वाळवंटातील दावोसवरील वादळ

सौदीने घडवून आणलेली ही काही पहिली हत्या नाही. युवराजपदी विराजमान झाल्यावर एमबीएस यांनी स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना कंत्राटं देऊन विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकार आणि टीकाकारांवर संघटित ट्रोलिंग करवले. आपल्या विरोधकांना आणि सौदी राजपुत्रांना अटक करवून अब्जावधी डॉलर असलेली त्यांची खाती गोठवली.

पधरवड्याभराच्या अनिश्चिततेनंतर अखेरीस सौदी अरेबियाने मान्य केले की, पत्रकार जमाल हाशोज्गी यांचा सौदीच्या इस्तंबूलमधील वाणिज्य दूतावासात मृत्यू झाला आहे. तिथे हाशोज्गी यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करायला गेलेल्या पथकाशी झालेल्या हाथापाईत त्यांचा मृत्यू झाला, हे सौदी सरकारचे स्पष्टीकरण कोणालाही पटण्यासारखे नाही. कारण पहिली गोष्ट म्हणजे राजदूतावासात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बोलावून, त्यांची चौकशी करण्याचे काही कारण नव्हते. दुसरे म्हणजे जरी चौकशीदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला, असे मानले तरी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल का केले गेले नाही?, त्यांच्या पार्थिव शरीराचे काय?, त्यांचा शवविच्छेदन अहवाल काय म्हणतो? हे सारे प्रश्न उपस्थित होतात. अनधिकृत स्त्रोतांकडून बाहेर आलेल्या माहितीत असे स्पष्ट होते की, आत शिरताच हाशोज्गी यांना सौदी एजंटनी ताब्यात घेतले, एक एक करत त्यांची सर्व बोटं छाटण्यात आली, त्यांचा छळ करून अखेर त्यांचे डोके कापण्यात आले आणि अखेर अतिशय थंडपणे त्यांच्या मृतदेहाची वासलात लावण्यात आली. या प्रकरणी जनमत ढवळून निघाले असल्याने सौदी अरेबियाला काही शिक्षा होणार का, मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर म्हणून प्रकरण मिटवण्यात येणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. युवराज महंमद बिन सलमान (एमबीएस) यांना सौदी अरेबियाला व्यापारस्नेही आणि उदारमतवादी देश म्हणून जगासमोर आणायचे आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक सामाजिक सुधारणाही हाती घेण्यात आल्या आहेत. याच योजनेचा एक भाग म्हणून जगातील सर्वात मोठे कॉर्पोरेट अधिकारी, सीइओ, राजकीय नेते, अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंतांची हजेरी असणारी ‘दावोस इन द डेझर्ट’ ही पहिलीच गुंतवणूक परिषद २३ ते २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सौदी अरेबियामध्ये पार पडत आहे. ती यशस्वी करण्यासाठी एमबीएस यांनी कुठलीही कसर बाकी ठेवली नव्हती. जगातील सर्वात प्रभावशाली उद्योजक आणि नेते या परिषदेला उपस्थित राहणार होते. हाशोज्गी प्रकरणामुळे लोकलज्जेस्तव आणि आपली प्रतिमा जपण्यासाठी अमेरिकेचे अर्थसचिव स्टीव्ह म्नुचिन यांच्यासह ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड इ. देशांचे अर्थ किंवा व्यापारमंत्री, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षा क्रिस्तीन लॅगार्ड, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम याँग किम तसेच एअरबस, बोईंग, उबर, जेपी मॉर्गन चेस, मास्टरकार्ड, एचएसबीसी आणि क्रेडिट स्विससारख्या बलाढ्य बँका, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएनसारख्या मोठ्या माध्यमसमूहांनी या परिषदेतून माघार घेतली. रशिया आणि चीनमध्ये लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य यथातथाच असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग कायम आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान या परिषदेत सहभागी होत आहेत. अर्थात ते सौदीत गुंतवणूक करणार नसून तेथे गुंतवणूक करायला येणार्यांसमोर कंगाल झालेल्या पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन करणार आहेत.

