे लागलेले निकाल एक विधायक संदेश देणारे आहेत, असे म्हणावे लागेल. या निवडणुकीत काश्मीर खोऱ्यात अल्प मतदान झाले, हे खरेच. खोऱ्यातील जिल्ह्यांमध्ये अनेक स्थानिक संस्थांमध्ये उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले नाहीत, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना दाखल करू देण्यात आले नाहीत हेही खरेच. पण केवळ जम्मू आणि लडाखमध्येच नव्हे तर दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा, शोपियाँ, बडगाम आणि अनंतनाग या दहशतवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्येही उमेदवारांनी अर्ज भरले, मतदानही झाले आणि निकालही जाहीर झालेत. जम्मू आणि लडाखमध्ये तर लोकांनी नेहमीच्याच उत्साहाने मतदानात भाग घेतला. कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा नाहीच. दहशतवादी आणि विघटनवादी यांच्या नाकावर टिच्चून निवडणूक होणेच महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच या निवडणुकीतून एक सकारात्मक संदेश देशातच नव्हे तर जगात गेला आहे, असे म्हणण्यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही.

गेल्या दोन वर्षांत व विशेषत: बुर्‍हान वाणीच्या खात्म्यानंतर खोऱ्यात दहशतवादाने थैमान घातले होते, हे नाकारण्याचे कारण नाही. पूर्वी सुरक्षा बलांकडून दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू असताना लोक बघ्याची भूमिका घेत होते. प्राणांच्या भीतीने घरांमध्येच लपून राहत होते. सुरक्षा बले आणि दहशतवादी यांच्या चकमकीत आपल्या प्राणांचे रक्षण करण्याचा तो प्रयत्न होता. दहशतवाद्यांना आपल्या घरात आश्रय द्यायला मात्र ते चुकत नव्हते. बुर्‍हान वाणीच्या खात्म्यानंतर मात्र तेथील वातावरण बदलले म्हणजे बदलविण्यात आले. पाकिस्तानकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आधारे हुर्रियत व इतर विघटनवाद्यांनी तेथे सुरक्षा बलांवर दगडफेक करण्याची मोहीम सुरू केली. प्रारंभी ती कमी प्रमाणात होत होती. पण आता संघटितपणे व आक्रमक होऊन दगडफेक सुरू झाली आहे. महिला व मुले यांना समोर करून ती घडविली जाते, ही विघटनवाद्यांची रणनीतीही उल्लेखनीयच म्हणावी लागेल. आता सुरक्षाबलांना दहशतवाद्यांबरोबरच दगडफेक करणाऱ्या स्थानिकांशीही लढावे लागत आहे. खोऱ्यातील काही जिल्ह्यांवर जणू दहशतवाद्यांचेच वर्चस्व आहे, असा संदेश दहशतवादी व त्यांचे बगलबच्चे जगाला देऊ लागले होते. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष संघर्षाचे हे क्षेत्र मर्यादित असले तरी जणू काय संपूर्ण जम्मू-काश्मीरच सुरक्षा बलांविरुद्ध उठले आहे, असा संदेश जाणीवपूर्वक पसरविला जात होता. या पार्श्वभूमीवर जम्मू, लडाख आणि दक्षिण काश्मीरमधील दहशतवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये उमेदवारांनी अर्ज दाखल करणे, मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करणे हे जणू शस्त्रविहीन सत्याग्रह करण्यासारखेच होते. ती जबाबदारी लोकांनी पार पाडणे आणि प्रशासनाने त्यांना त्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षा पुरविणे अतिशय महत्त्वाचे होते. त्यामुळे या संदेशाचे महत्त्व शतपटींनी वाढते. किती उमेदवार उभे राहिले, किती नागरिकांनी मतदान केले, हे सारे प्रश्न त्या पार्श्वभूमीवर निरर्थक ठरतात.

खरे तर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे खरोखरच दहशतवाद्यांच्या विरोधात असतील तर ते सिद्ध करण्याची संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने या पक्षांना मिळाली होती. त्यांनी जर निवडणुकीत भाग घेण्याची हिंमत दाखविली असती तर राष्ट्रवादाचा संदेश अधिक प्रभावीपणे देता आला असता. पण तथाकथित ‘आजादी’च्या आड लपून दहशतवाद्यांसाठी रान मोकळे ठेवण्याचाच प्रयत्न ते करीत असतात. यावेळेसही त्यांनी त्यापेक्षा वेगळे काही केले नाही. पाकिस्तानप्रेरित दहशतवाद हा आपला पहिला शत्रू आहे. प्रथम त्यांच्याशी लढू, नंतर भारत सरकारचा विचार करू, अशी भूमिका घेणे त्यांना अशक्य नव्हते. पण भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या सुरक्षेच्या आड लपून दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकणे त्यांनी पसंत केले. त्यामुळे दहशतवादी आपल्याला माफ करतील, असा जर त्यांचा समज असेल तर तो साफ चुकीचा आहे. त्यांनी एक चांगली संधी गमावली हेच वास्तव आहे.

