स्वतंत्रतेची हाक....

चीनच्या मुख्य भूमीपासून केवळ १६१ किमी दूर असलेल्या तैवानला या विस्तारवादी ड्रॅगनचे अधिपत्य मान्य नाहीच. कारण, चीनच्या पूर्वेकडील हा देश अजूनही ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या (आरओसी) नावानेच ओळखला जातो.

चीनच्या मुख्य भूमीपासून केवळ १६१ किमी दूर असलेल्या तैवानला या विस्तारवादी ड्रॅगनचे अधिपत्य मान्य नाहीच. कारण, चीनच्या पूर्वेकडील हा देश अजूनही ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या (आरओसी) नावानेच ओळखला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ‘आरओसी’ म्हणजे आजचा चीन नव्हेच. आजच्या चीनचे १९४९ नंतर कम्युनिस्टांच्या सत्तांतरानंतर ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ अर्थात ‘पीआरसी’ असे नामांतर झाले. त्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीवर १९१२ ते १९४९ पर्यंत सत्ता गाजवणारे ‘आरओसी’चे अस्तित्व एकाअर्थी संपुष्टात आले पण, तैवान आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात मात्र त्यांची सत्ता बाहेर फेकली गेली. म्हणजेच, १९४९ साली ‘पीआरसी’च्या स्थापनेनंतरही ‘आरओसी’चे अस्तित्व कायम राखले गेले आणि चीनच्या या राजकीय सत्तांतराचा फटका बसला तो तैवानला. कारण, आताचा चीन साहजिकच ‘आरओसी’ला मान्यताच देत नाही आणि म्हणूनच ‘आरओसी’च्या नावाखाली वावरणाऱ्या तैवानवरही चीन आपलाच हक्क सांगतो. तैवानच्या नागरिकांनी शनिवारीच हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून चीनविरोधात जोरदार निदर्शने केली. कारण, चीनला अजूनही तैवानचे स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्व मान्य नाही आणि तैवानींनाही चीनमध्ये कदापि विलीन व्हायचे नाही. त्यामुळे चीनच्या ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ धोरणानुसार तैवानचे आजतागायत अतोनात नुकसान झाले आहे. म्हणूनच, तैवानच्या राष्ट्रपती त्सई इंग वेन यांच्यावर चीनपासून स्वतंत्र होण्याचा दबाव वाढविण्यासाठी ही निदर्शने करण्यात आली. खरं तर तैवानचे स्वतंत्र चलन आहे, सैन्य आहे, सुशिक्षित वर्गही मोठ्या संख्येने. पण, तरीही तैवानवर चीनचा अंकुश हा सुरुवातीपासून कायम आहे. यापूर्वीही चीनपासून फारकत घेण्यासाठी अशी अनेक निदर्शने झाली, पण चीनच्या दबावापोटी तैवानी राजकारण्यांनी कधीही वेगळा मार्ग चोखाळला नाही.

मुख्य म्हणजे, चीनपासून फारकत घेण्यासाठी तैवानमध्ये जनमत आजमावावे लागले. पण, तैवानच्या कायद्यानुसार जनमताला परवानगी नाही. म्हणजेच, जनमताचा कौल घेण्यासाठी सर्वप्रथम राष्ट्रपती त्सई यांना कायद्यात बदल करावे लागतील. त्सई या चीनधार्जिण्या नसल्या तरी त्यांनी कधीही चीनविरोधी भूमिकाही घेतलेली नाही. इतकेच नाही तर सामरिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रातही त्सई यांनी तैवान हा चीनचाच भाग आहे, हे मान्य करावे म्हणून त्यांच्यावरही चीनकडून प्रचंड दबाव टाकण्यात आला. पण, त्यांनी तशी कुठलीही भूमिका न घेतल्याने चीनने २०१६ पासून तैवानच्या राष्ट्रपती असलेल्या त्सई यांच्या प्रशासनाशी संबंध तोडायला सुरुवात केली. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवरही तैवानला चीनचाच भाग म्हणून संबोधित करण्यासाठी चीनने प्रचंड दबाव टाकला. पण, आता त्सई त्यांच्या पक्षातले, तैवानचे दोन माजी राष्ट्रपती, मित्रपक्ष तसेच विरोधकही तैवानने जनमताचा कायदा करून चीनपासून नाममात्र उरलेलीही विभक्ती घ्यावी, याच मताचे आहेत. पण, हे वाटते तितके सोपे नक्कीच नाही. जनमताचा कौल तैवानमध्ये घेतल्यास कदाचित तैवानवर बळजबरीनेही चीन नियंत्रण मिळविण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही. त्यातही आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि खासकरून अमेरिकेला चीन तर अजिबात जुमानत नाही. असेही म्हणतात की, ‘स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तैवानने असे कोणतेही पाऊल उचलले तर चीनने आपली क्षेपणास्त्रे तैवानच्या दिशेने डागण्यासाठी तयारच ठेवली आहेत.’ त्याचबरोबर केवळ आणि केवळ चीनमुळे आजही तैवानला संयुक्त राष्ट्रात एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. इतरही देश चीनशी संबंध खराब होण्याच्या भीतीने तैवानला चीनचाच भाग मानणे अधिक पसंत करतात. पण, याचा थेट परिणाम तैवानच्या अर्थव्यवस्थेवर, कंपन्यांवर होतो. कारण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांच्याकडे चिनी चष्म्यातूनच बघितले जाते. इतकेच काय तर चीनच्या हट्टापायी जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्यत्वही तैवानकडे नाही. त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या आरोग्य-व्यापार-सामरिक सहकार्याला तैवानला मुकावे लागते. म्हणूनच, चीनशी नाममात्रही संबंध आता तैवानींना ठेवायचा नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमच्या इतक्या पिढ्यांनी जे भोगले, ते आमच्या पुढच्या पिढीसाठी आम्हाला तसेच ठेवायचे नाही. त्यामुळे एक बाब मात्र नक्की की, चीनची जमिनीची भूक मात्र आजही संपलेली नाही. कारण, भारत असो, जपान, मंगोलिया, भूतान प्रत्येक शेजारी देशासोबत चीनचे सीमावाद अधूनमधून असेच उफाळून येतात. त्यामुळे आगामी काळात तैवानमधील हे स्वतंत्रतेचे वारे जोर धरतात की, पुन्हा चिनी ड्रॅगनच्या पंखाखाली दबले जातात, हे पाहावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/