‘तुम्ही आम्हाला तेल द्या, आम्ही तुम्हाला सुरक्षा पुरवतो,’ या तत्त्वावर गेली आठ दशकं उभ्या असलेल्या अमेरिका आणि सौदी यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांना आता अब्जावधी डॉलर किमतीची कंत्राटं आणि शस्त्रखरेदीची जोड असल्याने अमेरिका सौदीविरोधात फार काही करेल, अशी अपेक्षा नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे सौदी अरेबियात अनेक वर्षांपासून आर्थिक आणि व्यापारी संबंध होते. त्यामुळे सौदी अरेबियाच्या वागण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे वक्तव्य करणाऱ्या ट्रम्प यांनी त्याच श्वासात ‘सौदी सरकारचे स्पष्टीकरण पटण्यासारखे आहे,’ असे म्हणून सारवासारव केली. सौदी अरेबिया अमेरिकेकडून ११० अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रं खरेदी करणार असून त्यापलीकडे बोईंग, फोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स, ड्यूपाँटसारख्या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी सौदी ही मोठी बाजारपेठ आहे. आज सिलिकॉन व्हॅलीतील उच्च-तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये सौदी हा सगळ्यात मोठा गुंतवणूकदार असून अनेक अमेरिकन माध्यमसमूहांत आणि लॉबी गटांतही सौदीने पैसा गुंतवला आहे. हा पैसा घालवणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. तीच अवस्था युरोपीय देशांचीही आहे. भारताची अवस्थाही काही वेगळी नाही. आखाती राष्ट्रांत काम करत असलेल्या ७० लाख भारतीयांपैकी ३० लाख एकट्या सौदी अरेबियात आहेत. सौदी हा भारताचा आठवा सगळ्यात मोठा आयातदार असून गेल्या काही वर्षांत देशाचा सगळ्यात मोठा तेलपुरवठादार बनला आहे. इराणवर निर्बंध लागू झाल्यानंतर अतिरिक्त तेलाचे उत्पादन करून भारताची मागणी पूर्ण करण्याचा सौदी अरेबियाने वायदा केला आहे. सौदी अरेबियाची आराम्को अबुधाबीच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीसह कोकणातील नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात ३० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. एवढ्यावरच न थांबता भारतातील रिटेल आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा मानस असल्याचे सौदी ऊर्जामंत्री खलिद अल फलिथ यांनी गेल्याच आठवड्यात जाहीर केले आणि भारताने पुढील काही वर्षांमध्ये १९५ गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून त्यातील १०० गिवॅ. हून अधिक सौरऊर्जा असणार आहे. जर चिनी सौर पॅनल आयात करून ऊर्जानिर्मिती करायची नसेल तर या क्षेत्रातील सौदी गुंतवणुकीला पर्याय नाही. सौदी जशी स्वतंत्र गुंतवणूक करत आहे, त्याचसोबत सॉफ्ट बँकेचा व्हिजन फंड आणि अन्य जागतिक बँकांच्या गुंतवणूक फंडातही मोठा हिस्सा गुंतवत आहे. त्यामुळे सौदीला त्याच्या वागणुकीबद्दल शिक्षा करण्याची कल्पना चांगली असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत व्यवहार्य नाही.

सौदीच्या बाजूने मत मांडणार्यांचे म्हणणे आहे की, “१९८९ मध्ये चीनने टायनामिन चौकात आपल्याच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या अंगावर रणगाडे घालून शेकडो तरुणांना ठार मारले. तेव्हाही चीनवर निर्बंध टाकून त्याला शिक्षा करण्याची टूम निघाली होती, पण चीनची प्रचंड बाजारपेठ आणि स्वस्तात उत्पादन करण्याची क्षमता यांच्यापुढे ती टिकाव धरू शकली नाही.” मुख्य प्रश्न आहे की, हाशोज्गी प्रकरणानंतर सौदीच्या वागणुकीत काही सुधारणा होणार का? त्याचे उत्तर नाही, असे आहे. सौदीने घडवून आणलेली ही काही पहिली हत्या नाही. युवराजपदी विराजमान झाल्यावर एमबीएस यांनी स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना कंत्राटं देऊन विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकार आणि टीकाकारांवर संघटित ट्रोलिंग करवले. आपल्या विरोधकांना आणि सौदी राजपुत्रांना अटक करवून अब्जावधी डॉलर असलेली त्यांची खाती गोठवली. हाशोज्गी प्रकरणातही काही खात्यांची अदलाबदल करून काही लोकांना शिक्षा झाल्याचा आभास निर्माण करून परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. त्यामुळे सौदीतील प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या आपल्या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार करणार असल्या तरी सौदी गुंतवणुकीला नाही म्हणण्याचे धैर्य कोणी दाखविणार नाही. सौदीमध्येही टिना म्हणजेच ‘देअर इज नो अल्टरनेटिव फॅक्टर’ आहे. एमबीएस नाही तर मग कोण? असं म्हणतात की, १९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर तिचे उग्र पडसाद सौदीमध्ये उमटले. अल-सौद राजघराण्याला भ्रष्टाचार, व्यभिचार आणि विलासी जीवनशैलीने ग्रासले असल्याचे तेथील कट्टर सुन्नी-सलाफी धर्मगुरूंना सलत होते आणि त्याला अत्यंत सनातनी वृत्तीच्या नागरिकांचाही पाठिंबा होता. त्यातील काहींनी बंडाचा झेंडा उगारला. हे बंड शांत करण्यासाठी आणि स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी सौदी कुटुंबीयांनी त्यानंतर या धर्मगुरूंना देशांतर्गत प्रतिगामी इस्लाम रुजवण्यास आणि मशिदी आणि मदरशांच्या मदतीने या विचारधारेचा जगभर प्रसार करण्यास पाठिंबा दिला. सौदीने पोसलेल्या या विषवल्लीमुळे जगभरात इस्लामिक दहशतवादी संघटनांनी धुमाकूळ घातला. नंतर जेव्हा त्याने अल-कायदा आणि इसिसच्या रूपाने सौदीसमोरच आव्हान उभे केले त्यानंतर मात्र सौदी बदलू लागला. एमबीएसने आणलेल्या सुधारणांमुळे त्यांना विरोध असलेले अनेक कट्टरतावादी राजपुत्र डोके वर काढायची संधी शोधत असून लोकशाही आणि उदारमतवाद टिकवण्यासाठी आपण त्यांना ती उपलब्ध करून दिली तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती निर्माण होईल. थोडक्यात काय साप आणि नाग यांच्यातील कमी विषारी कोण, त्याची आपल्याला निवड करायची आहे. त्यामुळे जरी वाळवंटातील दावोसवर वादळ घोंगावत असले तरी सौदीची सत्ता राबविणाऱ्या युवराज एमबीएस यांची गादी तूर्तास सुरक्षित आहे, असे वाटते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/