जैविक इंधननिर्मितीद्वारे अर्थकारणाला नवं वळण!

 

 

 

 

जैवइंधनाच्या वापरातून प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आलेल्या विमानोड्डाणासाठी अलीकडेच जेट्रोफापासून तयार केलेल्या इंधनाचा वापर करण्यात आला. आपल्या देशात अशा पद्धतीने काही वनस्पतींपासून इंधननिर्मिती सुकर ठरणार आहे. त्यात जेट्रोफा, एरंड तसेच करंजचा समावेश होतो. कोरडवाहू क्षेत्रात तग धरून राहणार्या या वनस्पतींच्या माध्यमातून जंगी उत्पादन घेऊन अर्थकारणालाही आधार देता येईल.

 

आपल्या देशात जैवइंधनाचा वापर करून विमानोड्डाणाचा प्रयोग नुकताच यशस्वी ठरला. यामुळे जैवइंधनाच्या वापराच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. त्याचबरोबर या इंधनाची उपयुक्तताही समोर आणली जात आहे. खरंतर देशात गेल्या 25 वर्षांपासून जैवइंधनाबाबतची उत्सुकता वाढत राहिली आहे. त्यात देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेलचा वाढता वापर, त्याच्या उत्पादनाबाबत भारत स्वयंपूर्ण नसणं, परिणामी, कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणारी आयात, वाढता आयात खर्च, आयात-निर्यातीतील वाढती तूट आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम, या बाबी लक्षात घेण्याजोग्या आहेत. शिवाय जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे वाढते दर, त्यातून देशांतर्गत पेट्रोल, डिझेलच्या दरात होणारी वाढ आणि एकूण महागाईवाढीला मिळणारी चालना, यामुळे जनता त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल, डिझेलला पर्याय उपलब्ध होणं किंवा त्याचा वापर कमी करणं गरजेचं ठरत आहे. त्या दृष्टीने जैवइंधनावर विमानोड्डाणाच्या यशस्वी प्रयोगाला विशेष महत्त्व आहे. जैवइंधनात इथेनॉल तसंच जेट्रोफा, एंरडाच्या बिया, करंज यापासून इंधननिर्मितीचा समावेश होतो. वास्तविक, इंधनात पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय यापूर्वी शासन स्तरावर घेण्यात आला होता. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीकडे म्हणावं तसं लक्ष देण्यात आलं नाही. अर्थात, यात तेल कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणाचाही भाग महत्त्वाचा होता.

 

या पार्श्वभूमीवर जैवइंधननिर्मितीचे प्रयोग शेतकर्यांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत. अलीकडेच जेट्रोफापासून तयार करण्यात आलेल्या इंधनाचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावरील विमानोड्डाणासाठी करण्यात आला. आपल्या देशात अशा पद्धतीने काही वनस्पतींपासून इंधननिर्मिती सुकर ठरणार आहे. त्यात जेट्रोफा, एरंड तसंच करंजचा समावेश होतो. साहजिक शेतकरी या वनस्पतींच्या उत्पादनातून चांगला नफा मिळवू शकतात. विशेष म्हणजे यापूर्वी खासगी स्तरावर विनायकराव पाटील यांनी महाराष्ट्रामध्ये नाशिक आणि इतर भागामध्ये जेट्रोफा लागवडीचे प्रयत्न केले. परंतु, त्यामध्ये स्थानिक जाती वापरल्यामुळे पुरेसं उत्पन्न मिळालं नाही आणि या बाबतीत शेतकर्यांमध्ये फारसा उत्साह दिसून आला नाही. मात्र, परदेशामध्ये जेट्रोफा आणि जैवइंधनावर बरंच संशोधन झालं आहे. या संदर्भात जेट्रोफाच्या नवीन जाती विकसित करण्यात आल्या आहेत. आपल्याकडे मात्र देशातल्या कृषी विद्यापीठांनी या संदर्भात फारसे प्रयोग न केल्याने जैवइंधन संशोधनाच्या पातळीवर रखडलं आणि मागे पडलं. तसं पाहिलं असता आपल्याकडे करंज बियांपासूनही जेट्रोफापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं जैवइंधन निघू शकतं. त्याबाबतही वनखातं किंवा कृषिखातं यांनी ना संशोधन केलं, ना प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या. या काही प्रमुख कारणांमुळे आपल्या देशात जैवइंधनाच्या निर्मितीला म्हणावी तेवढी चालना मिळाली नाही.