या निवडणुकीत सहभागी होण्याचा काँग्रेस व भाजप यांचा निर्णय मात्र हिमतीचा आणि अभिनंदनीय म्हणावा लागेल. त्या दोन पक्षांनी काही अपक्षांसह या निवडणुकीत भाग घेतल्याने जम्मू-काश्मीरच्या एकंदर क्षेत्रापैकी दहशतवादाला विरोध किती क्षेत्राचा आहे आणि दहशतवादाचा धाक किती क्षेत्रांत आहे, हे एकदाचे स्पष्ट होऊन गेले. आतापर्यंत जगाची अशीच धारणा होती की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीरवरच दहशतवाद्यांचा प्रभाव आहे. कारण त्यांचे हल्ले जम्मू भागातही होतच होते. पण आता मात्र ते काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पडले आहेत. कथित आजादीला फारच थोड्या लोकांचा पाठिंबा आहे, हे भौगोलिकदृष्ट्या तरी सिद्धच झाले आहे. जे कथित आजादीबरोबर आहेत त्यात कडवे राष्ट्रद्रोही किती आणि दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळे राष्ट्रद्रोहास उद्युक्त झालेले किती हा प्रश्न वेगळा. सुमारे दोन दशकांनंतर प्रथमच झालेल्या या निवडणुकीचे सर्व निकाल तपशिलासह अद्याप उपलब्ध झाले नाहीत. पण जे उपलब्ध आहेत ते राष्ट्रवादाचा होसला बुलंद करणारेच आहेत. जम्मू आणि लडाख भागातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदानात सहभागी होणे अपेक्षितच आहे. पण जेव्हा ७९ पैकी ५२ नगरपालिकांमध्ये उमेदवार उभे राहतात, लोक मतदान करतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी पोहोचतात तेव्हा तळागाळात वेगळाच संदेश जातो. तो असतो दहशतवाद्यांना न घाबरण्याचा. तो अधिक महत्त्वाचा आहे.

हे घडण्याचे कारण आहे, जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी राजकारणी नेत्याला नियुक्त करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय. एन. एन. वोरा हे अनुभवी प्रशासक होतेच. केंद्र सरकारात गृहसचिव या नात्याने दीर्घ काळ त्यांनी काम केले, हेही खरेच. पण त्यांचा शांतता काळात जेवढा उपयोग होता, तेवढा तो धकाधकीच्या काळात होऊ शकत नव्हता. गेली २० वर्षे ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून काम करीत असले तरी बहुतेक वेळ कारभार लोकनिर्वाचितांकडेच होता. त्यामुळे त्या काळात राज्यपालपद सांभाळणे आणि दहशतवाद चरम सीमेला पोहोचला असताना नागरी प्रशासन सांभाळणे वेगळे. हे लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने राजकारणी नेत्याच्या हाती त्या पदाची सूत्रे सोपविली. कदाचित तो निर्णय घ्यायला विलंब झाला असेल पण सरकारजवळ अशी प्रचंड माहिती असते, जी आपल्याला मिळू शकत नाही. पण उशिरा का होईना, निर्णय घेतला हे चांगलेच झाले. व्यक्तीची निवडही अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आली. भाजपच्या एखाद्या हार्डकोअर नेत्याची निवड करणे अशक्य नव्हते. पण प्रश्न केवळ भाजपचा नव्हता. म्हणूनच समाजवादी पार्श्वभूमी असलेले, मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निकट संपर्कात आलेले ज्येष्ठ नेते सत्यपाल मलिक यांची राज्यपालपदासाठी निवड करण्यात आली. मलिक यांनी पदभार सांभाळताच कामाला सुरुवात केली. म्हणजे संवादाची दारे खुली करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला यश मिळण्यासाठी या निवडणुकीने अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे. विद्यमान विधानसभा विसर्जित करून नव्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. नवी निवडणूक घ्यायची की, विद्यमान विधानसभेचे निलंबन रद्द करावे, हा प्रश्न वेगळा. पण सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती किती व कशी यथार्थ आहे हेही या निवडणुकीतून सिद्ध झाले आहे.

काही लोकांच्या मनात राम माधव जम्मू-काश्मीरच्या प्रभारीपदाला न्याय देऊ शकतात काय? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. पण माझ्या मते ते अतिशय योग्य रीतीने हा विषय हाताळत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप आणि पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार बनू शकते, यावर ते सरकार बनेपर्यंत कुणीही विश्वास ठेवला नसता पण शेवटी राष्ट्रकारण आणि राजकारण करताना काही व्यावहारिक तडजोडी कराव्या लागतात. भाजप-पीडीपीही त्या परिस्थितीत एक व्यवहार्य तडजोड होती. त्यात भाजपचे काहीच नुकसान नव्हते. उलट राष्ट्रकारणाचा फायदाच झाला, कारण दहशतवादी व विघटनवादी यांच्या आहारी जाण्यापासून पीडीपीला रोखता आले. जोपर्यंत मुफ्ती मोहंमद सईद हयात होते, तोपर्यंत या युतीला कोणतीही बाधा पोहोचली नाही. त्यांच्या निधनानंतर मेहबूबाशिवाय पर्यायही नव्हता. सरकार टिकविण्यासाठी त्यांच्याशी जुळवून घेणे आवश्यकच होते, पण जेव्हा ते कठीण होऊ लागले, तेव्हा पाठिंबा काढून घेण्यासही भाजपने मागेपुढे पाहिले नाही. उलट मेहबूबांनी सरकार सोडण्यापूर्वी भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेणे व तोही कोणतीही कटुता उत्पन्न होऊ न देता, हा मास्टरस्ट्रोकच होता. त्याचे सूत्रधार राम माधवच होते, हे विसरता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी पार पडणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. आज मोदींनी काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी डबल इंजिन लावले आहे. एकीकडे दहशतवाद्यांना ठोकण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली जात नाही. लष्कराला पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. जनरल रावत तिचा अतिशय प्रभावीपणे वापर करीत आहेत. दुसरीकडे सत्यपाल मलिक यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आहे. ते आपल्या कौशल्याचा वापर करून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणतील, अशी आशा बाळगायला काहीही हरकत नाही.

- ल. त्र्यं. जोशी