 

असं असलं तरी केंद्रात मोदींचं सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर जैवइंधननिर्मितीच्या विषयाला चालना मिळाली. अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये जैवइंधनावर बसगाड्या चालवण्याच्या उपक्रमाचा शुभारंभ केला. हा उपक्रमही यशस्वी ठरला. त्यापाठोपाठ आता जैवइंधनावर विमानसुद्धा चालू शकतं, हे सिद्ध झालं. सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना गडकरी यांच्या प्रोत्साहनामुळे रेल्वे इंजीनसाठी जैवइंधन वापरणं सहजशक्य आहे, हे दिसून आलं होतं. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेता, देशात जैवइंधनाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन तसेच साहाय्य दिलं जायला हवं. त्यामुळे साखर कारखान्यांबरोबर ऊस उत्पादकांचं हित साधणंही शक्य होईल. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या भावात बरीच घसरण झाली. ब्राझीलमध्ये तर 20 रुपये किलोपेक्षाही कमी दराने साखर मिळू लागली. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने आटोकाट प्रयत्न करून भारतात 30 रुपये किलो या दराने साखर विक्री सुरू ठेवली. त्यामुळे साखर कारखान्यांचं दिवाळं निघालं नाही आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांनाही समाधानकारक भाव मिळाला. त्यातच नितीन गडकरी यांनी साखर उद्योगाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने काही धोरणं जाहीर केली. त्यामध्ये साखर कारखान्यांना थेट उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी जागतिक दर्जाचं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयी-सवलती उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. पूर्वी साखर कारखान्यातील मळीपासून इथेनॉल तयार केलं जायचं. ही नवीन पद्धती अत्यंत कार्यक्षम ठरल्यामुळे महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेशमधील बहुतेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन सुरू केलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांचा विरोध मोडून काढत कितीही इथेनॉल उत्पादन झालं, तरी दहा टक्क्यांपर्यंतच पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची सक्ती केली. अशा रीतीने इथेनॉल उत्पादन आणि त्याच्या वितरणाबाबत साखर कारखान्यांना कुठलीही अडचण येणार नाही याची दक्षता घेतली गेल्यामुळे, आता खर्या अर्थाने इथेनॉल उत्पादनाला वेग आला आहे.

 

या संधीचा शेतकर्यांना फायदा होऊ शकतो. त्या दृष्टीने शेतकर्यांनी जेट्रोफा तसंच करजंच्या लागवडीवर भर द्यायला हवा. विशेष म्हणजे जेट्रोफाचं पीक कोरडवाहू भागात, कमी पाण्यात घेता येतं. देशभरात पडीक जमिनीचं क्षेत्र लक्षात घेण्याजोगं आहे. या जमिनीचा वापर जेट्रोफा लागवडीसाठी करता आल्यास शेतकर्यांना चांगला पैसा मिळवून देणारं नवीन साधन उपलब्ध होऊ शकेल. याबाबत सरकारने शेतकर्यांना परदेशातील अधिक उत्पन्न देणार्या जाती उपलब्ध करून दिल्यास राज्यात जेट्रोफाच्या लागवडीला उत्तम चालना मिळू शकणार आहे. आजही राज्यात 80 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. मात्र, पावसाने दगा दिला तर या शेतीत फारसं उत्पन्न येत नाही. शिवाय दुबार पेरणीचं संकटही ओढवतं. यावर उपाय म्हणून जेट्रोफा आणि करंज लागवडीचा विचार व्हायला हवा. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव दर आठवड्याला वाढत आहेत. येत्या काळात ते 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत जाण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था दोलायमान स्थितीत आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांनी कोणत्याही जळाऊ किंवा टाकाऊ वस्तूपासून जैवइंधनाच्या निर्मितीचे उपक्रम राबवले; तसंच जेट्रोफा आणि करंजची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केल्यास कोरडवाहू पिकांपेक्षा चांगला नफा मिळवता येईल. मुख्यत्वे या मार्गाने शेतकर्यांचं उत्त्पन्न दुप्पट होऊ शकेल.